एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था भएको महिला सहभागिता बारेको व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा रहेपनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुखमा महिला नै उठाउनुपर्ने भन्ने गलत सन्देश गएको बताईन् । 

उनले वडा सदस्यमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कार्यान्वयन भएपनि वडा अध्यक्षमा १ प्रतिशत भन्दा कम महिला रहेको बताइन् । संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची महिलाका लागि भन्ने धारणा विकास भएको बताउँदै प्रत्यक्ष सिटमा महिला उम्मेदवारी दिन दलहरुले कञ्जुस्याई गरेको उल्लेख गरे । जसले गर्दा संसदमा सीमान्तकृत, पिछडिएको समुदायबाट पनि पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताइन् । २०७४ सालमा भएको सो प्रवृत्ति नदोहो-याउन २०७७ चैत ९ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि त्यसमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको बताईन् । 

संविधान जारी भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले भन्दै आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।