आदिवासी जनजातिको अधिकार र स्थानीय सरकारको दायित्व

person explore access_timeसाउन २४, २०७९ chat_bubble_outline0

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक देश हो । नेपालमा १२३ जात जाति र १२८ भाषाभाषी रहेका छन् । विविधतायुक्त समाज नै नेपाल र नेपालीको साझा पहिचान हो । भूगोलको हिसावले पनि हिमाल, पहाड, तराई (भित्री तराई) रहेको नेपाल तराईको केचनाकवलदेखि ८८४८ मिटर अग्लो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव पनि हामीसंग छ ।


सामाजिक एकता र साँस्कृतिक सद्भाव नेपालीको ऐतिहासिक चरित्र हो । मूलतः नेपालमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य मधेसी र मुस्लिम समुदायका रुपमा पनि समुदायगत पहिचान छुट्याउन सकिन्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५.८ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ । खस् आर्यहरुको ३५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी जनसंख्या मधेसी, मुस्लिम समुदायको रहेको छ । नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति समुदाय रहेकोमा हालसालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोवास गर्ने थारु समुदायको एक राना थारु समुदायले आफूलाई छुट्टै सूचीकृत गराएकोले नेपालमा अनुसूचित जनजातिको संख्या ५९ रहेकोमा ६० पुगेको छ । यद्यपि फरक जनजाति समुदायको रुपमा आफ्नो पहिचानको माग गर्ने क्रम बढेर गएको छ । 



नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु छन्, जो राज्यको मूल संरचनाबाट बहिष्कृत छन्, सीमान्तीकृत छन् । त्यसैले यो समुदायको उत्थानमा राज्यको विशेष भूमिका आवश्यक छ भनेर छयालिसको परिवर्तनपछि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५४ जारी गरी आदिवासी जनजातिको, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहदै आएको छ । माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको प्रभावका कारण नेपालमा पहिचानको मुद्धा मुखरित भएर आयो । संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने क्रममा सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सैद्धान्तिक प्रस्थापना स्थापित गरियो । सोही बमोजिम संविधानलेखन गर्ने प्रयास गरियो । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते, नेपालको संविधान जारी भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अवधारणायुक्त उन्नत संविधानले समावेशी र समविकासको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्यो ।



संघीय संरचना सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको संरचनागत शासकीय स्वरुपअन्तर्गत २०७४ सालमा पहिलो निर्वाचन भई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन अवधि पुरा भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएर संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ । संघीयता सहितको गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता संविधानतः गरिएकोमा तीनै तहका सरकारले कानूनी संरचना बनाएर कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ? के कस्ता राम्रा कार्य भए र के हुन सकेनन् ? आदिवासी जनजातिको विकासका लागि अबका दिनमा कस्ता नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भ अवको प्रधान सवाल भएर आएको छ । त्यसमा प्रत्यक्ष जनजातिहरुको सेवामा संकल्पित स्थानीय सरकारले सबैभन्दा नजिकको अभिभावकको रुपमा के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय झनै सम्वेदनशील हुन आउँछ । यस आलेखमा यिनै सन्दर्भ उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।



को हुन् आदिवासी जनजाति ?

नेपालका आदिवासी जनजाति को हुन् भन्ने सवालमा अनेक भ्रम रहेपनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, २०५८ ले स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । प्रतिष्ठान ऐनको दफा २ (क) मा भनिएको छ, ‘आदिवासी÷जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।’ ऐनमा ५९ जातीय समुदायलाई अनुसूचित गरिएको छ ।  आदिवासी जानजाति अधिकारसम्बन्धि आइएलओ महासन्धि नं १६९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्र (अनड्रिप) ले पनि सोही भावको परिभाषा गरेको छ । 

