नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार अर्थसमितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तल माथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए । पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सिमित व्यवसायीक घराना, कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरुलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको बताए । उनले यस्तो काम अर्थमन्त्रीहरूले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनःविचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताए । उनले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताए ।

पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाहरुको बाँडफाँट गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले मन्त्री,सांसदहरूका सानासाना योजनाहरु पनि काम भएको तर ठूला आयोजनाहरु काम नै हुन नसकेको दाबी गरे ।   पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदहरूको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय गौरव, ठूला र साना आयोजना बनाउने छुटै अधिकार प्राप्त छुटै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताए ।  

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर स्वतन्त्र रुपमा तल माथि हेरफेर गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान अवस्थाको करका दर अर्थमन्त्रीले तल माथि दुवै हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था कायम रहँदा बजेटमा जे ल्याएपनि हुने अवस्था भएको जिकिर गरे । रिजालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको विषय मात्रै नभएर यस्तो विषयमा समितिले केही सोच्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान संसदीय समितिले अर्को समितिलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी नयाँ समितिलाई सहज हुने गरी समितिले काम सक्नुपर्ने पनि बताए ।