नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । कानुनमा सबै भेदभाव अन्त्य भएपनि व्यवहारमा भने अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा दलित समुदायका नागरिकलाई डेरा पाउन मुस्किल भएका उदाहरण धेरै छन् ।

आइतबार सशस्त्र प्रहरी बल २५ नम्बर बाहिनीका एक जवान कोठा खोज्नको लागि दिनभरि बजारमा भौतिरिरहेँ । बडागाउँदेखि जिरो हुँदै खरियासम्म पुग्दा कोठा नपाएपछि उनी निराश हुँदै फर्किए । श्रीमती र दुई छोराछोरीसँगै बस्दै आएका जवान आफू दलित भएकै कारण कोठा नपाएको गुनासो गर्छन् । “कोठा खोज्नको लागि दिनभरि बजारमा भौतिरिरहेँ, राम्रो पैसा तिर्छु भन्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर कोठाभाडामा दिँदैनन्”, उनले भने । “अधिकांश ठाउँमा डेरा खोज्न जाँदा घरधनीले कोठा त छ, तर जात के होला ? भनेर सोध्छन् । यो प्रश्न सुन्ने वित्तिकै कताकता मनमा नमिठो लाग्छ”, उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका जवान मात्र होइन मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ घर भएकी इन्दिरा नेपालीले पनि यस्तै समस्या भोगेको बताउँछिन् । कोठा चाहिएर खोज्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा सुरुमै थर (जात) सोध्ने गरेको उनको गुनासो छ । “जहाँ कोठा खोज्न गए पनि सुरुमै घरबेटीले नानी कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म सार्की हो भन्ने वित्तिकै कोठा त छैन नानी भन्छन्”, उनले भनिन् । अध्ययनका लागि कुश्मा आएका फलेवास नगरपालिकाका सुमित परियारले दुई हप्ताको खोजीमा बल्लतल्ल कोठा पाएको बताए । दलित भएकै कारण आफूले सहज रुपमा कोठा नपाएको उनको गुनासो छ । धेरै ठाउँमा कोठा खोज्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर नदिने गरेको उनको भनाइ छ । “बजार भन्ने वित्तिकै शिक्षित र सचेत मानिसको बसोबास गर्ने ठाउँलाई बुझिन्छ । तर, यहाँका मानिसको व्यवहार फरक छ”, उनले भने । 

हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मारमा पर्दै आएको छ ।दलित अधिकारकर्मी जीतबहादुर नेपालीले दलित समुदायले अझैपनि जातकै कारण कोठा नपाउनु लज्जाको कुरा भएको बताए । उनले भने,“जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध सबैले आवाज उठाए मात्र यसको अन्त्य हुनेछ ।” 

जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धिका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जातीय विभेदका घटनासम्बन्धी एउटा पनि उजुरी नआएको बताए । उनले भने,“मेरो कार्यकालमा एउटा पनि उजुरी आएको छैन, मोदी बाजुङबाट एउटा मौखिक उजुरी आएको थियो, हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएपछि सहमति भएको थियो ।,” 

बुढाथोकीले जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धिका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको बताए । नेपालको संविधानको धार २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धका अधिकार स्थापित गरिएका छन् ।

साथै भेदभाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरी दण्डसजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेमा निजलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।