नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई तत्कालीन नेकपामा विवाद उत्कर्षमा हुँदा प्रचण्ड माधव पक्षमा उभिए । नेकपा विभाजन हुँदै एमालेको विभाजनसम्म पुग्दा भट्टराई ओली कित्तामा उभिन पुगे ।

पार्टी विभाजन भए पनि भट्टराई लगायतका केही एमाले नेता अझै पनि वाम एकताको वकालत गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको आवाज एमाले अध्यक्ष ओली किन सुन्न चाहँदैनन् ? आगामी निर्वाचनमा एमालेको चुनावी रणनीति के हो ? एमालेमा रहेका तेस्रो धारका नेताहरूको हैसियत के छ र वाम एकताको सम्भावना कति छ भनेर सचिव भट्टराईलाई रातोपाटीकर्मी फणीन्द्र नेपाल र वीरेन्द्र ओलीले सोधेका छन् । प्रस्तुत छ भट्टराईसँगको विशेष कुराकानी : 

मङ्सिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दैछ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

देशभर संगठनात्मक आधार बलियो र सही विचार भएको राजनीतिक पार्टी हो एमाले । फेरि एमालेका लागि यो पहिलो चुनाव पनि होइन । दर्जनौँ चुनावहरू सामना गर्दै गर्दा कहिले पराजित भएको त कहिले विजयी भएको अनुभव नेकपा एमालेसँग छ । यही अनुभवका आधारमा हामीले मङ्सिर ४ गतेको चुनावलाई एउटा चुनौती र मुलुकका लागि अवसरका रूपमा पनि लिएका छौँ । किनभने मुलुकले यतिबेला राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको बलियो राजनीतिक शक्ति खोजिरहेको छ । र, त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको बलियो राजनीतिक शक्ति एमाले नै हो भन्ने जनमतले भनिरहेकाले चुनावलाई भरपूर उपयोग गर्ने कोसिसमा हामी छौँ ।

तर एमालेकै कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने लाग्दैन ?

एमालेका कारण भन्दा पनि हामीले नेकपा जोगाउन नसक्दा राजनीतिक परिस्थिति यहाँसम्म आइपुग्यो । नेकपाको एकता किन जोगिएन भन्ने कुराको विश्लेषण र त्यसप्रतिको धारणा नेताहरूपिच्छे फरक फरक छ । केही नेताहरूले शतप्रतिशत केपी ओलीका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भनेर दोष दिइरहनुभएको छ । केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालका कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भनेर त्यतातिर औलो ठड्याउनु भएको छ । मेरो विचारमा थोरबहुत सबैको भूमिका छ, नेकपा फुट्नुमा । तत्कालीन अवस्थामा ओलीजी पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले उहाँले पार्टी जोगाउन अझै धेरै पहल गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा हो । तर उहाँको भनाई के छ भने यस्तो स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो कि जुन स्थितिबाट फर्कन सक्ने अवस्था नै भएन र संसद् विघटन गर्नु बाध्यता बन्यो ।

नेकपा निर्माण मुलुककै लागि एउटा ठुलो अवसर थियो, त्यसो हुँदा तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले त्यो अवसर गुमाउनुभयो । यसमा इतिहासले पक्कै पनि समीक्षा गर्ला । त्यो समीक्षाले नै ककसलाई कति दोषी ठहर्‍याउनेछ अनि आज कसैले नगरे पनि इतिहासले नै दण्डित गर्छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसमेत भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले एक पटक होइन दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । यो घटनाले अब पनि एमालेलाई भोट दियो भने संसद् विघटन गर्छ कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ रहने नै भयो । अर्कोतिर गठबन्धनले यही मुद्दा जनतामा पुर्‍याउँदैछ । त्यसलाई तपाईंहरु कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?

यो अहिले आम हिसाबले नेकपा एमालेमाथि उठिरहेको प्रश्न हो । यो प्रश्नको सामना गर्नबाट एमाले भाग्दा पनि भाग्दैन । सामना पनि गरिरहेका छौँ । अर्को कुरा यो प्रश्न अलि पुरानो पनि भैसकेको छ । किनभने त्यो घटनापछि एउटा निर्वाचनमा भाग लिइसक्यौँ । स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिँदा एमालेलाई पर्याप्त जनमत प्राप्त भएको छ । यो प्रश्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नउठेको होइन, यद्यपि ३८ लाख मत एमालेले पाइसकेको छ । हाम्रा विपक्षीले स्थानीय निर्वाचनमा संसद् विघटन गर्ने एमालेले फेरि पनि गर्नसक्छ, खबरदार फेरि पनि संविधान मिच्छ एमालेले भनेर भनेकै थिए । तर उहाँहरूले उठाएको प्रश्नलाई हामीले चुनावी अभियानमा समाधान गरेर आइसकेका छौँ ।

