नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने भाग्यमानीमा पर्छन् । हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि केही सुधारका प्रयास पनि अघि बढाएका छन् । लामो समयदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारदेखि शव नेपाल ल्याउने, कोमामा रहेका बिरामी ल्याउनेलगायत विषयलाई उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

छोटो समयका लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुँवरले अहिलेसम्म मन्त्रालयबारे के–के बुझेका छन् ? त्यहाँ कस्ता खालका समस्या छन् ? त्यसको समाधानका लागि उनले के–कस्ता काम गरिरहेको छन् ? लगायतका विषयमा  केन्द्रित रही प्रस्तुत छ, रातोपाटीले मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

छोटो समयका लागि मन्त्री बन्नुभएको छ । अहिलेसम्म कस्तो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो ? 

छोटो वा लामो जति बसेपनि काम त कामै गर्ने हो । एक दिनको पनि महत्त्व हुन्छ, हप्ता दिनको महत्त्व हुन्छ । 

मन्त्रालयमा आइसकेपछि पहिला बुझ्नु पर्‍यो । त्यो बुझिसकेपछि कहाँनेर हात हाल्ने भनेर जाने हो । भित्र रहेका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको बाटोतिर जाने हो । मेरो अवधिभर यहाँभित्र भएका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लाग्या छु । 

अहिलेसम्म के कस्ता समस्याको पहिचान गर्नुभयो त ? 

अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको श्रम, रोजगार लेखिएको भएता पनि बढी समस्या वैदेशिक रोजगारमा छ । देशको कुल जीडीपीको धेरै हिस्सा यही वैदेशिक रोजगारले धानेको छ । तर, समस्या यही बढी देखियो ।  

वैदेशिक रोजगारीबाटै वर्षमा ९ खर्ब ६१ वर्ष रेमिट्यान्स भित्रियो । देशको जीडीपीमा ठूलो योगदान यही मन्त्रालयको छ । जुन योगदानकर्ता छन्, उनीहरू अपहेलित भइरहेका छन् । उनीहरूको सम्मान भएको छैन । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित भइरहेको छैन । यो कुरामा हामी गम्भीर छौँ । विभिन्न ठाउँमा ठगिएका छन् । ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर लागिरहेका छौँ । 

दोस्रो प्राथमिकता भनेको स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो । अहिलेको वैदेशिक रोजगार भनेको हाम्रो बाध्यता हो । वैदेशिक रोजगारीलाई हाम्रो देशको रोजगार प्रवर्द्धनसँग कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । 

म मन्त्री भइसकेपछि एउटा नीति बनाएका छौँ । त्यो नीति वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनको लागि हो । यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ । यसको मूल उद्देश्य भनेको विदेशबाट आएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । 

हामीले त्यो नीतिमा जो सीप सिकेर आएको छ, सीपतिर पनि लगाइदिने, रोजगारी पनि खोजिदिने, जसले पुँजी लिएर आएको छ, त्यो पुँजीलाई अनुत्पादक काममा खर्च गर्नुभन्दा उत्पादक काममा लगाउने भन्ने छ । 

उद्यम सञ्चालन गरिदिने, उद्योग खोल्न दिने, कुनै एउटा कम्पनी सञ्चालन गरिदिनेतर्फ हामीले ध्यान दिन लागेका छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुन्छ कि सरकारी कोषबाट हुन्छ कि हामीले पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने भोलिको वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । 

विदेशबाट फर्किएकाहरू नेपालमै केही गर्न चाहन्छन् । तर, राज्यले वातावरण नबनाई दिँदा पुनः विदेश पलायन हुने अवस्था छ । यसतर्फ मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ? 

यसअघि कुनै पनि नीति थिएन । म आएपछि हामीले नीति बनाएका छौँ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ । यो नीतिअनुसार स्वदेशमा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई त्यसमा संलग्न गराएर काम गर्न दिइनेछ । 

यसमा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई पनि संलग्न गराउँछौँ । सरकारीसँगै गैरसरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा धेरै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छौ । नेपाली श्रमिकहरू जुन देश गएका छन्, त्यो देशबाट सीप मात्र नलिएर हाम्रो देशको लागि पनि केही लगानी गरिदिनुपर्‍यो, केही उद्यमशीलतामा उनीहरूले पनि लगानी गरे भने रोजगारी स्वतः सिर्जना हुन्छ । त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाउँछौ ।  

विदेश फर्किएकाहरू सबै एकाएक स्वदेश फर्किए भने के त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? 

वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने आजको चुनौती छ । अहिले युक्रेन र रसियाको लडाई हुँदा आज हामीले पेट्रोलियम पदार्थ निकै महँगोमा किनिरहेका छौँ । अरु चीजको पनि भाउ बढेर हाम्रो अर्थतन्त्र तल झर्दैछ ।

भोलि खाडी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लडाई भयो भने हाम्रो श्रम गन्तव्य कहाँ हुने त ? त्यतिबेला हाम्रो श्रमिकहरूलाई फर्काउन सक्ने कि नसक्ने ? कोभिडले आक्रान्त हुँदा कस्तो अवस्था आयो, त्यो हामीले देखेकै हो, भोगेकै हो । 

भोलि ४५ लाख मानिस फर्किने अवस्था आयो भने के होला ? त्यसैले राज्यले गर्ने नीति भनेको आज र भोलिमै परिवर्तन हुने खालको हँुदैन । दुरगामी असर पर्ने खालको हुन्छ । आज हामी जे बोलिरहेका छौँ, त्यसको उपलब्धि ५÷१० वर्षपछि आउन सक्छ । 

के नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नै नभएको हो ? तपाईंले अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार के पाउनुभयो ?  

स्वदेशमा पनि रोजगारीका अवसर छन् । हाम्रो युवा जनशक्तिलाई थेग्न सक्ने अवस्था त छैन । तर, भएको रोजगारीका अवसरमा पनि काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले थेग्न सक्ने ठाउँमा पनि काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

हिजो गलैँचा उद्योग थियो । त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो । इटा भट्टामा कति नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन्, यो खोजीको विषय हुन सक्छ । सुनचाँदी पसलमा सबै विदेशी कालीगढ नै छन् । 

कुनै स्टील उद्योग छ । त्यसमा १४ सय जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, ८ सय जना त विदेशी छन् । अनि हाम्रो आन्तरिक रोजगारीमा पनि हाम्रो आकर्षण बढ्दो छैन । 

यसमा या त जनचेतना नभएर हो या वैदेशिक रोजगारीको हाउगुजीले गर्दा त्यसलाई ओझेलमा राखियो । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ हाम्रो झुकाव छैन । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ हाम्रो लगाव छैन । 

यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन्, जो रोजगारीका सम्भावना बोकेका छन् । त्यतातिर कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । 

वैदेशिक रोजगारीमा थुप्रै खालका समस्या छन् । त्यसकोसमाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? 

वैदेशिक रोजगारीमा धेरै वेथिति छ । यहाँबाट यति तलब दिने भनेर लैजान्छन् । तर, एयरपोर्टमा पुगेपछि त्यो सम्झौता च्यातिन्छ र अर्को सम्झौता दिन्छन् । अनि बाध्य भएर त्यहीअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छन् । कैयौ ठाउँमा हाम्रा दाजुभाई बिरामी पनि छन् । कोही जेलमा छन् । २६ जना नेपाली त कोमामै छन् । 

उहाँहरूको उद्धार कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सह–सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको अवस्था, कोमामा रहेकाहरूको अवस्था, मृत्यु, घाइते भएकाहरूको अवस्था र उनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउन सकिने भनेर रिपोर्ट दिनेछ । 

कोमामा रहेकाहरूको हकमा परिवारका कारण उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । मैले त निर्देशन दिइसकेको छु, कोमामा रहेकाहरूको ठेगाना पत्ता लगाएर परिवारका मान्छेसँग छलफल गरौँ । के–के समस्या हो, त्यो पत्ता लगाएर समाधान खोजौँ ।

एउटा सरकारी अस्पतालले एक जनाको जिम्मा लिँदा पनि २६ अस्पतालले त कोमामा गएका बिरामीको उपचार गर्न सक्छ । कुरुवाहरूको व्यवस्था त राज्यले गरिहाल्छ । यो विषय केही दिनमा समाधान हुन्छ होला । 

यो समितिले कति दिनभित्रमा रिपोर्ट बुझाउँछ ? 

यसमा हामीले धेरै लामो टाइम दिएका छैनौँ । १÷२ हप्तामा त्यसको रिपोर्ट मागिसक्छौँ । एक डेढ महिनाभित्रमा त उद्धार पनि गरिसक्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो हामी समस्याको समाधान गरिसक्छौँ । 

भिजिट भिसामा गएर उतै मृत्यु भयो भने त्यस्तोलाई श्रम कानूनले चिन्दैन, श्रम सम्झौता गरेर गएकाहरूलाई मात्र चिन्छ । तर, कानूनले चिन्दैन भन्दैमा राज्यले त चिन्दैन भन्न मिल्दैन नि । 

कोरोना महामारीपछि भिजिट भिसामा जाने र उतै लुक्ने समस्या बढ्दो छ । यसलाई नियमन गर्न सकिने अवस्था छैन ? 

