कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)को पदावधि सोमबार सकियो ।  कार्चेनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दै उनको कार्यकाल सकिएको हो।  

कार्चेनविरुद्ध ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । कार्चेन फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्तिले  कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने विनिताको जिकिर छ । रिटमाथि न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले फागुन ३ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ,‘ संविधानको धारा १७० (१) बमोजिम नियुक्त विपक्षी कार्चेन लामाले पदको शपथ लिई पदबहाली गरी कार्य संचालन गरिसकेको देखिएकोले यसबाट रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुगेको वा पुग्ने अवस्था समेत रहने भएको नदेखिएको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत समुचित सम्बोधन हुने नै छ। त्यसैले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन।’ साथै उक्त रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दा शीघ्र सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिएको आदेशमा भनिएको थियो।

बोगटीले दायर गरिएको रिटमा बहसका लागि काठमाडौँ र कर्णालीकै गरेर ६ जना वकिलहरू राखिएको थियो। सोमबार मन्त्री लामाको पदावधि सकिएसँगै रिट निवेदक बोगटीले रातोपाटीसँग भनिन्,‘ कानुनी राज्यमा कानुनको अवज्ञा गर्नु राम्रो पक्ष होइन भनेर रिट दायर गरेको थिएँ, तर रिटले निकासा नपाउँदै मन्त्रीज्यूको पदावधि सकिएछ । रिट व्यक्ति केन्द्रित थिएन, यो त प्रवृत्तिविरुद्ध थियो।’ 

उनका अनुसार उक्त रिटको पेशी साउन २५ गतेका लागि तोकिएको छ।  उनले भनिन्,‘ आशा छ रिटले सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बारे एक नजिर स्थापित गर्ने छ । वेथितीविरुद्ध कर्णालीको मुहार फेर्न मेरो आवाज अझै बुलन्द हुनेछ ।’ बोगटीले सो मुद्दामा १३ पटक तारिक धाएको बताइन् । साथै उनले अदालतले समयमा नै सुनुवाई नगरेको भन्दै गुनासो समेत गरिन्। ‘रिटको ६ महिनासम्म सुनुवाई नै नहुनु र पेशी तोकेर पनि हुन नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भनिन्,‘ तारिक लिन जाँदा धेरै कुरा सिकेँ । तर न्यायालयले निकै ढिलासुस्ती गर्ने गरेको फिल भयो ।’

याे पनि

कर्णालीकी २१ वर्षीया विनिता, जो राज्यविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्दैछिन्