वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले ‘म बनाउँछु मेरो नगरलाई शैक्षिक हव’ अभियानमा अग्रसर हुने निर्णय गरेसँगै यसका लागि १० वर्षे रणनीति तयार पारिएको छ । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार अबको १० वर्षभित्र प्रदेश राजधानीभित्रका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले महसुस गर्नेगरी शैक्षिक सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

रणनीति अनुसार ०८८ सालसम्म प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पु¥याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउ दर ८५ प्रतिशत पु¥याउने, विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या शून्यमा झार्ने र साक्षरता दर वृद्धि गरिने नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिइन् ।

शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि प्रत्येक वर्ष बढाउँदै कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याइने उनले बताइन् । अहिले नगरले कुल बजेटको झण्डै १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ र, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका साथै विद्यालयमा विद्युतीय पहुँच विस्तार गरिनेछ ।’

ढकालले आवश्यकताका आधारमा पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रमको विकास, शिक्षक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण, अनौपचारिक शिक्षा, दूरशिक्षा तथा खुल्ला सिकाई, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, शिक्षामा सूचना प्रविधि र समावेशी शिक्षालाई १० वर्षे शिक्षा मोडेलले जोडेको बताइन् ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत उत्तमप्रसाद आचार्य यो १० वर्षे रणनीति आधारहरू चार महिना लगाएर तयार पारिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयकै खाकामा रहेर विभिन्न १५ वटा विषयमा गहन रुपमा छलफल गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा यो रणनीतिको ड्राफ्ट तयार पारिएको हो ।’ 

यस्ता छन् शिक्षा मोडेलका विशेषता

— नगरपालिकाले प्रारम्भिक वालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरी यसलाई सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गरिने, नक्साङ्कनका आधारमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र विद्यालयको स्थापना, समायोजन तथा पुनर्वितरण गरी सबै बालबालिकाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने ।

—अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न नगरपालिकाका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने तथा भर्ना भएका सबैलाई अध्ययनमा निरन्तरता दिने ।

— गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उत्प्रेरणामूलक उपाय अवलम्बन गरिने ।

—भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र विकासमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने र, आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर प्रवर्द्धन गरिने ।

—निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयात्मक कार्य ढाँचामा माध्यमिक विद्यालयहरूको क्षमता सुधार गरिने, अपनत्वको सिर्जना, नेतृत्वको सवलीकरण, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, पेशागत नैतिकताको प्रवर्द्धन र लगानी अभिवृद्धिद्वारा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने ।

— प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने, नीति अख्तियार गरिने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको आवश्यकता, समन्यायिकता र समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराइने ।

—बालबालिकाको पोषणको अवस्था तथा स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी दिवाखाजाको प्रबन्धका साथै स्थानीय स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरसफाई तथा स्वच्छता, आधारभूत स्वास्थ्य र पोषण सेवा तथा शिक्षा विद्यालयमार्फत प्रदान गरिने ।

— नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने गरिब, सुविधा विहीन, कठिन परिस्थितिमा रहेका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र सिकाइमा सहभागी गराई उपलब्धि सुधारमा सहयोग गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग प्रणाली लागु गरिने ।

—साक्षरता, निरन्तर शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसरलाई पेसा एवं  व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आवद्ध गर्नुका साथै सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरूको कार्यक्षमतामा सवलीकरण गरिने ।

शैक्षिक केन्द्र बन्ला त ?

नगरप्रमुख मोहनमाया आफुहरुले लिएको रणनीति आधारअनुसार अघि बढेको खण्डमा शिक्षाको आमुल परिवर्तन हुनेमा विश्वास गर्छिन् । ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नुका साथै शिक्षकको पेसागत विकास र भरपर्दो सहयोग प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिन्छ ।’

यही मोडेल र रणनीतिका आधारमा कटिबद्ध भएर अग्रसर भएको खण्डमा राजधानी वीरेन्द्रनगर शैक्षिक केन्द्र बन्ने उनको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी समेत रहेका शिक्षा शाखा अधिकृत आचार्य यो रणनीतिले १० वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने बताउँछन् । ‘सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि यो संविधानजस्तै हो भनेर बुझ्नुपर्छ, जसले सही मार्गमा हिँडाउन प्रेरित गर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले तयार पारेको रणनीतिमाथि पनि गम्भीर रुपमा छलफल हुन्छ । शिक्षा विज्ञहरूबाट पनि राय, सल्लाह, सुझाव संकलन हुन्छ, त्यसपछि नगरसभामा जान्छ र पारित हुन्छ ।’