प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको चुनावी गतिविधि र तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो । तर कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भने सुर्खेत जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको चुनावी गतिविधिबारे बेखबर रहेको छ । 

आगामी मङ्सिर ४ मा प्रदेश र संघको निर्वाचन तोकिएसँगै कर्णाली प्रदेशको चुनावी लेखाजोखाबारे जानकारी लिन सरोकारवालाहरू प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । तर कार्यालयले भने सुर्खेत जिल्लाको मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । 

प्रदेश निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद चालिसे प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा यो समस्या आएको गुनासो गर्छन् । ‘यो त नाम मात्रैको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हो । प्रदेशको कुनै अधिकार हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘चुनावको मिति तोकिएसँगै दैनिक जसो मान्छेहरूले प्रदेशको चुनावी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्छन् । तर हामीलाई न त अन्य जिल्लाहरूले रिपोर्टिङ गर्छन् न त हामीलाई त्यसबारे अधिकार नै दिइएको छ ।’ 

चालिसेले आफूहरूसँग सुर्खेत जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको चुनावी गतिविधिबारे जानकारी नहुने स्वीकार गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भनेर के गर्नु काम जिल्लाको मात्रै गर्ने निर्देशन छ ।’  चालिसेले यस विषयमा पटक–पटक आयोगमा कुरा राखे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । 

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको झण्डै दुई वर्ष नै पुग्न लाग्यो । आयोगले भने सम्पूर्ण अधिकार आफूसँगै राखेर प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाएको छ । चालिसे भन्छन्, ‘कर्णालीमा १० वटा जिल्लाहरू छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गर्नुपर्‍यो भने सिधै निर्वाचन आयोगमा गर्छन् । यहाँ प्रदेशमा पठाउँदैनन् । यो नीतिगत समस्या हो । सरोकारवालाहरू प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी लिनका लागि फोन गरिरहनुहुन्छ । तर हामीले कहाँबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने ?’

चालिसे जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको हैसियतमा कुनै भिन्नता नरहेको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि कर्णालीका अन्य जिल्लाको जे अधिकार छ, हामीलाई पनि त्यही छ । यस्तै हो भने किन प्रदेश कार्यालय मात्र भनियो, त्यो आयोग नै थाहा पाओस्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य जिल्लाले जसरी आयोगमा रिपोर्टिङ गर्छन्, हामीले पनि त्यसै गरी सुर्खेत जिल्लाको गर्छौँ ।’ 

कर्णालीका अन्य जिल्लाले निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङ प्रदेश कार्यालयमा गर्नुपर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने चालिसे बताउँछन् । यद्यपि अहिलेसम्म आयोगले यस विषयमा बेवास्ता गरिरहेको छ ।  ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भनेपछि त प्रदेशको यथार्थ विवरण हामीले राख्न पाउने अधिकार दिनुपर्‍यो नि..! कर्णालीको चुनावी गतिविधिको इपिसेन्टर प्रदेश कार्यालय होस् । सबै कुरा केन्द्रमा राखेर सोझै केन्द्रमा उत्तरदायी बनाउने हो भने त सङ्घीयताको अर्थ के भयो ? भूमिका दिइयो भने हामी एकमुष्ट प्रदेशको डाटा कलेक्सन गर्छौँ, अनि केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ,’ उनले भने ।

चालिसेका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी तालिमको सन्दर्भमा संयोजन गर्ने जिम्मा भने प्रदेश कार्यालयलाई दिने गरिएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा सामग्रीहरू पठाउने सन्दर्भमा प्रदेशलाई भन्ने गरिएको छ । त्यो केन्द्रबाट प्रदेशमा आउने र प्रदेशले हिमाली जिल्लामा पठाउने काम गर्छ । गत वैशाख ३० को निर्वाचनका लागि प्रदेश कार्यालयले हुम्ला, डोल्पा, मुगुको सामग्री वीरेन्द्रनगरमा बुझेर माथि पठाउने काम भएको थियो । 

कर्मचारीको सन्दर्भमा अन्य जिल्लालाई ७ जना दिइएको छ भने राजधानी समेत भएको जिल्ला भनेर ९ जना दिएको छ ।  यहाँको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने चालिसे बताउँछन् । तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत नदिइएको उनको भनाई छ । ‘हाम्रो माग भनेको प्रदेशभरको सूचना अद्यावधिक हुने केन्द्रको रूपमा राख्नुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनको भनाई छ,‘ हामीले गोदामहरूको पनि माग गरिरहेका छौँ । यहाँका लागि पर्चा, पम्पलेट किन काठमाडौँबाट पठाउनुपर्‍यो ? मोडेल दिएपछि हामीले यहीँ छपाई गर्न सकिहाल्छौँ नि..! लोकलाईजेशन पनि हुन्छ ।’