नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताएकी छन् ।  आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताइन् । उनले हालसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन् ।  

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ । असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ । 
 
नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन् । जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पु¥याएको उनले बताइन् ।  

नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए ।  

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन् ।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिनुपर्ने बताए । उनले महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए ।