न्यायपरिषदको सिफारिसमा कामु प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तीमा परेकी पूर्वन्यायाधीश रेणुका साहको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदिका रेणुका साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि मिति २०७५। १२ । १९ मा र निजलाई सो पदबाट हटाउने सम्बन्धमा मिति २०७९।३।२४ मा न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिश निर्णय सम्बन्धी सक्कल फाइल तथा निजको व्यक्तिगत फाइल न्याय परिषद सचिवालयबाट पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउने।’

रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिष कृष्ण खरेल,  बाबुराम कुँवर, डा सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतो तथा अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, डा भीमार्जुन आचार्य र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए । गत असार २४ गते न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश साहलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले  कार्यान्वयन गरेका थिए । परिषद्ले साहलाई बर्खास्त गर्दा नियुक्ति लिने समयमा आफ्नो अयोग्यता लुकाएको आरोप लगाएको छ । 

न्याय परिषद्ले बर्खास्तका लागि सिफारिस गर्दा साहले निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत गरेको नपाइएको र उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने तीन दिन अगाडि सम्म पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्मा जागिर खाइरहेको पाइएको बताएको छ । न्यायाधीश साहले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिँदा निरन्तर वकालत नगरेको र सिटिइभीटीमा जागिर खाएको बारे रातोपाटीले सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।  अर्धसरकारी निकायमा प्रशासन तर्फको काम गरेकी न्यायाधीश साहले निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत नगरेको पाइएपछि न्याय परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

सोही बर्खास्तविरुद्ध साहले साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएकी थिइन् । शाहको रिटमा न्याय परिषद, कामु प्रधानन्यायाधीश, कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, दुई न्याय परिषद्का अन्य सदस्य, कामु मुख्य रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।