यो पटक पनि यो प्रश्न उठ्ला तर त्यो प्रश्नमा गम्भीरताका साथ एमाले अलमलिँदैन । दोस्रो कुरा संवैधानिक प्रक्रियाबाट पनि यो प्रश्न हल भैसकेको छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दिइसकेको छ । त्यस कारण अब पनि त्यही प्रश्न कोट्याइरहनु आवश्यक छैन । तेस्रो, केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्चले विघटन बदर गर्‍यो । केपी ओलीले सत्ता कसलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो त भन्दा त्यही संसद्मा रहेको अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई हो । नेपाली काँग्रेस यो संविधानमा हामीसँग सहयात्रा गरेको राजनीतिक दल हो । यो अर्थमा हामीले कुनै गलत तत्त्वलाई त दिएनौँ नि ! एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्‍यौँ । यदि इतिहास कोट्याएर हेर्ने हो भने २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाजीले त राजालाई संसद् बुझाउनुभएको हो । ज्ञानेन्द्रको सत्ताको उदय त त्यहीँबाट भएको हो नि । त्यो हिसाबले हेर्दा त देउवा भन्दा ‘मोर प्रोग्रेसिभ’ रहेछ नि ओलीको विघटन । फेरि विघटन आफैमा ठिक बेठिक अदालतले भनी नै सक्यो ।

नेताहरूको उग्र महत्त्वाकांक्षा परिणाम हो यो । अर्को पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित हुन सकेको छैन । जो पार्टीको प्रमुख नेता हुन्छ, उसले सबै जितेजस्तो, तर उसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता चाहिँ निषेध हुने परिपाटी नेपालमा छ, यो गलत हो ।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदै पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन । कुन कन्डिसनमा विघटन हुन्छ र कुन कन्डिसनमा हुँदैन, सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ । त्यसलाई एमालेले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपि त्यसमा आफ्ना राजनीतिक आग्रह नभएका होइनन्, छदैछन् । तर संवैधानिक हिसाबले त्यसलाई स्विकारिसकेकाले जनताका बीचमा अब यो प्रश्न प्रमुख रूपमा उठ्दैन । बरु यो एक सवा वर्षमा शेरबहादुरको नेतृत्वमा जसरी मुलुक चल्यो यो अनुभवबाट के देखियो भने फेरि पनि नेपालमा एउटा बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ । विशेष गरी हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र महाशक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई कतै न कतै युद्धको थलो बनाउने हुन् कि भन्ने खतरा बढिरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय हितका लागि पर्याप्त मात्रमा काउन्टर गर्न सकेको छैन । आज जनमतले के मागिरहेको छ त ? चाहे अमेरिका होस् चाहे चीन वा भारतसँग नै किन नहोस् जुनसुकैसँग पनि आँखा जुधाएर र ठाडो शिर लगाएर नेपाली भाषामा बोल्न सक्ने नेता, नेतृत्व र पार्टी चाहियो । त्यो को हो त भन्दा नेकपा एमाले नै हो ।

आफै कचिङ्गलमा फसेर ५ वर्षको समय खेर फाल्नुभयो । यस्तो अवस्थामा जनतामा जाँदा एमालेले कस्ता मुद्दालाई मुखरित गर्ला ?

नेपालको राजनीतिमा केही दुर्भाग्यका कुराहरू छन् । सात सालदेखि यता हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न पाएका छैनन् । ०४६ सालपछि हङ पार्लियामेन्ट भयो, त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने कुरालाई स्वाभाविक मानौँला । तर पञ्चायती व्यवस्थामा राजाले नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि ५ वर्ष खान पाएनन् । यो नेपालको विडम्बना हो । अर्को भीमसेन थापा जसले पृथ्वीनारायण साहको एकीकरण अभियान सार्थक बनाउने नेतृत्व गरे, सतजलदेखि टिष्टासम्मको हाम्रो सिमाना त भीमसेन थापाले नै पुर्‍याएका हुन् नि । त्यो भीमसेन थापा जेलमा आत्महत्या गर्नुपर्ने र विष्णुमतीको किनारमा नौ दिनसम्म मृत्यु र जीवनसँग जुधेर किरा परेर मर्नुपरेको इतिहास भएको मुलुक हो हाम्रो ।

बहुमत प्राप्त भएका सरकारहरू चलेनन् भन्ने केपी ओली मात्रै दृष्टान्त हो त ? होइन । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसादसँग बहुमत थियो कि थिएन ? २०५६ सालमा काँग्रेससँग बहुमत थियो कि थिएन ? तीनवटा प्रधानमन्त्री बदलिए काँग्रेसबाट । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा । एउटै कार्यकालमा एउटै पार्टीले तीनवटा प्रधानमन्त्री बदल्यो । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालमा छ । त्यस कारण यस अवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक स्थायित्व, शासकीय स्थायित्वतिर जान सक्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय बहस नै चलाउनुपर्ने, पार्टीहरूभित्र पनि बहस नै चलाउनुपर्ने, पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्न नयाँ ढंगले जानुपर्ने अवस्था अवश्य छ । किनभने यस्ता घट्ना भोलि नदोहोरिउन् । प्रचण्ड २०६४ सालमा लगभग बहुमतमै हुनुहुन्थ्यो । एमालेजस्तो शक्तिले साथ दिएकै थियो तर पनि उहाँ निस्केर हिँड्नुपर्‍यो भनेपछि यो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

तपाई पनि मन्त्री हुनुभयो । नेपालका सरकारहरू किन ५ वर्ष टिक्दा रहेनछन् कुनै रहस्य वा कारण बुझ्न पाउनुभयो कि ?

