बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीको अनुरोधमा प्रस्तावित जग्गा माइस्थान सामुदायिक वनमा शनिबार उनले अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमनको क्रममा  महान्याधिवक्ता खातीले जनताको चाहनाअनुसार नै फैसला हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तावित जग्गाको अनुगमन गरेको सकारात्मक बनेर फर्किएका कारण परिणाम पनि सुन्दर आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।  

उक्त जग्गामा रुख काटिने कारण देखाउँदै पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलल दिएको रिटमाथि २०७८ फाल्गुणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास केन्द्र पर्ने मधेश प्रदेशसहित अन्य जिल्लाको समेत चासो बनेको छ ।

प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ ६ करोड भन्दा बढी खर्च भैइसकेको र रुखसमेत न्यून भएकाले उक्त ठाउँ नै उत्तम रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । बर्दिवास सवै जिल्लाको मध्यबिन्दु भएको र पूर्वाधार निर्माण परियोजना अन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ  राज्यको खर्च भइसकेकाले  प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल बन्नेमा अधिवक्ता टिकाध्वज खडका आशावादी रहेको बताउँछन् ।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासमा, प्रदेश–५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिवास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।