अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् । 

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार लिखित उजुरी ५५७, हुलाकमार्फत २७२, इमेलमार्फत २५३, वेबसाइटमार्फत १९३, टेलिफोनमार्फत ८४, समाचारमार्फत ३६, फेसबुकमार्फत १०, भाइबरमार्फत २ र अन्य गरी २५ उजुरी परेका छन् । 

यसैगरी आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयमा ९५, पोखरामा ७०, बुटवलमा ६७, नेपालगञ्जमा  ४१, बर्दिबासमा ९२, सुर्खेतमा ९४, हेटौडामा ८५, इटहरीमा ९४ र आयोगको मुख्य कार्यालय टङ्गालमा ७९४ उजुरी परेको थियो ।  आयोगले चालु आर्थिक वर्षको २० दिनमा घुस मागेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा एक उप–सचिव र दुई अधिकृत छन् । 

यही साउन १ देखि साउन २० गतेसम्ममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टङ्गाल तथा त्यस मातहतका कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । साउन १८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई आयोगको टोलीले घुससहित पक्राउ गरेको हो । प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवेयर स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीसँग रु तीस हजार घुस मागेको उजुरी परेपछि आयोग टोलीले रकमसहित उनलाई पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै साउन १८ गते सेवाग्राहीबाट घुस बापत लिएको रु ६ लाखसहित र स्रोत नखुलेको रु १६ लाख ५० हजारसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ परे । आयोगको टोलीले नेपाललाई नागपोखरीस्थित एक होटलबाट घुसबापतको रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

त्यस्तै चालु आवकै पहिलो दिन साउन १ गते कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई कञ्चनपुरस्थित आयोगको टोलीले रु ३० हजार घुससहित पक्राउ गर्यो । घोडाघोडी नगरपालिका–१ स्थित नवरत्न होटलबाट सेवाग्राहीको ३० हजार घुसबापतको रकमसहित उनी पक्राउ परेका थिए ।  

सेवाग्राहीको रकम भुक्तानी दिने क्रममा रु ३० हजार घुस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । आयोगले आव २०७८÷७९ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १३१  आरोपपत्र विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गते भित्रमा आयोगले छ आरोपपत्र दायर गरेको छ ।