राजनीति भनेको शक्तिको खेल हो । शक्तिको खेल भएकाले मानिस शक्तिमा जान खोज्छ र महत्त्वाकाङ्क्षा राख्छ । तर शक्तिमा जान लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बाटोबाट जाने कि गलत बाटोबाट गइन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले शक्ति प्राप्त गर्न जुन खालको हरकत गर्छन् त्यो राजनीतिक र सभ्य बाटो मात्रै छैन । अराजनीतिक र असभ्य बाटा पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।

नेताहरूले किन त्यसो गरिरहेका होलान् ?

पार्टी विभाजन हुनु र पार्टीहरूको एकता नटिक्नु एउटा कारण त्यो देख्छु । नेताहरूको उग्र महत्त्वाकांक्षा परिणाम हो यो । अर्को पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित हुन सकेको छैन । जो पार्टीको प्रमुख नेता हुन्छ, उसले सबै जितेजस्तो, तर उसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता चाहिँ निषेध हुने परिपाटी नेपालमा छ, यो गलत हो । पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा निषेधको होइन,सहकार्यको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । जबसम्म हामीले सहकार्यको प्रतिस्पर्धामा बदल्न सक्दैनौँ यस्ता घटनाहरु दोहोरिदै जान्छन् र यसले पार्टीमा ठुलो पुनर्गठन, पुनर्संरचनाको आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

दोस्रो कुरा नेपालको राजनीतिक खेलमा नेपालका मानिसहरुमात्रै खेलाडी छैनौँ । आजको विश्वव्यापीकरणका कारणले पनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा अरू देशका शक्तिहरू पनि खेलाडीका रूपमा उपस्थित हुन्छन् । त्यस्तोमा उनीहरूका कतिपय स्वार्थहरू हामीसँग बाझिन्छन् । यदि हामीले उनीहरूका स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्दिऔँ भने पछाडिबाट धाप हान्छन्, जब त्यो स्वार्थमा हामी टकराब राख्छौँ तब उनीहरुले गडबडी मच्चाउन थाल्छन् । त्यो कतिपय घोषित हुन सक्लान्, कतिपय अघोषित हुन सक्लान् । यही संविधान जारी हुनुपूर्वको २ दिन अघि घोषित रूपमै हामीमाथि दबाब थियो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । आज अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण, जो इतिहासमा यति धेरै कहिल्यै भएको थिएन, फ्रिक्वेन्टली किन भइरहेका छन् ? चीनका उच्चस्तरीय भ्रमण फ्रिक्वेन्टली किन भइरहेका छन् ? भारतले हाम्रा नेताहरूलाई बोलाउँदै उतै किन भेटिरहेको छ ? नेपाल यस्तो रणनीतिक भौगोलिक अवस्थामा अवस्थित भएको हुनाले यहाँको सत्ताको उतारचढावमा ती शक्तिहरूको पनि भूमिका छ । मैले पार्टीको टप लेभलमा बसेर काम गर्दा, सिंहदरबार जो नेपालको केन्द्रीय सचिवालय हो, त्यहाँ छोटो समय बसेर काम गर्दा पनि मैले देखेका अनुभवका आधारमा यो कुरा भन्दैछु ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेर त्यस्ता हस्तक्षेप हुने गरेका हुन् वा बुझेरै पनि छोडिदिने गरेका हुन् ?

जासुसी उपन्यास जस्तो छ यो । त्यो उपन्यासमा केके हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दलसँग के भइरहेको छ भन्ने प्रतिजासुसी संयन्त्र पनि नभएर हो ।

हामीले कतिपय सम्बन्धमा ब्यालेन्स गर्न नसक्दा पछिल्लो दिनमा हामी बिग्रदैपनि छौँ । पछिल्ला चुनौतीहरू नेपालमाथि नै नजिक नजिक आइसकेका छन् । युक्रेन युद्ध र ताइवान समस्याले आएका चुनौती अथवा एमसीसी, एसपीपी र बीआरआई नै भन्नुस् । भारतसँगको सीमा र व्यापार समस्याका कुराहरूले नेपालमा राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्तिले नेतृत्व गरेन भने बिस्तारै भूराजनीतिक सङ्कट र द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा बढी छ ।

बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको बहस भइरहँदा हामी यति कमजोर अवस्थामा छौँ भने त त्यो शक्ति निर्माण पनि नहुने देखियो नि ?

राजनीतिक दलबाहेकबाट त यो सम्भव नै छैन । आजकाल बजारमा केही नारा लाग्छन् नि राजा आए हुन्थ्यो कि भनेर । ठुलठुला विद्वान र ठुलै विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाहरूको चेतना पनि त्यस्तो देखिन्छ । तर त्यो बेकारको ‘डेटएक्सपायर’ औषधी हो । यहाँ केही गर्नु छ भने मुख्य धारका राजनीतिक शक्तिहरूले नै गर्ने हो । कोही असफल भए भने पनि अर्को राजनीतिक पार्टीको उदय हुनसक्छ । नसक्ने होइन तर आजको दिनमा नेपालमा एमाले, काँग्रेस, माओवादीजस्ता पार्टीको निर्माणको प्रक्रिया एक दशकको मात्रै होइन, ७० वर्षदेखिको प्रक्रियाबाट यी पार्टीहरू बनेका हुन् । त्यसमा पनि नेकपा एमाले राजनीतिक दल मात्रै होइन, सामाजिक संस्था पनि हो । समाजका हरेक वर्ग र समुदायसँग अन्योन्याश्रित रूपमा एमाले किन उभिएको छ भने यो सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास भएकाले नै हो ।

