विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर र घरबहाल करमात्रै १ अर्ब बढी उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता भएका उनीहरूले तिर्न बाँकी जम्मा रकम एक अर्ब ३ करोड ५१ लाख १२ हजार ८२५ रुपैयाँ छ । 

महालेखाले धेरै कर नतिर्ने संस्थाको नाम समेत उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी कर उठ्न बाँकी भने व्यावसायिक कर रहेको छ । महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा २८ हजार ४२२ करदाता थिए । दर्ता भएको करदाताहरूको व्यवसायको विवरण अनुसार ०७७/०७८ सम्म कर मात्रै ६९ करोड ७ लाख ७२ हजार ७०५ रुपैयाँ उठ्नुपर्ने हो । तर, २०७८ असार मसान्तसम्ममा ६ हजार २८३ जना करदाताले जम्मा ५ करोड ७ लाख एक हजार १२३ रुपैयाँ मात्र कर भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘दर्ता भएका करदातामध्ये बाँकी २२ हजार १३९ जनाको ६४ करोड ७१ हजार ५८२ रुपैयाँ कर रकम बक्यौता रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पालिकाले व्यवसायको कारोबारको आधारमा कर निर्धारण तथा असुली गर्नुपर्नेमा व्यवसायको किसिमको आधारमा विगतदेखि नै कर सङ्कलन गरेको देखिन्छ ।’

महालेखाले एउटै किसिमको व्यवसायको समेत फरक फरक आम्दानी हुन सक्ने हुनाले एकरूपता तथा एकमुष्ट रूपमा कर उठाउनुको सट्टा पालिकाले व्यवसायीको कारोबार अनुपातमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने र गत विगतको बक्यौता व्यवसाय कर असुल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

यस्तै महानगरपालिकाले घरजग्गा तथा सम्पत्ति कर पनि आधा बढी करदाताबाट असुल गर्न नसकेको देखिएको छ । महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा ७४ हजार ६०१ करदाता दर्ता भएका थिए । 

दर्ता भएको करदाताहरूको सम्पत्तिको विवरण अनुसार ०७७/०७८ सम्म कर रकम ५० करोड ४७ लाख ३४ हजार ३५० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, २०७८ असार मसान्तसम्ममा ३६ हजार ५ सय ४२ जना करदाताले १२ करोड २ लाख ४६ हजार ५२७ रुपैयाँ मात्र कर रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘दर्ता भएको करदातामध्ये बाँकी ३८ हजार ५९ जनाको ३८ करोड ४४ लाख ८७ हजार ८२३ रुपैयाँ कर रकम बक्यौता रहेको हुँदा सम्बन्धित करदाताबाट जरिमाना सहित असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

घर जग्गा करतर्फ आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म ४० हजार ६१४ जना करदाता रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ हजार ९८७ जना करदाता थप भएका थिए । 

यस्तै महानगरपालिकाको बहाल कर भने असुली सन्तोषजनक देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म विभिन्न व्यवसाय गर्ने ५ हजार ५४२ जना करदाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ हजार ३७८ जना करदाता थप भई जम्मा ७ हजार ९२० करदाता दर्ता छन् । दर्ता भएको करदाताहरूको विवरण अनुसार २०७७/०७८ सम्म कर रकम ७ करोड ८९ लाख ३६ हजार ४६६ रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा २०७८ असार मसान्तसम्म ६ हजार २८३ जना करदाताबाट ६ करोड ८३ लाख ८३ हजार ४६ रुपैयाँ कर असुली भएको छ । दर्ता भएको करदातामध्ये १ हजार ६३७ जनाको १ करोड ५ लाख ५३ हजार ४२० रुपैयाँ कर रकम बक्यौता रहेको महालेखाले जनाएको छ । ‘सम्बन्धित करदाताबाट जरिमानासहित असुल गर्नुपर्दछ । साथै पालिकाभित्रको सम्भावित करदातालाई समेत अनुगमन गरी बहाल कर उठाउनु पर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा महानगरलाई सुझाव दिइएको छ ।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार मनोरञ्जन कर भने अझै उठ्न नसकेको बताए । ‘सिनेमा हलहरूले दिनुपर्ने मनोरञ्जन कर अहिलेसम्म दिएका छैनन्,’ उनले भने । 

