आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस निर्वाचनबाट प्रदेशतर्फ ३३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ गरी कुल ४९५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेछन् । सोही निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरु जुट्न थालिसकेका छन् । तर, निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ र आर्थिक विषमताका बीच सरकारले यस पटकको निर्वाचन खर्चको जोहो (स्रोत व्यवस्थापन) कसरी गर्छ भन्नेतिर पनि स्वभाविक रुपमा ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि यस पटक करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको आकलन छ । यद्यपि, खर्चको शीर्षक विविधिकरण गरिनसकेको आयोगको भनाइ छ । केही दिनभित्रै मोटामोटी खर्चको अनुमान निकाल्ने र सरकारसमक्ष पेस गर्ने आयोगको तयारी छ ।

‘यसपटकको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोगको अनुमान हो । यति नै त भन्न सकिन्न, तर खर्चको खाका बनाएर माग गर्ने तयारीमा छौं,’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालय भने यसपटक आयोगले मागे बमोजिम निर्वाचन खर्च दिने पक्षमा देखिँदैन । माग, आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर कुन शीर्षकमा कति खर्चको आवश्यकता हो, सोही बमोजिम मात्र बजेट निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले रातोपाटीलाई बताए ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब लाग्ने बताइसकेको छ । यस्तो आर्थिक समस्याका बीच मन्त्रालयले कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘माग्दैमा पाउने र खर्च हुने भन्ने होइन । जुन भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरे हुन्छ । आयोगले मागे बराबरको खर्च नभएर निकासा रकम फिर्ता भएको छ ।’ त्यसैले यसपटक मन्त्रालयले खर्चको शीर्षक र आवश्यकता हेरेर मात्र पैसा निकासा गर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले विविध शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर, निर्वाचन सम्पन्न हुँदैगर्दा करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ जतिमात्र खर्च भयो । बाँकी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता भयो । यद्यपि, यो खर्च आयोग तर्फको मात्र हो ।

यसबाहेक गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा, प्रहरी, म्यादी प्रहरीको रासन भत्ता, लत्ता कपडा लगायतमा गरेको खर्च करिब १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टै छ । यस्तै सशस्त्र र नेपाली सेनाले निर्वाचनकै लागि गरेको खर्चको हिसाबसमेत गरी स्थानीय तहका लागि सरकारले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा गरेको थियो ।

तथापि, निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ र कति चाहिन्छ भन्ने खर्च योजनामै निर्वाचन आयोग चुकेको देखिन्छ । यसले पनि यसपटक आयोगले मागे जति खर्च पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

यसअघिको प्रदेशसभा र  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । यद्यपि, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी करिब ६२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँमाथि खर्च भएको देखाएको छ ।

कसरी गर्दैछ सरकार स्रोत व्यवस्थापन ?

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चका लागि बजेटमा विनियोजित खर्च सीमा र अपुग रकम विविध शीर्षकको जगेडा कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले नै १० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइरहेको बेला मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका हिसाबले खर्चको शीर्षक हेरेर रकम निकासा गर्ने प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।

यस्तो आर्थिक मन्दीका बेला १० अर्बभन्दा माथिको रकम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा निरौलाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘आर्थिक मन्दीसँग निर्वाचनको के साइनो ?’ सरकारी खर्चमा आर्थिक मन्दीले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नियमित सरकारी खर्च अन्तर्गत निर्वाचनकै लागि बजेटले व्यवस्था गरेको रकम खर्च हुन्छ र अपुग रकम विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

आयोगबाट चुनावका लागि खर्चको प्रस्ताव आएपछि के कति, कुन शीर्षकमा बजेट आवश्यक हो, सो निर्क्यौल गरेरमात्र रकम निकासा गरिने उनले जानकारी दिए । निर्वाचनकै लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले समेत खर्च माग गर्ने हुँदा यस पटकको निर्वाचनमा औपचारिक रुपमा लगभग १०–१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।