राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ‘गाई’ चुनाव चिह्न आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दलिल गरेका छन् । सोमबार आफ्नो लिखित मत सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै दलले लामो समयसम्म प्रयोग गरेकै आधारमा एउटा कालखण्डमा ‘फ्रिज’ भएको चिह्न फेरि अर्को दलले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने नहुने तर्क गरेका छन् ।

यद्यपि उनले लिखित दलिलमा गाई चिह्न आफूले किन पाउने भन्दा पनि राप्रपाले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयलाई आफ्नो अनुकुल प्रष्टीकरणमा बढी जोड दिएका छन् ।

यस्तो छ कमल थापाको दलिल   

सर्वप्रथमतः राप्रपा नेपालले ‘गाई’ चिह्न पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत निवेदन बोकेर जोडिन आइपुगेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । जानेर वा नजानेर भए पनि उक्त निवेदनले राप्रपा नेपालको दाबीलाई धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर, सो निवेदनमा व्यक्त दुराशयले भने अलि खिन्न बनाएको छ । वास्तवमा राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विचार र मान्यतामा धेरै समानता छ । केही विषयमा मतभेद छ, तर त्यो पनि कालान्तरमा निराकरण हुने विषय हो । विगतमा तत्कालीन राप्रपाका सबै हस्तीहरु गणतन्त्रको पक्षमा रहँदा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा बोकेका थियौँ । पछि सबै त्यही विचारमा समाहित हुन आउनु भयो । राजा वा राजसंस्था हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको साझा अभिभावक बन्न नसक्ने र एउटा पार्टीको पनि एक पक्षको पक्षपोषणमा उत्रिएपछि देशको धरातलीय यथार्थ र जनभावनाको सम्मान गर्दै हाम्रो मान्यतामा हामीले केही परिमार्जन गरेका हौँ ।

विगतमा झै हाम्रै वैचारिक लाइनमा सबै आउनु पर्ने यथार्थ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसर्थ केही प्रारम्भिक तिक्तताका बावजुद भविष्यमा दुवै पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना सदैव जीवित छ । देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने सन्दर्भमा त्यो आवश्यक पनि छ । यो वास्तविकतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले सायद बुझ्न सकेको छैन । नत्र राप्रपा नेपालको ‘गाई’ चिह्न पाउँ भन्ने मागमा अवरोध खडा गर्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतमा आउने थिएन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अदालतमा पेस गरेको निवेदनले ममाथि पार्टी फुटाएको भनि लाग्दै आएको आरोप गलत थियो भन्ने साबित गरिदिएको छ । उक्त निवेदनमा स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिकरूपमा ‘कमल थापा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि विधिवत दल विभाजन नभई निज कमल थापा एकल व्यक्तिले राप्रपा पार्टी परित्याग गरी लाक्पा तामाङ अध्यक्ष रहेको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको’ भनि अदालत समक्ष लिखित जानकारी दिएबाट पार्टी विभाजनको आरोपबाट मैले मुक्ति पाएको छु ।

यसमा सामान्य ‘करेक्सन’ गर्न चाहन्छु । वास्तवमा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि होइन, हाम्रो मूलभूत मान्यतामा आघात पुगेपछि र त्यसलाई पार्टी भित्रै बसेर सुधार गर्ने सम्भावना नदेखेपछि तथा पार्टीभित्र गलत प्रवृत्ति हावी भएपछि महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिव ३ महिनापछि मात्र मैले अत्यन्त भारी मनले पार्टी परित्याग गरेको हो ।

यसैगरी ‘जहाँ कमल थापा, त्यहाँ गाई’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर कमल थापाले ‘गाई’ चिह्न माग गरेको भनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएबाट विगतमा कमल थापाले ‘गाई बेच्यो’ भन्ने आरोपबाट समेत मैले मुक्ति पाएको छु । वास्तवमा ‘गाई’ चिह्न नछोड्ने र ‘हलो’ चिह्न नलिने हो भने पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने त्रास देखाई मलाई एक्लो पारेर ‘गाई’ छोड्न बाध्य पार्नेहरू नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा ‘गाई’ आफ्नो पार्टीको पर्यायवाची भएको भन्दै अदालतमा वकालत गर्न आउँदा म आश्चर्यचकित र रणभुल्लमा परेको छु ।

राप्रपाको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदनका विभिन्न प्रकरणमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ‘गाई’ चिह्न कुन कुन पार्टीले प्रयोग गरेको थियो भन्ने विषय उल्लेख छ । यही विषय रिट निवेदकका रुपमा हामीले पेस गरेको निवेदन र संलग्न दस्तावेजमा उल्लेख भएका छन् । त्यसले विगतमा ‘गाई’ चिह्न प्रयोग भएको र त्यसले राष्ट्रिय चिह्नको सम्मान र संरक्षणमा कुनै वाधा व्यवधान नपरेको हाम्रो दाबीलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