महानगर बन्ने मापदण्ड पुरा गर्नै सकस

महानगर बन्नका लागि आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगर हुनका लागि चाहिने न्यूनतम आयको पुगनपुग ५० प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय भएको देखिन्छ । तर, गत वर्ष महानगरले ४९ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । तर, महानगरपालिकासँग स्रोत नभएका कारणले नभई करदाताबाट कर असुली गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो । महालेखाले दिएको विवरण अनुसार पनि यहाँका ठुला तथा मध्यम स्तरका करदाताहरूले नै महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन् । 

महालेखाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हिमालय टाकिज, जावेद नवी इराकी मुसलमान, मुकुन्दप्रसाद समेत नेपाल, सावित्रीदेवी प्रधान, शान्तादेवी भट्टराई, पशुपति मुरारका, स्व.डम्बर कुमारी श्रेष्ठ, पूजा अटल मन्दडा, दुगर्ड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रा.लि.लगायतले घरजग्गा सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, नेशनल ट्रेडिङ लि., नेपाल खानेपानी संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि महानगरलाई सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् ।

ठूलाको अटेरी

विराटनगरको दुगड ग्रुपले विराटनगर महानगरपालिकालाई वर्षौंदेखि सम्पत्ति कर तिरेको छैन । दुगड हाउसले विराटनगर महानगरपालिकालाई  सम्पत्ति र बहाल करसमेत गरेर ८८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ । पटक–पटक कर तिर्नका लागि ताकेता गरे पनि कर तिर्न आनाकानी गरेको महानगरले जनाएको छ । 

महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आर.के.मल पनि छ । आर.के. मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर ५ मा सञ्चालित दिल्ली पब्लिक स्कुलले पनि महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर तिरेको छैन । डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । 

फितलो कर प्रशासन, अवैज्ञानिक करको दर

दायरामा रहेको करदाताबाट नै कर नउठिरहेको बेला करको दायरा वृद्धि गर्ने महानगरपालिका बताउँछ । तर, करको दायरामा भएका करदाताबाट समेत बक्यौता उठाउन नसक्नु नगरपालिकाको कर प्रशासन फितलो भएको अर्थविद् बताउँछन् । करदातामा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना नहुनु, कर प्रशासन प्रभावकारी नदेखिनु र करका दर पनि वैज्ञानिक बन्न नसक्नुले समयमै कर उठ्न नसकेको विज्ञको भनाइ छ । ‘करदातामा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना छैन, कर प्रशासन प्रभावकारी देखिएन, कमजोर देखियो,’ अर्थशास्त्री प्रा.डा. अर्जुन बराल भन्छन्, ‘करका दर पनि वैज्ञानिक नहुन सक्छन् । करको दर निर्धारण गर्दा अनुसन्धान गरेर नगरेको हुनसक्छ । हचुवाका भरमा करको दर तोकिँदा पनि यस्तो हुन्छ ।’

यता, विराटनगर महानगरपालिका भने कर उठाउन गरेको ताकेता व्यवसायीले अटेरी गरिरहेको बताउँछ । ‘ठुला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने अवस्था महानगरले बेहोरिरहेको छ, हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ । तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न,’ विराटनगर महानगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख सरोज गौतमले भने । उनका अनुसार करको हिसाब हेरेपछि व्यवसायीले कर्मचारीलाई नै प्रलोभन लिने खालका कुरा गर्छन् । 

‘हामी कर तिर्न ताकेता गर्छौं सम्पर्कमा पनि आउनुहुन्छ,’ गौतमले भने, ‘सम्पर्कमा आएपछि हिसाब गर्नुहुन्छ र कतिपयले सर बेग्लै भेटौँ न, अलि मिलाइदिनोस् न हामी तपाईँलाई पनि हेर्छौँ पो भन्न थाल्नुहुन्छ । कर तिर्ने कुरै गर्नुहुन्न ।’ 

कर नतिर्नेलाई के गर्ने वा नतिर्दा हुने दण्ड जरिवानाको प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्दा स्रोत भएर पनि महानगरले अपेक्षित राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । ‘हामीसँग राजश्वको स्रोत नभएर होइन, राजश्व तिर्न लगाउने वातावरण बनाउन नसकेर कम आम्दानी भइरहेको छ,’ गौतमले भने ‘अब राजश्व परामर्श समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति बनाउने तयारीमा महानगर जुटेको छ ।’