सुर्खेत । प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण एक त कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली पर्दैन भने आएका कर्मचारीहरू पनि एक वर्षभन्दा बढी टिक्दैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार कर्णालीमा अझै ३७ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ८६२ हो । यद्यपि हाल एक हजार ७२२ जना कर्मचारी मात्र छन् । तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन भएका र केही करारमा समेत छन् ।

प्रदेशमा अझै एक हजार १४० जना कर्मचारी अभाव छ । प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । उक्त मन्त्रालय स्थापना कालदेखि नै निमित्त सचिवको भरमा चल्दै थियो । बीचमा सचिव आए पनि छोटो समयमै फर्किएपछि निमित्त सचिव गोपाल शर्माले काम चलाइरहेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा मन्त्रालयमा मोहनदेव जोशी, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा डा.लेखराज दाहाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कृष्ण प्रसाद काप्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रेम दत्त भट्ट र अर्थ मन्त्रालयमा झक्कु प्रसाद आचार्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा आनन्द सारु, प्रेमप्रसाद आचार्य र सचिव (कानुन)को रूपमा शंकर केसी छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा उपसचिव ५ जना आवश्यक भए पनि अहिले एउटाले मात्रै काम चलाइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नरहेको बताउँछन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ वटा प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । जसमध्ये अधिकांश तीन महिनादेखि ८ महिनाको समयावधिमै फर्किएका छन् । एक जनाबाहेक अन्य प्रमुख सचिव एक वर्ष पनि कर्णालीमा बसेनन् ।

०७४ माघ १९ गते सबैभन्दा पहिला प्रमुख सचिव भएर आएका सुरेश प्रधानले जम्मा दुई महिनामात्रै काम गरे । माघ महिनाको तेस्रो साता जिम्मेवारी सम्हालेका उनी चैत अन्तिम साता सरुवा भएर गए ।

उनी गएपछि झण्डै १५ दिन प्रमुख सचिव विहीन भएको प्रदेश सरकारले ०७५ वैशाख १२ गतेमात्रै प्रमुख सचिवको रूपमा राम प्रसाद थपलियालाई पायो । उनले कर्णालीमा एक वर्ष काम गरे । ०७६ वैशाख १० गते उनको सरुवा भयो ।

कर्णालीमा केही नयाँ अभ्यास गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ आएका केवल प्रसाद भण्डारी पनि लामो समय टिकेनन् । ०७६ वैशाख १९ गते प्रमुख सचिव भएर आएका उनी ०७६ फागुन २७ गते काठमाडौँ फर्किए । भण्डारी, थपलिया र प्रधान तीनै जना काठमाडौँ निवासी हुन् ।

भण्डारीपछि अर्घाखाँचीका टेकनारायण पाण्डे प्रमुख सचिवका रूपमा आए । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । उनले पाँच महिना कर्णालीमा रहेर काम गरे । त्यसपछि ०७७ साउन ७ गते फर्किए ।

पाण्डे फर्किएपछि झण्डै एक महिना कर्णाली सरकार प्रमुख सचिव विहीन बन्यो । २०७७ भदौ २५ गते गोरखाका चन्द्रमान श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर आए । उनी ९ महिना काम गरेर फर्किए ।

श्रेष्ठ गइसकेपछि आएका गणेशप्रसाद पाण्डे तीन महिना पनि टिक्न सकेनन् । ०७८ भदौ ३० गते गोरखाका राजकुमार श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर कर्णालीमा आए । उ ०७९ असार ६ गते उनी पनि फर्किए । अहिले प्रमुख सचिवको रूपमा डा. गोपिकृष्ण हमाल कर्णालीमा आएका छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा ६ जना र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन् ।

‘कतिपय सचिव, प्रमुख सचिवहरूको सरुवा प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिएर गरिएको अवस्था छ,’ प्रवक्ता विष्टले भने, ‘प्रमुख सचिवको हकमा केही रिटायर हुन ४/५ महिना बाँकी रहेकाहरूलाई पठाइयो । उनीहरू अवकाशमा गएपछि स्वतः अन्य आउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रमुख सचिवले आफ्नो एक्सेसमा सरुवा मागेर गएको अवस्था छ ।’

मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विष्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव फेरबदल भएको छ । यो मन्त्रालयमा साढे चार वर्षको अवधिमा १० वटा सचिव फेरबदल भइसकेका छन् ।

०७४ माघमा पहिलो पटक केशवराज आचार्य सचिव भएर आएको कानुन मन्त्रालयमा त्यसपछि तोयनारायाण सुवेदी, गंगालाल गेलाल, वीरेन्द्र कुमार यादव, शोभाकान्त पौडेल, पुण्यविक्रम पौडेल, झक्क प्रसाद आचार्य, प्रेम राज गिरीले जिम्मेवारी सम्हाले । केही समय निमित्त सचिवको रूपमा विनोद कुमार गौतमले समेत काम गरेका थिए भने अहिले १० नम्बरमा दिनेश सागर भुसाल सचिवको रूपमा कार्यरत छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि ४–५ जना सचिव फेरबदल भएका छन् ।

‘कतिपय सचिव, प्रमुख सचिवहरूको सरुवा प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिएर गरिएको अवस्था छ,’ प्रवक्ता विष्टले भने, ‘प्रमुख सचिवको हकमा केही रिटायर हुन ४/५ महिना बाँकी रहेकाहरूलाई पठाइयो । उनीहरू अवकाशमा गएपछि स्वतः अन्य आउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रमुख सचिवले आफ्नो एक्सेसमा सरुवा मागेर गएको अवस्था छ ।’

विष्टले प्रदेशमा विशेष गरी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताए । ‘कम्तीमा पनि प्रमुख सचिव एक वर्षसम्म टिक्नुपर्ने हो तर अधिकांश एक वर्ष पनि टिक्दैनन्, जसले गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा समस्या हुन्छ नै,’ पूर्व सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका सांसद दल रावल भन्छन्, ‘यो दुःखदायी कुरा नै हो ।’

उनका अनुसार कर्मचारीहरू सिंहदरबार छोड्न मान्दैनन् । ‘उनीहरूलाई सिंहदरबारमै ठुलो अवसर भएर होला, धेरैजसोको घर काठमाडौँ मै छ, त्यसैले पनि कर्णालीमा धेरै समय टिक्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि कर्मचारीतन्त्रमा असर पार्ने गरेको रावलको भनाइ छ । सरकारले कम्तीमा एक वर्ष बस्ने गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सूचना अधिकारी केशव प्रसाद उपाध्याय कर्णालीमा एक त कर्मचारी आउनै नमान्ने, आएका पनि कुनै न कुनै स्वार्थ केन्द्रित भएर आउने गरेको बताउँछन् ।

‘कोही भत्ता पड्काउन, कोही दुर्गमको नम्बर पड्काउन आएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू केही समय बस्छन्, राजनीतिक दबाब आएको खण्डमा निस्केर गइहाल्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यो गलत हो ।’