प्रदेश १ का नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नाम यही संसदबाट आउने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा आज संसदीय पत्रकार मञ्चको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश १ को नाम यही संसदबाट चमत्कार भएमात्रै आउने बताए ।

‘अहिलेकै संसदबाट प्रदेश १ को नाम चमत्कार भएमात्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘नत्र सम्भावना छैन, अर्को जनादेश पर्खनुको विकल्प देखिएन ।’ दलहरुबीचमा नामका बारेमा संवादहीनताको अवस्था रहेको बताउँदै आङ्बोले सहमतिमा आउन आफ्नो अडानबाट यताउता गर्न कुनैपनि दल तयार नभएको पनि जानकारी दिए । ‘नामकरणका लागि अब नयाँ जनादेश पर्खनुनै उचित हुन्छ, नयाँ जनादेशबाट नामकरणको मुद्दासमेत अनुमोदित भएर आउँछ,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘अहिले मुलुक आम निर्वाचनको निकट रहेकोले पनि दलहरु ठूलो चुनौती लिन चाहँदैनन् ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वदलीय बैठकमा किरात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो भने पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठकबाट बहुपहिचान झल्किने गरी कोशी–किरात नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेर लचकता प्रदर्शन ग¥यो । नेपाली काँग्रेसले ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई सम्बोधन गर्दै बहुपहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने भन्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताएको थियो । यद्यपि एमाले त्यसमा सहमत नभएको आङ्बोको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पहिचानलाई छोडेर नामकरण हुन नसक्ने अडान सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गरेपछि नामकरणको बहस थप अगाडि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको दशौं तथा अन्तिम अधिवेशनबाट प्रदेश १ ले नाम पाउने भन्दै दलका नेताले निक्कै सक्रियता देखाएका थिए । यद्यपि नाम आउने आशा अब सकिँदै गएको छ ।