राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाराको जीतपुरसिमरा र कोहल्वी नगरपालिकामा जग्गाको नाप जाँचको काम सुरु गरेको छ । आयोगले जिल्लाका १६ वटा स्थानिय तह मध्ये पहिलो चरणमा २ पालिकामा  काम शुरु गरेको हो ।

जीतपुरसिमरा, निजगढ, कोहल्वी, पचरौता, महागढीमाई नगरपालिका, सहित सुवर्ण र फेटा गाँउपालिका गरी जिल्लाको ७ वटा स्थानीय तह र आयोगबीच सम्झौता भइसकेको छ ।  राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भन्दा बाहिर गएर पुर्जा वितरणको त्रुटिपूर्ण काम आयोगबाट नहुने बताएका छन् । ‘क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पुर्जा दिने अधिकार कार्यविधिमा हामीलाई छैन्,जग्गा वितरण गर्न योग्य हो कि होईन भनेर प्राविधिकबाट छनोट गरेर राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति, स्थानीय तह र प्राविधिक टोली बसेर जग्गाको एकिन गरेर मात्रै जग्गा नाप्ने र लालपुर्जा दिने काम शुरु हुन्छ’ आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य गौतमले भने । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा ७ दिने र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १५ दिनको दावी विरोधको सुचना निकालेर सोही सूचनाका आधारमा वडाबाट प्राविधिक कर्मचारी माग गरेर वडाबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले जग्गा नापको काम शुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ । 
 
जिल्ला भित्र रहेका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई गतवर्ष नै वडाले फर्म भरेर तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । सोही तथ्यांकको आधारमा जग्गा नाप जाँचको काम हुने जनाइएको छ । बारा जिल्लामा पहिलोपटक २०२१/०२२ सालमा भूमिसुधार कायम भएर जग्गाको नापी शुरु भएको हो । २०२१ सालयता ३२ वटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय भुमि आयोग बारा जिल्ला अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले यसपटकको आयोगले स्थलगत रुपमा जग्गाको नाप जाँचका गरेर पुर्जा दिने जनाएका छन् । सरकारले २०२१/०२२ सालको  भुमि सम्वन्धि कानुनलाई शंसोधन गरेर २०७७/०७८ कानुन निमार्ण गरेको छ । अध्यक्ष उप्रेतीले नयाँ भुमि सम्वन्धि कानुनले छरिएर बसेका जनताहरु बाहेक जंगलभित्र जंगल मासेर बसोबास गरेकाहरूलाई पनि एकपटक सरल किसिमले लालपुर्जा दिने वर्तमान सरकारको निति रहेको बताएका छन् । 
 
‘कानुनी रुपमा कुनै अड्चन नआओस् भनेर सरकारले स्थानिय तहलाई फारम भर्ने जिम्मा दिएको छ, तर उहाँहरूसँग विज्ञ टोली नभएको कारण जग्गा नाप जाँचको काम ढिला भएको हो’ उप्रेतीले भने । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पिच्छे राष्ट्रिय भुमि आयोगको केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्मको कार्यसमिति र कर्मचारी हेरफेर हुने भएकोले आयोगको काम सुस्त भएको हो । बारा जिल्लाको हकमा बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानिय तह निर्वाचन,कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका कारण आयोग गठन भएको ३ महिनापछि मात्रै  काम शुरु भएको अध्यक्ष उप्रेतीले जनाएका छन् । 

‘२०५२ सालमा स्थानियहरुले आयोगलाई निवेदन दिने, आयोगले नापी पठाउने र फिल्ड प्रमाणित गरेर खरदार र सुब्बा खटाएर हातको हातै लालपुर्जा दिने प्रचलन थियो,तर अहिले सम्पुर्ण दायित्व जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ तर, उहाँहरूसँग प्राविधिक ज्ञान नहुदाँ  पनि काम ढिला भएको छ’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने । 

विगतमा गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले वन, बुट्यान, खोला, बगर, गौचरन, सार्वजनिक र विवादित जग्गाहरू समेत वितरण गरेको भन्दै आयोगको कार्यशैलीको आलोचना  हुदै आएको छ । नारायण क्षेत्रि अध्यक्ष रहेको यसअघिको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले बाराको पथलैयामा बाँडेको वनको जग्गाको स्थानियहरुले आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । 
आयोग बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले वितरण योग्य जग्गा हो÷होईन प्रमाणित गरेर मात्रै काम अगाडी बढाइने जनाएका छन् । 

जग्गा नापजाँच लागि राष्ट्रिय भुमि आयोग, नापी कार्यालय बारा र सम्वन्धित पालिकाका प्राविधिक टोलीले एकसाथ खटिएका छन् । सुकुम्बासीको हकमा देशको जुनसुकै कुनामा बुवा,छोरा र नाति गरी ३ पुस्ताभित्र जग्गा जमिन नभएकोलाई भुमिहिन सुकुम्बासी,सोही प्रकृतिको  ३ पुस्ते जग्गा जमिन नभएकोलाई भुमिहिन दलित र पुर्जावाला जग्गा भएको र अन्य चल÷अचल सम्पती भएको आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्नलाई अव्यवस्थित भनि आयोगले परिभाषित गरेको छ । अव्यवस्थितको हकमा ३ पुस्ते विवरण भर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरुको नाममा रहेको चल÷अचल सम्पतिको विवरण खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था  छ तर अधिकांशले सम्पती लुकाएर फर्म भरेको भेटिएको स्थानिय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेको छन् । 

आयोग अव्यवस्थित बसोबास अन्र्तगत प्रस्तावित दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र रहेको टाँगियावस्तीको करिव २ हजार घरधुरी र बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सिमरा सेज’को जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक भने संकलन गरेको छैन् । आयोग जिल्ला सदस्य गौतम यहि गतिमा काम भए ५ महिनाभित्रका बारा जिल्लाको १६ वटै पालिकामा जग्गा नाप जाँचको काम सम्पन्न हुने बताएका छन् ।