त्यसकारण हामीले यिनै राष्ट्रिय शक्तिबाट त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ जसले विदेशीसँग हाम्रा एजेण्डामा स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा हामीले उनीहरूसँग हातै नमिलाउने र कुरै नगर्ने भनेको होइन, आज हामी हरेकसँग सम्बन्ध राख्छौ । हामीले कतिपय सम्बन्धमा ब्यालेन्स गर्न नसक्दा पछिल्लो दिनमा हामी बिग्रदैपनि छौँ । पछिल्ला चुनौतीहरू नेपालमाथि नै नजिक नजिक आइसकेका छन् । युक्रेन युद्ध र ताइवान समस्याले आएका चुनौती अथवा एमसीसी, एसपीपी र बीआरआई नै भन्नुस् । भारतसँगको सीमा र व्यापार समस्याका कुराहरूले नेपालमा राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्तिले नेतृत्व गरेन भने बिस्तारै भूराजनीतिक सङ्कट र द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा बढी छ । त्यस करणले यो चुनाव त्यो खतराबाट जोगाउनका निम्ति निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हो, सिंहदरबारको कुर्सीमा को बस्छ, जसले शिर ठाडो पारेर बोल्छ कि बोल्दैन ? म एमाले भएर एमालेको पक्षपोषण मात्र गरेको होइन, त्यसरी शिर ठाडो पार्न सक्ने ल्याकत एमालेले मात्र राख्छ ।

तर तपाईंहरुको पनि त्यो खालको मिसन त देखिँदैन, बरु सांसददेखि सांसदसम्म र मन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्ममै सीमित भएको देखिन्छ नि ?

एमालेले त्यो ल्याकत राख्छ । किन राख्छ भन्ने पनि बताउँछु । एमालेको जीवनकालमा यसले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग नाजायज सम्झौता गरेको छैन । व्यक्तिगत हिसाबले म कसैलाई भन्दिनँ तर अरू कतिपय पार्टीहरू त्यस्तोमा फसेका छन् । तर एमाले फसेको छैन ।

महाकाली सम्झौता र बालुवाटारको गोयल काण्ड बिर्सनुभयो ?

यस्ता कतिपय कुराहरू छन् तर हामीले कुनै नाजायज लाभ लिएर गरेका छैनौ । हाम्रो जीवन रक्षाका निम्ति, हाम्रो राजनीतिक रक्षाका निम्ति, पार्टीको रक्षाका निम्ति कसैसँग पनि नाजायज सम्झौता गरेका छैनौँ ।

त्यसो भए अघिल्लो चुनावको तुलनामा यो पटक एमाले कस्ता एजेण्डा बोकेर जनतामा जान्छ त ?

हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट एउटा नारा अगाडि बढायौँ । त्यसलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख गन्तव्यका रूपमा अगाडी बढायो, त्यो हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । एमालेको अबको चुनावको प्रमुख नारा त्यही नै हुन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर मात्रै हुन्छ, प्राप्त गर्ने आधार त देखिँदैन ?

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्याख्या नभएको होइन, छ । हामीले गएका वर्षमा तीनचार वटा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा केही खाकाहरू त्यसमा दिएका छौँ । हाम्रा चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यसका खाकाहरू दिएका छौँ । अब ती खाकाहरूलाई अझै परिष्कृत र समृद्ध बनाउँछौ ।

नेपालमा वर्गीय असमानता छ । मूलतः तल्लो श्रमिक वर्ग छ त्यसलाई सम्मानित जीवन बाँच्न सक्ने बनाउने, मध्यम वर्गलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने र माथिल्लो भनिएको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई यही देशभित्र पर्याप्त लगानी गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्ने आर्थिक हिसाबले एमाले यो बाटोबाट जान्छ ।

यसमा हाम्रो अवरोध दलाल पुँजीवाद हुन्छ । दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू बनाउँछ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीलाई, श्रमिक र मध्यम वर्गलाई आफ्नो व्यापारिक हितमा गलत ढङ्गले प्रयोग गरिरहेकोमा त्यसलाई प्रयोग हुन दिँदैन ।

दलाल पुँजीवादको प्रभाव एमालेमा पनि होला अरू राजनीतिक दलमा पनि त्यसको प्रभाव होला । किनभने नीति निर्माणमा त्यो झल्किन्छ । बजेट बनाउँदा होस् वा अरू कुरामा नै किन नहोस् त्यो झल्किन्छ नै तर यसको अर्थ एमालेको मिसन दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन ।

