प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलको सुरुवातमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अब संसदको आयु ३ महिनापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा थालिएको छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बढीमा ३ महिनाभित्र महाभियोग किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि संसदका लागि सो समय नभएको उल्लेख गरे । 

उनले भने– ‘अब संसदको समय नै ३ महिना नभएको अवस्थामा हामी के गर्दैछौँ, संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि या हामी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौँ कि ? या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भन्न नसकेर विना प्रमाणको आधारमा अभियोजन गरेका छौँ कि ? न्याय दिँदा न्याय संवत् तरिकाले न्याय दिनुपर्छ, ढिलो गरिनु हुँदैन । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो ।’

उनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफल सुरु गरेको भन्दै अहिले समय बाँकी नरहेको बताए ।  उनले संसदमा रीत पुर्याउने काम मात्र भएको बताए । यस्तो गम्भिर प्रकारको अभियोगका माथि छलफलका लागि ३ महिना समय लाग्ने र सो समय नभएकोले यस्तो विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरे ।