बागमती प्रदेश सरकारले पुनः २ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै काम चलाउ भएको प्रदेश सरकारको मंगलबार दिउँसो बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः २ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद चल्न सकेको खण्डमा अहिले कै सरकारले सदनमा पेश गरेर पास गर्ने र सदन चल्न नसकेको खण्डमा निर्वाचन पश्चात् आउने सरकारले गर्नेछ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन, संचालन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ति अध्यादेश सरकारले सदनमा पेश गरे पनि पास हुन सकेको थिएन ।

कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएपनि त्यसका थुप्रै त्रुटि र संशोधनको प्रस्ताव परेपछि ति अध्यादेश पास हुन सकेका थिएनन् । त्यस्तै यसअघि जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सदनमा पेश हुन सकेको थिएन ।

मन्त्री खनालले अदालतको मुद्दाको किनारा नदाग्दा सम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आन्तरिक तयारी पुरा नभएकाले आउन नसकेको बताए । त्यस्तै मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१७ हटिया स्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय भएको मन्त्री खनालले बताए । प्रदेश सरकारले यस अघि हेटौंडामा ७ वटा जग्गा भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकार समक्ष पठाइसकेको छ भने त्यस उपर हाल सम्म कुनै निर्णय आउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिव ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको एकीन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।