अर्को एमालेले ठुला पूर्वाधारमा आँखा लगाउँछ र लगाइरहेको पनि छ । यसमा आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा डिबेट पनि छ । तर हाम्रो भनाई काँकडभिट्टादेखि गड्ढा चौकीसम्म रेल कुद्ने, तीन घण्टामा त्यहाँ पुग्ने, त्यस्ता योजना पनि ल्याउला त्यो आवश्यक छ । तर हाम्रो भनाइ त्यहाँ रेल दौडँदा त्यसको दायाँबायाँ झुपडीमा बस्नेले के पाउँछ त ? त्यहाँ रेल कुदेपछि स्थानीयले भरपूर उपयोग गर्न सक्ने क्षमता बन्छ कि बन्दैन ? यदि बन्दैन भने उनीहरूको क्षमता बढाउनुपर्छ । विकास र पूर्वाधारले तल्लो वर्गलाई सँगै लिएर जानुपर्छ, जसलाई हामी सामाजिक न्याय भन्दैछौँ । सोसल जस्टिससहितको हामी विकास चाहन्छौँ ।

अर्को यसपटकको हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिन्छौँ । किनकि संविधानले समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्था भनेको र पार्टीले समाजवादको आधार तयार गर्नु कार्यदिशा भनेको छ । त्यसैले समाजवाद निर्माणको एउटा गन्तव्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउने, त्यसबाट जनताले प्रतिफल पाउने । त्यसमा पनि खासगरी विपन्न, असहाय, गरिब र अशक्तहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनेमा हाम्रो ध्यान जान्छ । औद्योगिक हिसाबले देशभित्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँदै उद्योगधन्दामार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने जसले हाम्रो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याओस् । यी लगायत कृषि, पर्यटन ,ऊर्जा, मानव संशाधनलाई समेटेर एमालेले घोषणापत्र बनाउँछ ।  २०४६ सालको क्रान्ति, जनआन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकाले अबको हाम्रो घोषणापत्रमा राजनीतिक च्याप्टर कम हुन्छ सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषय बढी हुन्छन् ।

दलाल पुँजीवादसँग लड्ने कुरा गर्नुभयो तर जति पनि अहिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन देखिएको छ, त्यसको अंशियार एमाले आफै छ भने कसरी दलाल पुँजीवादलाई लखेट्नुहोला र ?

दलाल पुँजीवादको प्रभाव एमालेमा पनि होला अरू राजनीतिक दलमा पनि त्यसको प्रभाव होला । किनभने नीति निर्माणमा त्यो झल्किन्छ । बजेट बनाउँदा होस् वा अरू कुरामा नै किन नहोस् त्यो झल्किन्छ नै तर यसको अर्थ एमालेको मिसन दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन । नेकपा एमालेको घोषित कार्यक्रम दलाल पुँजीवाद, व्यापारिक पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने हो । औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने हो । जब हामी औद्योगिक पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्दै जान्छौ,दलाल पुँजीवाद खुम्चँदै जान्छ । त्यसलाई कानुन, ऐन नियमबाट निर्देशित र नियन्त्रित गर्दै पार्टी पनि दलाल पुँजीवादको प्रभावबाट मुक्त हुँदै जाने हो ।

पार्टीभित्रकै समीकरणको कुरा गर्दा पनि तपाईं आफू पहिला केपी ओलीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो अहिले ओलीको समर्थनमा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय माधव नेपाल र प्रचण्डप्रति निकै आक्रामक अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुभएको छ । के यस्ता अभिव्यक्ति दिएर ओलीसँग थप नजिक हुन त्यसो गर्नुभएको हो ?

यसमा मेरो कसैसँग पनि व्यक्तिगत लसपस छैन, म त्यो गर्दा पनि गर्दिनँ । मेरो दुईवटा कुरामा असहमति थियो । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको कुरालाई मैले समर्थन गरिनँ, आज पनि म त्यो अडानमा कायम छु । सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले नेकपालाई विघटन गर्दियो, त्यो गलत फैसला थियो । त्यसपछि नेकपालाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो या सकिँदैनथ्यो त्यसमा राम्रो कोसिस भएन । त्यसबेला दुस्मनीपूर्ण अवस्था भएकाले सायद कोसिस भएको भए सार्थक नहुन पनि सक्थ्यो ।

तर त्यसपछि एमालेको विभाजन रोक्ने कुरामा मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म प्रयास गरेँ । एमाले विभाजन भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै धेरै विभाजन हुन्छ, एमाले विभाजन भएन भने माओवादीसँग फेरि सहकार्य गरेर एकता गर्ने बलियो सम्भावना रहन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हाम्रो उद्देश्य त एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो फेरि पनि । त्यो लक्ष्य त छोडेका छैनौँ । आजै त्यो नसकिएला, दुस्मनी होला तर सधैँ दुस्मनी हुँदैन । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धकालमा सबैभन्दा ठुलो दुस्मनी एमाले र माओवादीसँग थियो । साढे चार सय एमाले कार्यकर्ता त माओवादीबाट काटिएका थिए । कसरी २०७४ मा हामी एक ठाउँमा आयौ त ? त्यसैले सधैँ परिस्थिति एक ठाउँ हुँदैन । यो कुरा बुझेर माधव नेपाललाई मैले पार्टी विभाजन नगर्न अनुनयविनय गरेँ, खुट्टै त ढोगिनँ, त्यो बाहेक सबै गरेँ, तर उहाँले मान्नुभएन । माधव नेपालले पार्टी विभाजनको औचित्य उहाँ बाचुञ्जेल त के दुई सय वर्षपछि पनि पुष्टि हुँदैन । उहाँले रुद्रीचण्डी पढाएर पनि हुँदैन ।

त्यो बेला संविधान सभाको अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति महोदय आउनुभएन भने पनि संविधान सभाका सबै सदस्यहरूले सही गरिसक्नुभयो अब संविधानसभाले जारी गर्छ र लागु हुन्छ भन्नुभएपछि रामवरण आउनुभएको हो । सुशील कोइराला बालुवाटारमा बस्नुभयो । उहाँले आउँदिन भन्नुभयो । तर काँग्रेसका केही नेता जस्तो म सम्झन्छु कृष्ण सिटौला । उहाँले त्यसबेला धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको हो ।

त्यही आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो ?

हो, माधव नेपालले त्यो गलत गर्नुभयो । प्रचण्डप्रति मेरो ठुलो गुनासो छैन । किनभने उहाँले आफ्नो पार्टीको एउटा धारा समात्नुभएको छ । तर काँग्रेसलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर प्रचण्ड समाजवादमा पुग्नुहुन्न । प्रचण्ड कमरेड तपाईं त्यो गाडीबाट निस्कनुस् । निरीह यात्रु भएर नबस्नुस्, तपाई ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्न । मैले ड्राइभर बनाएर राखेको त भन्नुभएको छ तर तपाईंको हातमा स्टेरिङ त छैन त्यसैले त्यहाँबाट निस्कनुस् भनेर प्रचण्डलाई भन्ने गरेको छु ।

अबको चुनावमा ५ दलीय गठबन्धन कायमै रहँदा एमालेले लोसपा जसपा या साना दलसँग गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन ?

एमालेको प्राथमिकता गठबन्धन बनाउनेतिर छैन । टुक्राटाक्री बोकेर एमाले हिँड्दैन । 

एक्लै भिड्दा कति सिट ल्याउने आङ्कलन छ त ?

यसमा गणितको प्रभाव अवश्य हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले गणित हामीतिर कति खिच्न सक्छौँ त्यो फरक कुरा भयो । तर यो गठबन्धन मुलुकका निम्ति उपयुक्त छैन भन्ने कुरामा स्वयं माओवादी र नेकपा समाजवादीभित्र पनि जनमत निर्माण भइरहेको छ । ती पार्टीमा काँग्रेसलाई बोक्नुहुन्न भन्ने नै छ । काँग्रेस २००७ सालको क्रान्तिको मुख्य नायक हो, त्यो इतिहास मान्नुपर्छ । २०४६ सालमा आउँदा एजेण्डा सेटिङदेखि अनेक मुद्दामा काँग्रेस र हामी वामपन्थी समान हैसियतमा आयौँ । त्यो बेला गिरिजाप्रसादको राजालाई प्रस्ताव के थियो भने, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा नेपाली काँग्रेसको नामबाट एउटै चिन्हमा लड्न देऊ, तिम्रो पञ्चायत मान्छु । त्यसमा गिरिजाप्रसादलाई हामी वामपन्थीले भन्यौँ, ‘त्यो गलत हुन्छ ।’  संवैधानिक राजतन्त्र सम्झौता हो र पञ्चायती व्यवस्थाका सम्पूर्ण प्रणालीहरूलाई विघटन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ त हामी वामपन्थीले पुर्‍याएको हो । त्यस कारण ०४६ सालमा हामी एजेण्डा सेटिङका हिसाबले काँग्रेसभन्दा हस्तक्षेपकारी अवस्थामा आइसकेका थियौँ ।

२०६२/०६३ पछि संविधान बनाउने बेलासम्म आउँदा नेपालको मुख्य चालक वामन्थी नै बन्यो । संविधान जे बन्यो यो वामपन्थी ओरेन्टेसनको हो । प्रगतिशील संविधान हो । यो काँग्रेसको एजेण्डाको संविधान होइन । दोस्रो संविधान घोषणा पूर्वको दुई दिन अघि जयशंकर आएर संविधान घोषणा नगर्न जुन दबाब दिनुभयो, त्यो बेला सुशील कोइरालाले त खुट्टा कमाउनु भएको हो । म पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सम्मान गर्छु, उहाँका धेरै राम्रा कामहरु छन् र पनि त्यो प्वाइन्टमा उहाँ पनि लक्पकाउनुभयो । उहाँ संविधान सभामा आएर संविधानको पुस्तक देखाउने कि नदेखाउने दुविधामा पर्नुभयो । त्यो बेला संविधान सभाको अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति महोदय आउनुभएन भने पनि संविधान सभाका सबै सदस्यहरूले सही गरिसक्नुभयो अब संविधानसभाले जारी गर्छ र लागु हुन्छ भन्नुभएपछि रामवरण आउनुभएको हो । सुशील कोइराला बालुवाटारमा बस्नुभयो । उहाँले आउँदिन भन्नुभयो । तर काँग्रेसका केही नेता जस्तो म सम्झन्छु कृष्ण सिटौला । उहाँले त्यसबेला धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको हो । उहाँले सुशील दा तपाई जानुभएन भने पनि हामी जान्छौँ भनेपछि सुशील कोइराला लत्रेर संविधानसभा आउनुभयो ।संविधान जारी गर्ने बेलामा काँग्रेस मुख्य सहयोगी शक्ति नै हुन सकेन, बाध्यतालेमात्रै त्यो ठाउँमा उभियो ।

घोषणा भए लगत्तै मधेस केन्द्रीत दलहरूले संविधान जलाए । मधेसमा काँग्रेसका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई साथ दिए । यी घटनाक्रमले संविधानको पिता काँग्रेस होइन, वामपन्थी नै हुन् । व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने पिता सुवास नेम्वाङ हुन् । त्यस कारण आज प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति मेरो प्रश्न यही हो, इतिहासले किनारातिर धकेलिरहेको राजनीतिक शक्ति काँग्रेसलाई आज ड्राइभिङ सिटमा किन राख्दै हुनुहुन्छ ?

