कर्णाली प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सामेल हुने मन्त्री तोक्ने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको छ । शाही माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत हुन् ।

बैठकले दुई दिनभित्र मन्त्री तोकेर सिफारिस गर्ने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको हो । माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका गैर–सांसद छिरिङ्ग डम्डोल (कार्चेन) लामाको कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेको हो ।

सोमबार बसेको बैठकमा पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । समावेशीतालाई नारा बनाएको माओवादीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा भने त्यसको पालना नगरेको भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता नभएकोमा असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । 

यदि समावेशीतालाई प्राथमिकतामा दिने हो भने माओवादीको भागमा परेका जलस्रोत तथा उर्जा र अर्थ मन्त्रालयमा पनि नयाँ अनुहार पठाउने कि भन्ने बारेमा छलफल भएको छ । ‘माओवादीले समावेशीतालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ,’ बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने, ‘सबै सांसदज्युहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा एक दुई दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।’ 

लामाको ठाउँमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए आजकै बैठकले टुङ्गो लगाएर सिफारिस गरिसक्थ्यो । यद्यपि बाँकी रहेका तीनै जनाको विषयमा सोच्ने कि भन्ने विषय प्रवेश पाएकाले आज टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । माओवादीबाट अब कृष्णा शाह, रातो कामी र वीरबहादुर शाही मन्त्री बन्न बाँकी छ । 

माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेकी पूर्व मन्त्री विमला केसीले पनि समावेशीताको बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘दलका नेताज्यूले सांसदहरुको कुरा सुन्नुभयो । सायद एक दुई दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ । सायद समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’