नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु छन् । संविधानद्वारा नै सबैका लागि आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा निर्दिष्ट गरिएका २२ ओटा स्थानीय तहको अधिकारमध्ये ८ नं बुँदाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । जसमा शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संरक्षण, सम्वर्द्धन, स्तरीकरण, अनुमति, नामकरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने जस्ता २३ ओटा अधिकार र कर्तव्य रहेका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षा ऐनको दफा १२ ले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले शिक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सोझो संलग्नताको लागि अभिप्रेरित गरेको छ । यस अर्थमा यो बुझ्न सकिन्छ कि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको प्रभावबाट अछुतो रहन कदापि सक्दैन ।

यो आलेखमा के स्थानीय तहले आफूले प्राप्त अभूतपूर्व जिम्मेवारी र अधिकारको प्रयोग उचित ढंगले गरेका छन् त ? भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । साथै अझै पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आशा गरिएका लक्षण देखा नपर्नुका पछाडि लुकेका केही कारण केलाउने कोशिश गरिएको छ ।

कानूनको खाडल

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने सोही अधिकारको प्रयोग गर्न संविधानको धारा ५७ मा  गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउन पाउने कुरा उल्लेख छ । यतिमात्र नभएर संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पनि “शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका” सम्बन्धित अधिकार सूचीकृत गरिएको छ ।

यसरी राज्यले शिक्षासम्बन्धी अधिकार तीनवटै तहको साझा अधिकारभित्र पनि समावेश गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकापसमा सहकार्य गरी नबाझिने गरी कानून बनाउनु पर्दछ । तर विडम्बना संविधानद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार बाँडफाँट र समुचित प्रयोग गर्न आवश्यक नियम र ऐन अझै बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि २०२८ सालमै बनेको शिक्षा ऐन प्रचलनमा छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि पालिका सभाबाट कानूनको तर्जुमा गर्न सक्छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले सो काम गरेको पनि पाइन्छ । यसै बीचमा संघीय शिक्षा ऐन को अभाव हुँदा हुँदै पनि स्थानीय तहले कुनै समन्वय नगरी कानून बनाई लागु गर्दा अन्य कानूनसँग बाझिने सम्भावना विद्यमान छ । त्यसैले होला, संघीय सरकारले यसरी कानून बनाउन २०७५ सालमा रोक लगाएको थियो ।

विगतका नजिरलाई हेर्दा स्थानीय तहले आफूले बनाएको कानून पनि विवादित हुने गरेको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण शिक्षक दरबन्दी मिलानको क्रममा सरुवा गर्दा कतै अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएको समाचार केही समय पहिले पढ्न पाइएको थियो । दरबन्दी मिलान कार्यमा स्वयम् शिक्षक र नेपाल शिक्षक महासंघको विरोधका आवाजहरू सुनिएका छन् ।

स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गर्दा मनपरी गरेको र नियमसंगत निष्पक्ष नभएको भन्ने पीडित शिक्षकहरुको आवाज सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरु  संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको र स्थानीय तहले उनीहरुको सरुवा, बढुवा लगायतमा  अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने राय पनि सुनिँदै आएको छ । अनुसूची ९ को अधिकारको  सम्बन्धमा पनि प्रष्ट व्याख्या अझैसम्म नगरिनु पनि यस्ता समस्या उब्जाउने मुख्य कारण बनेको छ । यसो हुनुको पछाडि कानूनको खाडल नै मुख्य कारण हो ।

आर्थिक स्रोतको प्रयोग

राज्यले शिक्षामा गर्ने गरेको लगानी निकै थोरै भएको र कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्ने आवाज सुनिन्छ । तर अहिलेसम्मको प्रचलन हेर्दा १०–११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको देखिएको छैन । सो प्रतिशतको पनि धेरैजसो भाग शिक्षा क्षेत्रको विकास भन्दापनि शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्तामै खर्च हुन्छ ।

यसरी राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक स्रोत अपुग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले आफ्नो केही आम्दानी र संघीय बजेट जोडेर शिक्षामा लगानी गर्ने सम्भावना र अवसर भने रहन्छ । कतिपय पालिकाले उक्त उपाय लागु गरी शिक्षामा परिवर्तन गर्न सुरुवात गरेको देखिन्छ ।

तर, सबै ठाउँमा आहा, भैदिएको भए सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि लाजमर्दो हुने थिएन । स्थानीय सरकार केही नजिक भएकै कारण बाध्यतावश केही लगानी गरेको जस्तो देखिन्छ । तर उक्त लगानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने वा दीर्घकालीन उपलब्धि प्राप्त गर्ने सोचले भन्दा पनि सामान्य लोकप्रियता र आफ्नै अभिष्ट पुरा गर्ने नियतले छिरोलिएको पाइन्छ ।

साथै स्थानीय तहले गर्ने अपरिपक्व निर्णय, राजनीतिक दाउपेच, शिक्षकहरुप्रति हेयको दृष्टि र सुधारको नाममा गरिने भ्रस्टाचार आदि कारणले पनि शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।  यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, शिक्षक–कर्मचारीको  तालिमका नाउँमा हुने अनियमितता, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने नाउँमा विना तयारी र अध्ययन अंग्रेजी माध्ययम लागु, जसका लागि निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक खरिद । त्यस्तै, पालिकास्तरीय कक्षा ८ को परीक्षाका लागि गरिने अनावश्यक खर्च, शिक्षक नियुक्तिका क्रममा लिने दिने भत्ता, परीक्षामा एकरुपता गराउने बहानामा गरेको अनुचित संलग्नता आदि ।