जब यो राजनीतिक बहस छेड्छौँ, यसले गणित हामीतिर तान्छ । मलाई त्यो विश्वास छ, ३८ लाख मत अस्ति भर्खर ल्याएका छौँ । अब पचास लाख माथि मत ल्याउँछौ । यसले ठुलो मात्रामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सहयोग गर्छ अनि बहुमत पुर्याउँछौँ ।

तर एमालेमा अझै पनि गुट उपगुटको जञ्जाल देखिन्छ । त्यो गुटमा एमालेका तेस्रो धार भनिएका १० भाइ र पूर्व माओवादी समूहमाथि टिकट वितरणमै विभेद हुन्छ कि भन्ने लाग्दैन । योगेश भट्टराईले नै टिकट नपाउने हो कि भन्ने पनि छ नि ?

म २०४० सालदेखि बुझेर राजनीतिमा लागेको हो म । त्यो भन्दा अघि हुलमुलमा लागेँ । तर ४० पछि बुझेर लागेको हुँ । आज आइपुग्दा ४० वर्षकै राजनीतिक जीवनमा मैले पार्टीभित्र धेरै गुटउपगुट, महागुटहरू पनि देखेको छु । र, कहिलेकाहीँ आदर्शका कुरा गरेर गुटमुक्त पार्टी बनाउने कुरा पनि गर्छौँ । गुटमुक्त पार्टी दुनियाँमा कुनै पनि हुँदै हुँदैन । यो यथार्थ स्वीकारेर हामी नेकपा एमालेमा क्रियाशील छौँ । नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त मान्छ र त्यसको मुख्य दार्शनिक पक्ष बहुलवाद हो । संविधानमा बहुलवाद लेख्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । जब बहुलवाद मान्छ भने बहुविचार पनि हुन्छ भनेर एमालेले स्वीकार्छ । यो बहुविचारको बीचमा सहकार्य पनि गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको संगठनात्मक जीवन हो ।

यो यथार्थलाई बुझेर बहुमत ल्याएर देशमा राष्ट्रिय सामर्थ्यको शक्ति बनाउनुपर्नेछ भन्ने उद्देश्यलाई समेत ध्यान दिँदै सन्तुलन मिलाउने काम पार्टी नेतृत्वको हो । त्यसैले हामी नेतृत्वको दोस्रो तेस्रो स्थानमा भएका मानिसहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई सम्झाउने पर्याप्त कोसिस गर्छौ ।

समाजवादी केन्द्र बनाएर चुनाव लड्नुस् न मिलेर । किन काँग्रेससँग मिल्ने ? तपाईंहरु एउटा चिह्न लिएर लड्नुस् एमाले अर्को लिएर लड्छ । ल ठिक छ प्रिइलेक्सन हामीबीच गठबन्धन हुन सकेन भने पोष्ट इलेक्सन गरौँला । तर काँग्रेसबाट निस्कनुपर्छ, काँग्रेसबाट ननिस्कँदासम्म एमालेतिर आँखा नलाए हुन्छ

तपाई आफैँ चाहिँ कहाँबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ त ?

म अहिले ताप्लेजुङको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँ । मेरो चुनाव क्षेत्र पनि ताप्लेजुङ नै हो ।

अब पनि त्यहीबाट टिकट पाउँछु भन्ने विश्वास हो ?

टिकट पाउने नपाउने त म कसरी ग्यारेण्टी गरौँ र ! म चुनाव लड्दा ताप्लेजुङबाट लड्छु । यदि पाइनँ भने जसले पाउँछ त्यसलाई सघाउँछु ।

तपाईंलाई समस्या आउने देखेर झलनाथ खनाल र रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई एउटै पार्टीमा बसौँ भनेर गुहारेको भन्ने कुरा आएको छ । वास्तविकता पनि त्यहीँ हो ?

झलनाथ खनाल र रामकुमारीलाई मात्रै होइन, हामीले प्रचण्डलाई पनि बोलाइरहेका छौँ । जाने ठाउँ कहाँ छ त ? प्रचण्डलाई मात्रै आउनुस् भन्दा पिन्च होला तर प्रचण्ड पनि आउनुस्, हामी पनि आउँछौ बीचमा भेटौँ । अहिलेको परिस्थितिमा तपाईं केही कदम आउनुस्, हामी कदम अघि आउँछौँ बीचमा भेटौँ ।

माधव नेपाललाई निम्तो छैन ?