आदिवासी जनजातिका कानूनी अधिकार

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो अन्तरराष्ट्रिय संस्था जन्मियो । विश्व शान्ति र भाइचाराको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्र संघको वडापत्रले मानिसको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारको घोषणपत्र जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । सोहीअनुरुप १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ जारी गरियो । घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै भनियो, ‘यदि जनताले विद्रोहबाहेक कुनै उपाय छैन भन्ने नसोचुन् भन्ने हो भने सदस्य राष्ट्रहरुले मानवअधिकारको कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

मानवअधिकारको घोषणापत्रले हरेक मानिस स्वतन्त्रता तथा सम्मान र अधिकारका दृष्टिले समान छन् भन्ने विश्वव्यापी अवधारणालाई मूर्तरुप दियो । घोषणापत्र आएको अठार वर्षपछि राष्ट्र संघले मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्न दुई महत्वपूर्ण नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि प्रतिज्ञापत्र १९६६, पारित गर्यो । यसमा नागरिकका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सूचीको परिभाषा गर्यो । यी दुवै प्रतिज्ञापत्रमा नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत दिएको छ  । जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि १९७९ मा पनि जातीय विभेद विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं  १६९ ले आदिवासी जाजाति अधिकारसम्बन्धि अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिले आदिवासीको परिभाषामा भनेको छ, ‘स्वतन्त्र देशहरूका ती आदिवासी जनजातिमा लागू हुन्छ, जसको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाले उनीहरूलाई ती देशका अन्य राष्ट्रिय समुदायहरूभन्दा पृथक देखाउँछ र जसको अवस्था पूर्ण वा आंशिक रूपमा आफ्नै रीतिरिवाज वा परम्परा वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छ ।’

यसै गरी महासन्धिको अनुच्छेद–३ मा आदिवासी जनजातिहरूले पूर्ण मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता निर्वाध रूपमा र बिना भेदभाव उपभोग गर्नेछन् । यस ‘महासन्धि’ का प्रावधानहरू यी समुदायका महिला र पुरूष सदस्यहरूमा बिना कुनै भेदभाव लागू हुने ग्यारन्टी गरेको छ । अनुच्छेद–४ मा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति, संगठन, सम्पत्ति, श्रम, संस्कृति र वातावरणको सुरक्षाका लागि विशेष एवं उचित उपाय अवलम्वन गरिने र यस्ता विशेष उपायहरू सम्बन्धित समुदायको स्वतन्त्र चाहनाको विपरित हुने छैनन् भनिएको छ ।

अनुच्छेद–५ मा यस ‘महासन्धि’ का प्रावधानहरू लागू गर्दा, यी समुदायका जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक मूल्य र प्रचलनहलाई मान्यता प्रदान गरिने र सुरक्षा गरिने, ती समुदायका जनताले समूहगत र व्यक्तिगत दुबै रूपमा झेल्न परिरहेका समस्यालाई विचार गरिनेछ  भनिएको छ । यसका साथै  यी समुदायका जनताको मान्यता, प्रचलन र संगठनको सम्मान गरिने उल्लेख छ । जीवनको नयाँ अवस्था झेलिरहेका यी जनताले अनुभव गरेका कठिनाईलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले प्रभावित जनताको सहयोग र सहभागितामा नीतिहरूको तर्जुमा गरिने भनिएको छ ।  यी समुदायका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कानूनी वा प्रशासनिक कदमहरूबारे छलफल हुँदा तिनीहरूसँग उचित प्रक्रियामार्फत् र विशेष गरी तिनीहरूको प्रतिनिधि संगठनमार्फत् सम्पर्क गरिने उल्लेख छ । 

जनजाति अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ ले पनि आइएलओ महासन्धि १६९ को अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ । घोषणापत्रको धारा १ मा भनिएको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेखित सबै मानवअधिकार आदिवासी जनजाति समुदायलाई व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४ मा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको आन्तरिक सवालमा आत्मनिर्णय र स्वशासनको हक हुने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान र कानूनी प्रावधान

नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति लगायतलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रावधान राखिएको छ ।

