सन्दर्भः २८औँ विश्व आदिवासी दिवस

कहाँ हरायो आदिवासी जनजाति आन्दोलन ?

दबाब नपुग्दा आदिवासी जनजातिलाई प्राप्त अधिकार कागलाई बेल

person explore access_timeसाउन २४, २०७९ chat_bubble_outline0

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २८औँ विश्व आदिवासी दिवस मनायो । वर्षमा एक पटक आदिवासी दिवस मनाउने कर्मकाण्डी बाहेक नेफिन अहिले सुतेको जस्तो देखिन्छ । नवलपरासीमा हालै सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को दसौँ महाधिवेशनबाट काँग्रेस समर्थित ग्याल्जेन लामा शेर्पा महासंघको अध्यक्षमा चुनिएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष जगत बराम त गुमनामै भए, बरु निवर्तमान उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले संस्थालाई केही चलायमान बनाए ।


महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीलाई रातोपाटी प्रतिनिधिले मंगलबार सम्पर्क राख्दा उनी एमालेको भातृसंगठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला अधिवेशनको सिलसिलामा पर्सामा थिए । ‘तपाईं त आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रममा हुनुपर्ने होइन र ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, हुनुपर्ने हो । तर समयअनुसार जिम्मेवारी फरक हुन्छ । विश्व आदिवासी दिवसमा सहभागिता नजनाए पनि आदिवासी जनजातिहरुकै इस्युमा सक्रिय छु ।’



लेखीले महासंघ नेफिनको गतिविधि सुस्त रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘बरु एमालेको भातृसंगठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ सक्रिय भएको छ । अब हाम्रो सक्रियताले नेफिन पनि सक्रिय हुन्छ कि ?’



महासंघमा राजनीतिक रंग

महासंघ पहिले महासचिव प्रणालीमा चलेको थियो । महासंघको संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर थिए, जो अहिले पनि माओवादी पार्टीमा सक्रिय छन् । उनको कार्यकालपछि परशुराम तामाङ महासचिव भए । उनले दुई कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष काम गरे । चौथो महाधिवेशनबाट बालकृष्ण माबुहाङ निर्वाचित महासचिव बने ।

माबुहाङले आफूपछि डा ओम गुरुङलाई महासंघको महासचिव बनाउने प्रस्ताव प्रा सन्त गुरुङसँग राख्दा उनले दिएको जवाफ अहिले पनि सम्झिन्छन् । ‘ओम मसाल हुन्, हामीलाई आन्दोलनकारी चाहिएको छ । नेफिनलाई मसाल बनायो भने त खत्तम हुन्छ ।’

माबुहाङले ओम आन्दोलनकारी नै भएकाले उपयुक्त व्यक्ति भएको सन्तसँग तर्क राखे । साथै, उनले ओमलाई महासचिव हुने भए आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण दायित्वबाट मुक्त हुन दवाव नै दिए । यसरी महासंघको पाँचौं महाधिवेशनबाट डा ओम गुरुङ निर्विरोध महासचिव बने ।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन डा गुरुङको पदावधिको समयमा पर्यो । त्यसको असर जनजाति आन्दोलनमा पनि पर्नु स्वभाविकै थियो । तर महासंघको नेतृत्व के हुने भन्ने विषयमा डा ओमले खासै आन्तरिक परामर्श गरेनन् । माबुहाङका अनुसारपासाङ शेर्पा ओमको सचिवालयमा दाहिने हात थिए ।

यसै बीच महासंघको महासचिव बन्न पासाङ शेर्पाले तात्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको आशीर्वाद ल्याएको हल्ला चल्यो । छैटौँ महाधिवेशनमा मल्ल के सुन्दरको उम्मेदवारी विरुद्ध पासाङ शेर्पाले उम्मेदवारी दिए । अन्ततः जित हासिल गरे । माबुहाङका अनुसार पासाङको प्रवेशसँगै राजनीतिक दलको लागि महासंघमा ढोका खुल्यो । महासचिव प्रणाली हटेर अध्यक्ष प्रणाली आएपछि पासाङ शेर्पा पहिलो अध्यक्ष भए ।

त्यसपछि राजकुमार लेखी, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम र दसौँ महाधिवेशनबाट ग्याल्जेन लामा शेर्पा अध्यक्ष भएका छन् । राजकुमार लेखी अध्यक्ष रहेको बेला एमाले परित्याग गरी आफ्नै अध्यक्षतामा नेपाल नागरिक पार्टी बनाएका थिए । पछि सद्भावना, राजपा, जसपा, लोसपा हुँदै लेखी पुनः एमालेमै फर्किएका छन् ।

महासंघको अध्यक्ष रहिसकेका पासाङ शेर्पा, नगेन्द्र कुमाल तथा महासचिव रामबहादुर थापा मगर क्रमशः एमाले, काँग्रेस र माओवादीबाट सांसदसमेत भए । रामबहादुर थापा मगर अहिले आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी पाएका छन् ।