सबैलाई छ । एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हाम्रो पार्टीको १० औँ महाधिवेशनले कार्यभार पास नै गरेको छ । देशभित्र भएका सबै सिङ्गल नाम भएका कम्युनिस्टहरू वा कम्युनिस्ट समूहहरूलाई नेकपा एमालेमै समाहित गर्ने हो ।

तर केपी ओलीले त प्रचण्ड माधवलाई ढोका बन्द छ भनेर पटक पटक भनिरहनुभएको छ नि ?

अघि पनि मैले भनेँ, यो भन्दा ठुलो दुस्मनी त जनयुद्धको बेला थियो । तर २०७४ मा एकता भयो । एक अर्काको नाडी पनि छामिसकेका छौँ, घाउचोट र दुःख दर्द थाहा पाएका छौँ ।

तत्कालीन नेकपाका नेताहरू केपी, प्रचण्ड, माधव, वामदेव र बाबुरामहरू एकै ठाउँमा आउने स्थिति बन्ला त ?

सांगठानिक हिसाबले प्रचण्ड माधवको समूह र एमालेबीच समाहित हुने वा नेकपा बन्ने वस्तुगत अवस्था विद्यमान देखिँदैन । तर नेकपा एस र माओवादीका धेरै नेताहरू एमालेमा आउन चाहनुभएको छ उहाँहरूलाई एमालेको ढोका पनि खुल्ला छ । यस क्रममा प्रचण्डले नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाऔँ पनि भन्ने गर्नुभएको छ । यदि त्यो काँग्रेससँगको बार्गेनिङ टुल्स र दाउपेच होइन भने एमालेबाहेकका कम्युनिस्टहरूको समाजवादी केन्द्र बनाउनुस् । त्यसमा मेरो शुभकामना छ । कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीका साइनबोर्ड त घट्छन् । १० वटा कम्युनिस्ट पार्टी किन डिलिङ गर्ने ? जहाँ प्रचण्ड, माधव वा वामदेव हुनुहुन्छ बाबुराम आउनुभयो भने पनि त्यही बस्नुस् र उहाँहरूसँग डिलिङ गर्दा त हुन्छ । विप्लव पनि त्यही बस्नुस् । यसरी समाजवादी केन्द्र बनाएर चुनाव लड्नुस् न मिलेर । किन काँग्रेससँग मिल्ने ? तपाईंहरु एउटा चिह्न लिएर लड्नुस् एमाले अर्को लिएर लड्छ । ल ठिक छ प्रिइलेक्सन हामीबीच गठबन्धन हुन सकेन भने पोष्ट इलेक्सन गरौँला । तर काँग्रेसबाट निस्कनुपर्छ, काँग्रेसबाट ननिस्कँदासम्म एमालेतिर आँखा नलाए हुन्छ ।

अन्तिम प्रश्न, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग अघि बढेको छ, यसमा एमालेको स्ट्यान्ड के हो ?

प्रतिनिधि सभामा महाभियोगबारे छानबिन गर्ने समिति बनिसकेको छ । समितिमा हाम्रो प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । हामी त्यहीँ छलफल गर्छौँ ।

पार्टीको धारणा सोधेको हो ?

पार्टीले यसमा अहिले कुनै औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन । यसमा हाम्रो दुईवटा कुरामा असहमति हो । एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि दाउपेचपूर्ण ढङ्गले महाभियोग प्रस्ताव लगियो । अर्को, पहिला अदालतमा जुन  क्रियाकलाप र हर्कतहरु भए, त्यसले अदालतलाई बदनाम गरेको छ  । चोलेन्द्र वा दीपक कार्कीबारे व्यक्तिगत हिसावमा हामी कसैको पक्ष विपक्षमा छैनौँ । एमालेले रामसाहपथको सर्वोच्च अदालतलाई साँच्चै आइल्याण्डको रूपमा राख्न खोजेको हो, त्यहाँ सिंहदरबार,  संसद् भवन वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको लसपस नहोस् भनेर । किनभने कहिलेकाहीँ संवैधानिक सङ्कट आउँदा त्यसले निष्पक्ष ढङ्गले मुलुकलाई गाइड गर्छ है भन्ने स्थापित गर्छ भन्ने आधार बनाउन खोज्या हो । पछिल्ला दिनमा न्यायालय बढी राजनीतिकरण हुँदै गएकोमा हामीलाई चिन्ता छ ।

सत्तामा हुँदासम्म सबै ठिक भन्ने एमाले पछिल्ला दिनमा अदालत र संसद्प्रति आक्रोश पोखिरहेको छ, यो कुण्ठा किन ?

अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ, विवादमा तान्न खोजेका छैनौँ । तर अदालतबाट भए गरेका केही फैसलाहरूप्रति हाम्रो विमति हो, छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पार्टीबाट सिफारिस गर्ने, अनि तिनै न्यायाधीशले गर्ने फैसलाप्रति विमति राख्न मिल्छ र भन्या ?

यो जेनियुन प्रश्न हो । यसमा कतिपय अवस्थामा संविधान र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ला, न्यायपरिषद् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कुराहरू पनि छन् । यो चारपाँच वर्षमा यसबारेमा बहस पनि भएकै छन्, जसले हामीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैछ ।

त्यहाँ केही न केही खोट छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक,पदीय र शक्तिका प्रभावहरू छन् भन्ने देखिन्छ । त्यस कारण यस्ता प्रभावबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्न संवैधानिक हिसाबले पनि केही संशोधन आवश्यक हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो ।