समाचार

मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै झाँक्रीले भनिन्– अन्तिमसम्म बसेको भए ८० प्रतिशत काम हुन्थ्यो

यस्ता थिए झाँक्रीका विकास योजना

person explore access_timeसाउन २३, २०७९ chat_bubble_outline0
file photo

निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफुले बनाएको योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको बताएकी छिन् । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै झाँक्रीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्म काम गर्न पाएको भए मन्त्रालयको ८० प्रतिशतसम्म काम सक्ने दाबी गरिन् ।


८ महिना २० दिन मन्त्रालय बसेकी झाँक्रीले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यप्रगति गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । तर, यो कार्य प्रगतिलाई आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने गरी काम गर्ने योजना बनाएको उनले दाबी गरिन् ।



‘गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यप्रगति ७०.१ प्रतिशत छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिमसम्म काम गर्न पाएको भए यो प्रगति ८० प्रतिशत पुग्थ्यो ।’



कार्यक्रममा उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

मन्त्रालयमा बसेर बजेटमा समेटिएका आयोजना कस्ता छानिएका छन त्यो त भन्न सक्दैनथ्ये । तर, बजेट समर्पण (फ्रिज) नगरौं भन्ने मलाई लाग्थ्यो । पूँजीगत खर्च एकदमै थोरै छुट्याइएको हुन्छ । त्यो पनि समर्थन गरियो भने त लगानी नै भएन । लगानी नभएपछि कसरी ग्रोथ हुन्छ । त्यसैले पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ र त्यो लगानी हो भन्ने मेरो भनाइ थ्यो । त्यही कारणले बजेट समर्पण नहोस् भन्ने म्यासेज मेरो टिमलाई दिएको थिए । त्यसपछि, मैले योजना कसरी अघि बढ्छ भनेर हेरे ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा धेरै ठूला आयोजना छैनन् । ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँका आयोजना छन् । यसमा ढल, खोला, नाला आदिलाई व्यवस्थित गर्ने आयोजना छन् । ठूला आयोजना भनेको भवन निर्माण लगायतका काम हुन्छन् । भ्यूटावर लगायतका ठूलो आयोजनामा पर्छन् । यस्तै, क्षेत्रीय र शहरी विकास र शहरी करिडोर लगायतका ठूला आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू कहिल्यै समयमा सकिँदैनन् ।

आयोजनाहरू समयमा नसकिनुको मुख्य कारण भनेको उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने काम हो । र, असार मसान्तमा ल्याएर काम सकाउने भएकाले समितिले गर्ने कामको गुणस्तरहिनता भएकाले योबाट काम नगरौं भनेर अघि बढाइएको थियो । उपभोक्ता समितिको काममाथि महालेखाले समेत पटक–पटक प्रश्न उठाएको थियो ।

बजेट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयले १० महिनामा १०–१० प्रतिशत काम गर भनेर भनेको थियो । त्यो सूत्रलाई माइलस्टोनका रुपमा लिएर हामीले मंसिरदेखि काम सुरू गरेका थियौं । जेठको २३ गते असार मसान्त अगावै ५१ वटा नगरपालिकामा ५०–५० करोड रुपैयाँ लगानीका रुपमा लगानी गर्ने भनेका थियौं । त्यसपछि १० वटा बोर्डर टाउन (सिमानाका सहर) आर्थिक विकासका आधार हुन भनेर अघि बढाइएको थियो । यी विषयले राम्रा सहर भएपछि आर्थिक गतिविधि हुन्छ र पर्यटकको गतिविधि बढ्छ भनेर योजना ल्याइएको थियो ।

यसमा दोधारा चाँदनीका लागि छुट्टै योजना थियो । यस्तै, ट्रान्स हिमालयमा पनि सहर बनाउने योजना ल्याइएको थियो । यसका लागि एकीकृत योजनाअन्तर्गत काम गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्य गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । त्यसपछि, अन्य आयोजनाहरू पहिलेदेखि नै चलिरहेका कार्यक्रम थिए । मन्त्रालयले अघि बढाएका आयोजनाले पूँजीगत खर्च गर्ने र काम समेत हुने योजना थियो ।

म अन्तिमसम्म बसेको भए ८०/८२ प्रतिशत काम सकिन्थ्यो । किनकि मलाई थाहा थियो काम कसरी हुन्छ भन्ने । बेरुजु फर्स्यौटको कामचाँही मन्त्रालयको काम नभए पनि मन्त्रालयका साथीले मबाट फर्स्यौट काममा अपेक्षा गर्थे । जसले मन्त्रालयको स्थिति राम्रो स्थानमा ल्याइएको थियो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।