माबुहाङका अनुसार हालसम्म हेर्दा राजनीतिक दलको नाममा जनजाति समुदायका पार्टीका व्यक्तिले नेफिन क्याप्चर गर्दै गएको अवस्था देखिन्छ । न सम्बन्धित पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त नेफिनको नीति तथा सिद्धान्तसित मिल्छ । तर पार्टीको तर्फबाट महासंघको अध्यक्ष बन्ने जोड चाहिँ बडो विचित्र तरिकाले काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको मिल्छ । महासंघ नितान्त जनजातीय संस्था हो, सदस्य जनजातीय संगठन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा व्यक्ति चौवन्नी सदस्यता लिएर बन्छन्, महासंघ ठिक उल्टो हो । जनजातीय संगठनमा लागेको व्यक्तिलाई महासंघको ‘राजनीति’मा लाग्दा बरु हानी हुनु पर्नेमा किन राजनीतिक पार्टीको बिल्ला प्रयोग गरिरहेछन् ? यसबारे निर्मम बहस जरुरी ठान्छन् माबुहाङ ।

अधिकार मागमा अगाडि, कार्यान्वयनमा पछाडि

नेफिनका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी नेफिन अधिकार प्राप्ती आन्दोलनको मागमा अगाडि भए पनि कार्यान्वयन गराउनमा पछाडि रहेको जिकिर गर्छन् । छयालीसको आन्दोलनपछि नेफिन लोकतन्त्र, संघात्मक शासन व्यवस्था, सबै जाति, भाषीका लागि जातीय जनसंख्याअनुसार अधिकार लगायत माग, मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गर्यो । तर २०७२ को संविधान जारी भई लागु भएपछि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भयो ।

‘नेफिनले अब दुइ दशक अघिको मुद्दा बोकेर हुँदैन । बौद्धिक व्यक्तिहरुसँग नियमित छलफल चलाई नयाँ एजेन्डा खोज्न सक्नुपर्छ,’ लेखी भन्छन्,‘तर यो सँगसँगै व्यवस्था भैसकेको ऐनको कार्यान्वयन पक्षमा पनि उत्तिकै दवाव दिनुपर्छ ।’

प्रदेशस्तरीय संवैधानिक आयोग, प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन गठन भएन ? थारूलाई छुट्टै क्लस्टर बनाए पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा किन छुट्टै कोटा दिइदैन ? लेखीको प्रश्न छ ।

नेफिन सामाजिक संस्था भए पनि उसले सामाजिक मुद्दा सँगसँगै राजनीतिक मुद्दा पनि उठाउने हो । त्यसैले, राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि नेफिनमा रहनु स्वभाविक ठान्छन् लेखी । उनले दुवै मुद्दालाई बरोबर ढंगले उठाउनु उपर्युक्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको जिकिर गर्छन् । संविधानमा सुरक्षित भई पाइसकेको अधिकार आदिवासी जनजातिले नपाउनुमा नेफिनको आन्दोलन फितलो भएको तर्क छ उनको, ‘हाम्रो पालामा गाउँको कुना कन्दरामा समेत आन्दोलन हुन्थ्यो । अहिलेको आन्दोलन सहरमा सीमित भएको छ ।

पहिचानको राजनीति गर्ने भनेर एमाले छाडेका लेखी पुनः एमालेमा आउनुको कारण के कति पदको लोभमा हो त ? लेखी यस प्रश्नमा लामो समय हाँस्दै भन्छन्, ‘कुनै पदको लोभ होइन । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु । १५ वर्ष पहिले गठन भएको एमालेको भातृसंगठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक सदस्य हुँ । पार्टीले उचित ठान्यो भने सांसदको टिकट देला या समानुपातिकबाट ल्याउला ।’

उनका अनुसार भदौ ६ भित्र लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको मधेस प्रदेशको आठै जिल्लामा अधिवेशन सकाएर प्रदेश अधिवेशन गराउने योजना रहेको छ । लेखी आफू नेफिनमा भन्दा बढी सक्रिय रहेर पार्टीमा  आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको वकालत गरिरहेको बताउँछन् ।

स्वायत्त क्षेत्रका लागि जोडः आयोग

आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बलले प्राप्त उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको विडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको जिकिर गर्छन् । आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग बन्नु आन्दोलनकै देन हो । तर कुनै क्षेत्र विशेषलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिएको छैन, जबकि यो संविधानमै उल्लेख छ । यसमा नेफिन लगायतको दवाव नै पुगेन ।

अध्यक्ष मगरका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा लगायतको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, स्थानीय निकाय, प्रदेश लगायतले आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रममा के कति प्राथमिकता दिएका छन्, वडा तहदेखि स्थानी निकायले मातृभाषामा वडापत्र राखेका छन् कि छैनन् ? सो लगायतको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम आयोगको रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । तर सरकार कुरामा मात्रै गम्भीर छ, व्यवहारमा होइन । सरकारलाई गम्भीर बनाउन नसक्नुमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवाव अझ नपुग रहेको प्रष्ट छ ।

निश्चय पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बलले आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग लगायत आयोग बन्यो तर यी आयोग हात्तीको देखाउने दाँत भएका छन् । जबसम्म प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवाव पुग्दैन, तबसम्म प्राप्त अधिकार कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात हुनेछ । विडम्वना नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेतृत्व निद्रामा छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।