भिजिट भिसालाई रोक्न सकिँदैन । जुन प्रयोजनको लागि भिजिट भिसा आएको हो त्यही प्रयोजनको लागि हुन्छ । यसको दुरुपयोग बढिरहेको छ । यसमा भएका छिद्रको सहायतामा गल्ती गर्नेहरू फाइदा लिइरहेका छन् । 

यसमा हामीले मात्र गरेर हुँदैन । गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको सहयोग चाहिन्छ । यो भित्रका धेरै बेथिति छन्, यसलाई थितिमा ल्याउनतिर लागिरहेका छौँ । 

नेपालले १११ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी मुलुकमा छन् । अन्य देशमा किन श्रमिक पठाउन नसकिएको ? 

त्यो बाहेकका देशमा पनि गइरहेका छन् । जस्तो कोरिया जाने बढिरहेका छन् । त्यस्तै इजरायलमा पनि गइरहेका छन् । जापानले पनि लैजादैछ । बेलायतले पनि माग गरेको छ । जर्मन, हंगेरी, रोमानियालगायतका देशबाट इच्छा जाहेर भइरहेको छ । 

रोमानियाको काउन्सुलर अफिस यही खडा गर्नको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । हामीले हाम्रा श्रमिकहरूको सुरक्षा हुने देश खोजिरहेका छौँ । हाम्रा श्रमिक जाँदा धेरै भन्दा धेरै तलब, सेवा सुविधा हुने, रेमिट्यान्स पनि धेरैभन्दा धेरै आउने देशसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सरकार प्रयासरत छ ।  

खाडी क्षेत्र नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य हो । ती क्षेत्रमा ९३ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् । त्यहाँ पनि दक्ष कामदार पठाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । 

स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्था सीमित छन् । यसलाई बढाउन सकिँदैन ? 

बढाउनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रको सिण्डिकेटलाई तोड्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिले व्यापार गर्ने, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा मान्यता नहुने, यी अनेक खालका जालझेल गरेर प्रपञ्च रचिएका छन् । व्यापार एक व्यक्तिलाई मात्र गर्न दिनु हुँदैन । कुनै व्यक्तिको मनोपोली अन्त्य गर्नुपर्छ । 

तपाईंकै कार्यकालमा यो सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ त ? 

अहिले नै अन्त्य हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ । पहिला पनि एक जना मन्त्रीले गर्न खोज्नुभएको थियो तर सक्नुभएन । कुनै काममा हात हालिसकेपछि त्यसको एक खालको प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया रहुञ्जेलसम्म उनीहरूले हडताल गरिदिन्छन् । अनि विदेश जान खोजिरहेका श्रमिकलाई सडकमा ल्याइदिन्छन् । 

हामीले गर्नुपर्ने के हो भने जुन देशमा जान खोज्नुभएको हो । त्यो देशको सरकारसँग हामीले समझदारी गर्नुपर्छ । यहाँ त समस्या के भयो भने यहाँबाट दलाली गरेर उता पनि पैसा खुवाउने र दलाली प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । 

यहाँ हामी जिरो कस्ट भनिरहेका छौँ । १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने भनिएको छ । तिर्दा लाखौं तिरिएको हुन्छ । भोलि कानुनी कारबाही गर्दा १० हजारको रसिद देखाइन्छ । बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ । यो नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ । 

तपाईं समस्यै समस्याको चाङमा हुनुहुन्छ । यी समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त ? 

राज्यले चाह्यो भने गर्न नसक्ने भन्ने केही हुँदैन । त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ । एउटा श्रम मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । 

छोटो समयमा कति काम गर्न सकिन्छ, हेरौँ । मैले देखेको समस्याको चाङ धेरै छ । श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ । यसलाई मर्यादित बनाउन सक्छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायर पनि फराकिलो बनाइरहेका छौँ । वैदेशिक श्रमलाई पनि त्यो भित्र अटाउने गरी त्यसको दायरा फराकिलो बनाउँदैछौं । 

श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी पनि भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका यावत समस्या मेरो प्राथमिकतामा परेका छन् ।