सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। राज्यको स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राख्दै समय सापेक्ष रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्न लागेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य थालेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्न मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल गरेको बताए। अहिले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्दै आएको छ। उच्च स्तरीय तलब आयोग बनेपछि भने आयोगको सिफारिसमा मात्र सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेछ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।