वास्तवमै बजेटको कमी भएतापनि उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग गर्न सके निश्चय नै शिक्षामा कायापलट हुनेछ । र, यो सम्भव स्थानीय तहको अग्रसरतामा नै हुनेछ ।

नीतिले निम्त्याएको राजनीति

संघीय संरचनामा स्थानीय तह हावी हुनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । एकात्मक पद्दतिमा जिल्लाबाट हुने गरेका धेरैजसो कामकाजहरु अहिले पालिकाबाटै हुने गरेका छन् । जस्तै अनुगमन, व्यवस्थापन, आर्थिक सहयोग, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता निकासी, शिक्षक नियुक्ति र पदस्थापन, शिक्षक सरुवा, छात्रवृत्ति, तालिम आदि ।

यो अवस्थामा विद्यालयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता र चासो रहने गरेको हुन्छ । यो राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि प्राप्त अधिकार र निकटताको दुरुपयोग गरी शिक्षामा काखा पाखा गरेको र अस्तव्यस्त गराएको घटना पनि हाम्रै वरपर देखिन्छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले शिक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सोझो संलग्नताको लागि अभिप्रेरित गरेको छ । तर कतिपय ठाउँमा भने वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहिआएको देखिन्छ । जबकि वडाध्यक्ष राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा चुनिएको हुन्छ । उसले स्वभावतः विद्यालय राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको साधन बनाउने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष निगरानी र अनुचित संलग्नताले गर्दा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, भौतिक व्यवस्थापन आदिमा अनियमितता मौलाएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानूनमा विशेषतः व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति जस्ता विषयमा आफूअनुकुल बनाएर लागु गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले सोझै शिक्षामा राजनीति प्रयोग गरी अभिष्ट पुरा गर्ने ध्येय देखिन्छ । पालिकाको मपाईंत्व

अधिकारको औचित्य त्यसको समुचित उपयोगमा निर्भर रहन्छ । अधिकार प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन । तर, यसको उचित र सान्दर्भिक कार्यान्वयन गर्नु अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी स्वार्थका लागि अधिकार दुरुपयोग गर्नु समस्त प्रणालीलाई नै घातक हुन सक्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको आँखा विद्यालयसम्म पुग्न सकेन तर अहिले भने विद्यालयको आँगनमै स्थानीय सरकार छ ।

इच्छाशक्ति भएमा स्थानीय तहहरूले शिक्षामा देखिएका बेथितिलाई दूर गर्न र जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अथाह प्रयास गर्न सक्छन् । तर, विडम्बना त्यस्ता सुखद समाचार भने निकै कम मात्रामा सुनिन्छ । कतिपय सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा स्थानीय तहले मनपरी निर्णय गर्ने गरेका सूचना र समाचार प्राप्त हुने गरेका छन् ।

सरकारले एक वर्ष भरिमा गरिने सार्वजनिक विदा सुरुवातमै राजपत्रमा प्रकाशित गर्दछ र सोहीअनुरुप योजना बनाउने गर्दछ । तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु संघीयताको औचित्य मान्दै अति सामान्य कारण जस्तै गाउँ र नगरसभाको समापन, एकादशी, साना चाडपर्व, जात्रा आदि  देखाउँदै सार्वजनिक विदा गर्ने गरेको सुनिन्छ ।

यस्तो स्थिति देखा पर्नुको पछाडि कानूनीलगायत सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अड्चन विद्यमान होला । तर यस्तो प्रवृत्तिले देशको प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिमा एकरुपता नहुने र सेवा प्रवाहमा असर गर्ने गरेको देखिन्छ । संघीयताको सुन्दर पक्ष स्वायत्त शासन व्यवस्था हो । तर अधिकार छ भन्दैमा कुनै वर्गलाई खुसी पार्न अथवा सस्तो लोकप्रियताका लागि विदा दिने प्रचलनले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको छ ।

केही समय अगाडि संघीय सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो तर कतिपय स्थानीय तहले  केन्द्रीय स्तरबाट प्राप्त निर्देशनको परिपालना गरेनन् । कतै वडा समितिको बैठक, कतै प्रधानाध्यापकको बैठक र कतै कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय नमान्न सर्कुलर जारी गरियो ।

यस्तै अवस्था कोभिड महामारीको समयमा पनि देख्न पाइयो । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको बेलामा टाढा टाढा रहेका शिक्षक–विद्यार्थीलाई एकाएक विद्यालय उपस्थित हुनुपर्ने सूचना पुग्यो । यसका साथै वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धमा प्रत्येक पालिकाले  आआफ्नै हिसाबमा परिभाषित गरे । यस्तै यस्तै अन्य नियम कानून र निर्णयसँग बाझिने निर्णय गर्ने गरेकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘छोटे राजा’ भनी व्यङ्ग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अन्त्यमा, हालको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार र अवसर दिइएको छ, त्यति नै जवाफदेही बन्नुपर्ने चुनौती पनि छ । कतै कतै स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्ने अथवा कटौती गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता आवाज पनि फाट्टफुट्ट सुनिन्छ । तर यस्तो प्रतिगामी सोच झनै हानिकारक हुन्छ । अब स्थानीय तहको भर पर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन । शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयमा स्थानीय सरकार अझै संवेदनशील हुन आवश्यक छ । यसमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले आवश्यक कानून समयमै निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ ।

जलजला गाउँपालिका–७ पर्वतका लेखक पेशाले शिक्षक हुन्