-      वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विभेदको अन्त्य गर्ने

-      समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।

-      सामान्य कानुको प्रयोगमा उत्पत्ति धर्म, वर्ग, जात जाति, भाषा क्षेत्र, बैचारिक आस्था र अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने ।

-      सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिक संरक्षण सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।

-      नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्ना मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक रहेको छ ।  यसको लागि विद्यालय या शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्न पाउने ।

-      नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि संस्कृति साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हक छ ।

-      सामाजिक रुपले पिछडिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक छ ।

-      मुक्त कमलहरी, भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरेर बसोवासका लागि घर घडेरी, जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्थापना गर्ने ।

-      राज्यका संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने

-      राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदायको हुनुपर्ने ।

-      समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल उमेद्वारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने ।

-      संवैधानिक आयोगमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रहेको छ । राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा नियुक्त गरिने छ ।

-      संवैधानिक अंग र निकायमा समाुनपातिक सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

-      संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा स्थानीय तहले छुट्याउने स्वशासनको हक दिइएको छ ।

-      आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले आदिवासी जनजातिको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय समावेशी ऐन, २०७४, आदिवासी जनजाति ऐन, २०७४ र थारु आयोग ऐन, २०७४ ले आदिवासी जनजातिको समग्र विकासको लागि केही नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ । (तथापि उपलव्धि खासै पाउन सकिएको छैन ।)

-      स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने २२ किसिमका काममा सीमान्तीकृत समुदायको विकासका लागि, उनीहरुको भाषा, संस्कृति, आर्थिक विकास र समावेशी पहुँचका लागि कानून तथा नीति बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

आदिवासी जनजातिका मुख्य सवाल

राजनैतिक रुपमा पहुँचको अभावमा सधैँ जनजातिहरु शासितको रुपमा रहनु परेको छ । पहिचानको सवाल ओझेलमा परेको छ ।  नेतृत्वमा अर्थपूर्ण समावेशीता छैन । आर्थिक रुपमा आदिवासी जनजाति पछाडि पारिएका छन् । मूल ठाँटथलोबाट विस्थापित हुने, परम्परागत पेशा गुमाउने र नयाँ पेशा अंगाल्न नसक्ने परिस्थिति छ । सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास समयानुकुल नहुँदा खुल्ला अवसर लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसले पलायन हुने क्रम बढेर गएको छ । आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण हुन नसक्दा पहिचान हराउने अवस्था छ । मातृभाषामा शिक्षा, सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा आदिवासी जनजातिको भाषा हुन नसक्दा संवैधानिक व्यवस्थासमेत निस्तज हुने अवस्था रहेको छ । साँस्कृतिक हस्तक्षेपका कारण आदिवासी जनजातिभित्र अपसंस्कृतिले स्थान पाउन थालेको छ ।

सरकारको भूमिका

विद्यमान संवैधानिक र कानूनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र  र संरक्षित क्षेत्र घोणणा गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । सहज र सरल कार्यविधि निर्माण गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजाति संगठन र अगुवाहरुसंग चुस्त समन्वय गरेर योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र सो समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि व्यवहारमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्वमा स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार स्वायत्त भनिएपनि स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत साधनका कारण जनमुखी कार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता दिने सवालमा तदरुकता देखिदैन । थारू समुदायको प्रथाजनित कानूनअन्तर्गत बरघर ऐन बनेको छ । तर धेरै अस्पष्टता छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रमुखी छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर आदिवासी जनजातिको हकहित स्थापित गर्न खुल्ला दिलले कार्य गर्ने प्रतिवद्धता र कार्यले नै आदिवासी जनजातिलाई सम्मान, पहिचान, स्वायत्तता र नेपाली भएको गर्व महसुस हुनेछ । यसका साथै विकासको मूलप्रवाहमा आउने वातावरण बन्ने छ ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन्

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।