अर्थ

चार महिनामा दुई बीमा कम्पनीबीच मर्जर, १५ वटा पाइपलाइनमा

समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै डीडीएमा !

person explore access_timeसाउन २३, २०७९ chat_bubble_outline0

बीमा क्षेत्रमा नियामक बीमा समितिले फोर्स मर्जरको नीति ल्याएको चार महिना पूरा भएको छ । समितिले गत चैत २२ गते एक निर्णय गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी अनिवार्य तोकेको थियो । बीमा कम्पनीहरुको स्तरसँगै क्षमता विकास गर्नुपर्ने भन्दै समितिले एक वर्षको म्याद दिँदै २०७९, चैत मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउन सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन गरेको छ । 


तर, हकप्रद सेयर जारी गर्न रोकेको समितिले पुँजी वृद्धिका लागि कि त उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोेजेर मर्जरमा जानुपर्ने, कि त आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरेर तोकिएको पुँजी पुर्याउनुपर्ने शर्त राखेको छ । यद्यपि, आन्तरिक क्षमता वृद्धि अर्थात् कमाएर बोनस सेयरमार्फत् तोकिएको पुँजी पुर्याउनु भनेको बीमा कम्पनीहरुका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । यो प्रायः असम्भव जस्तै छ । त्यसैले पुँजी वृद्धिको एकमात्र सहारा कम्पनीहरुले उपयुक्त पार्टनर खोजेर मर्जर, प्राप्ति वा एक्वीजसनमा जाने निर्णय लिइरहेका छन् । 



चार महिनाको प्रगति, के के भयो ?  
बीमा समितिका अनुसार हालसम्म १० वटा निर्जीवन र ७ वटा जीवन बीमा कम्पनी गरी कुल १७ वटा बीमा कम्पनीहरुले मर्जर, प्राप्ति तथा एक्वीजसनमा जान औपचारिक अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये दुईवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार नै सुरु गरिसकेका छन् भने १५ वटा कम्पनीहरु मर्जरको पाइप–लाइनमा छन् ।



एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स यहीँ साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबारमा गएका छन् । १००ः८५ स्वाप रेसियोमा मर्जरमा गएका दुई कम्पनीको मर्जरपछिको कुल चुक्ता पुँजी २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

१ अर्ब २५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको एभरेष्टले १ अर्ब १८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सलाई १०० कित्ता बराबर ८५ कित्तामा एसेप्ट गरेको हो । एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको कम्पनीको नाम हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ ।

बैशाख २३ गते मर्जरमा जान प्रारम्भिक सम्झौता गरेका कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीले असार ८ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । 

१५ वटा कम्पनी पाइप लाइनमा
यता मर्जरकै लाइनमा ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ७ वटा जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । हालसम्म गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स (नेपाल), महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जका लागि सहमति गरेका छन् । 

यी कम्पनीहरुले विभिन्न समय मर्जका लागि सहमति गरेको र बीमा समितिसँग अनुमति माग गरेको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निमल अधिकारीले जानकारी दिए । तर, यी कम्पनीहरुको सम्पतिको विस्तृत लेखापरीक्षण (डीडीए), मर्जर वा प्राप्तिको स्वाप रेसियो (लेनदेन) र कर्मचारी पोर्टफोलियो तथा व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्दा मर्जरमा ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ । 

समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन र डीडीएमा
मर्जर, प्राप्ति वा एक्वीजसनमा जान कम्पनीहरु तयार भएपनि अन्ततः कुरा कम्पनीहरुको विस्तृत लेखापरीक्षण (डीडीए) पछिको स्वाप रेसियो लेनदेनमा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अड्किने गरेको बीमा कम्पनीहरुले नै बताउने गरेका छन् । स्वार्थ समूहले कुनै कम्पनी हात पार्न भित्री चलखेलमा डीडीए रिपोर्ट नै गलत निकाल्ने गरेको एक बीमा कम्पनीका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले बताए । ‘कम्पनीको वास्तविकभन्दा बढी सम्पति मूल्याङ्कन वा कम निकालेर मर्जरमा खेल्न खोज्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । डीडीएमा समस्या छ,’ ती पदाधिकारीले भने । 

उसो त एकै संस्थाले मर्जरमा जाने पार्टनर कम्पनी दुबैको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिरहेको विवाद पनि बजारमा नआएका होइनन् । तर, बीमा समिति यसले कुनै फरक नपार्ने दाबी गर्छ ।
‘बीमक गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ले डीडीएमा कुनै वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । कम्पनीको डीडीए एकै व्यक्ति वा संस्थाले गर्न पाउने र नपाउने कुनै उल्लेख गरेको छैन,’ बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने, ‘तर, एक्कै व्यक्ति वा संस्थाले नगरेको राम्रो ।’

बीमक गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ को ७ को १ मा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनसम्बन्धि व्यवस्था छ । त्यसमा बीमक गाभ्ने तथा गाभिने कम्पनीहरुबीच निर्देशिकाको दफा ६ बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बीमकले आ–आफ्नो सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गराउनु पर्छ । यसका लागि कम्तीमा बीमकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी सोको जानकारी समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमककको हकमा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताइएको छ । सोही निर्देशनको दफा ४ मा प्राप्ति गर्ने बीमकले लक्षित बीमकको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन सक्ने सुविधा समेत प्रदान गरेको छ ।

तर, लेखापरीक्षकको नियुक्ति, मूल्याङ्कनकर्ताको काम कारवाही विश्वसनीय नलागेमा समितिले निजलाई हटाई अर्को मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बीमकलाई आदेशसमेत दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा राखिएको छ । 

मर्जरमा जाने कम्पनीहरुले के के पाउँछन् सुविधा ?
एक वर्षको समय सीमा नै तोकेर न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिदिएको बीमा समितिले गाभ्ने, गाभिने वा मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई प्रचलित ऐन, नियम तथा निर्देशिकामार्फत् १५ वटा छुट तथा सुविधा प्रदान गरेको छ । 
बीमा समितिबाट जारी मर्जर निर्देशिका, २०७६ र आयकर ऐन २०५८ अनुसार मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीले आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा करकट्टीको दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, आयकर ऐनमा मर्जरपश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै मर्जरपश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीले मर्जरपश्चात वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा कर प्रयोजनका लागि नगद भनेर छुट्याउनु पर्नेछैन ।
तोकिएको मर्जरको सुविधा पाउनका लागि मर्जर हुने बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्ने र मर्जर प्रक्रिया २०८० असार मसान्तभित्र पुरा गर्नुपर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

यस्तै, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुले तोकिएको अपुग पुँजी पुर्याउन थप एक वर्षको समय पाउनेछन् । क्रस होल्डिङ्ग हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुनेछ । मर्जर पछि व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघ्न गएमा पनि कम्पनीहरुले छुट पाउनेछन् । कम्पनीको शाखा कार्यालयहरु थपघट गर्न पाउनेलगायत दर्जन बढी सेवा सुविधा पाउनेछन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।