‘गाई’ चिह्न र राप्रपा पर्यायवाची भन्ने दाबीको कुनै कानुनी आधार छैन । साथै, ‘गाई’ चिह्न राप्रपाको पहिचानसँग गाँसिएको हो भने सो चिह्न छोडेर/परिवर्तन गरेर ‘हलो’ किन लिएको भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ । लामो समयसम्म ‘गाई’ चिह्न प्रयोग गरेको आधारमा राप्रपाको पहिचानसँग गाँसिएको तर्क गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थापछि हालसम्मको कुरा गर्ने हो भने राप्रपा (थापा) को उन्नाईस महिना (२०४७–४८) र तत्कालीन राप्रपा नेपालसँग गाँसिएर एकीकृत राप्रपा भएको कुल पाँच वर्ष (२०७३–७७) बाहेक करिव २६ वर्ष राप्रपाले ‘हलो’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यति लामो समय प्रयोग गरेको चिह्नको तुलनामा केही वर्ष प्रयोग गरेको चिह्नसँग पहिचान गाँसिएको तर्क अनौठो छ ।

कुनै कालखण्डमा एक दलले प्रयोग गरेको चिह्न कालान्तरसम्म कसैलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने दाबी हास्यास्पद छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु गाभिएर एउटै दल भएको अवस्थामा पुरानो दलले प्रयोग गरेको चिह्न कानुनतः एकवर्ष ‘फ्रिज’ हुन्छ । त्यसपछि त्यो चिह्न अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र उमेदवारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै पार्टीले एक समयमा प्रयोग गरेर छोडेको चिह्न अन्य पार्टीले प्रयोग गर्न कानुनले निषेध गरेको छैन । वास्तवमा एउटा पार्टीले छोडेको चिह्न अन्य दलहरूले प्रयोग गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । राप्रपा नेपालले हाल अस्थायी रुपमा प्रयोग गरी रहेको चिह्न ‘तीर’ पनि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको थियो । स्वयं निवेदकले पेस गरेको निवदेनमै २०७३ सालमा राप्रपाले छोडेको ‘हलो’ पशुपतिशमसेर राणाको नेतृत्वमा २०७४ भाद्र २२ मा गठित राप्रपा(प्रजातान्त्रिक) र प्रकाश चन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा २०७३ चैत १९ मा गठित राप्रपा(राष्ट्रवादी)ले ‘हलो’ चिह्न लिएको तथ्य उल्लेख छ । केही समय अघि मात्र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले प्रयोग गरेको ‘आँखा’ चिह्न निजले छोडेपछि नेपाल समाजवादी पार्टीले लिएको र अहिले फेरि स्वयं डा. बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र यादव अध्यक्ष भएको पार्टीले ‘आँखा’ चिह्न लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

पहिले हाम्रो पार्टीको चिह्न थियो, त्यसैले त्यो अरुलाई दिनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने भविष्यमा यस्ता थुप्रै मुद्दाहरु आउँछन् । माधव नेपाल जीको पार्टीले पनि ‘सूर्य’ चिह्न नेकपा(एमाले) लाई दिनु हुन्न भनि माग गर्ने बाटो खुल्छ ।

जहाँ कमल थापा, त्यहाँ गाई भन्ने भनाइ केवल राजनीतिक नारा जस्तो भयो । यसको जवाफ त राजनीतिक पक्षबाट मात्र हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसको निराकरण हुन सक्दैन ।

राप्रपाको झण्डमा रहेको ‘गाई’ रहेकोले राप्रपा नेपाललाई दिन मिल्दैन भन्ने तर्कको पनि कुनै कानुनी आधार नै छैन । विभिन्न पार्टीहरुले एउटै झण्डा प्रयोग गरेको र निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको उदाहरण छ । नेपालका प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको झण्डा एकै प्रकारको छ । राप्रपा नेपालको ‘गाई’ चिह्न हुँदा राप्रपाले चाहेमा ‘गाई’ अंकित झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कारण छैन । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको झण्डामा प्रयोग भएको ‘हँसिया हथौडा’ नेकपा(माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्न रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।

निवेदकको दाबी नितान्त मनोगत र राजनीतिक कुण्ठाले भरिएको छ । निवेदनको झटारो फ्याँकेर अदालती प्रक्रिया लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने दुराश्य देखिन्छ । सो निवेदनको कुनै कानुनी आधार र तर्क छैन । बरु ‘गाई’ चिह्न दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ ।