१८ औं शताब्दीदेखि १९ औं शताब्दीको मध्यमध्यतिर शक्तिशाली साम्राज्य बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति चल्दै थियो । पश्चिमा देशहरूमा १८ औं शताब्दीको सुरुदेखि नै औद्योगिक क्रान्ति सुरु भइसके पनि त्यो त्यति सफल हुन सकेको थिएन । बेलायतमा भने ढिलागरी १८ औं शताब्दीको मध्यतिर मात्र सुरु भएको क्रान्ति अन्ततः सफल हुन पुग्यो । यसको एउटै कारण थियो संगठित मजदुर, कृषि क्रान्तिसँगै बढेको सहकारिता ।

कृषि क्रान्तिसँगै ठूलो संख्यामा रहेका मजदुरमा बढेको सहकार्यले वित्तीय परिचालन मात्र बढाएन, यसले समग्र औद्योगिक क्रान्ति सफल बनाउन ‘रोल मोडेल’ को भूमिका खेल्यो । सहकारिताले पुँजीको संकलन तथा परिचालनसँगै औद्योगिक विकास गर्‍यो । जसले पछि इंग्ल्यान्ड संसारभरि नै सामान तथा कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने मुलुकमा गनिन पुग्यो । यतिमात्र होइन, औद्योगिक विकासकै आडमा बेलायतले संसारलाई आफ्नो औपनिवेशिक प्रभुत्वमा राख्न सफल भयो ।

औद्योगिक क्रान्ति सफल भएसँगै बेलायतमा सहकारी संस्था उल्लेख्य मात्रामा खुल्न थाले । खासगरी औद्योगिक क्रान्तिसँगै बढेको उत्पादन त्यसको बिक्री वितरण तथा व्यापारका लागि सहकारीहरू केन्द्रित हुन थाले । यसै बेला उत्पादित वस्तुको थोक बिक्रेताको रुपमा सन् १९६३ ताका ‘को–अपरेटिभ होलसेल इन्डस्ट्रियल एण्ड प्रोभिडेन्ट सोसाइटी लिमिटेड (सीडब्लूएस)’ जस्ता सहकारी स्थापना भए । यद्यपि, यसअघि नै विश्व सहकारी आन्दोलनका पिता भनेर चिनिने रोबर्ट ओवेनले सन् १८४४ मै बेलायतमा रोचडेल सोसाइटी इक्वाइटेबल पाइओनियर्स नामक सहकारी संस्था स्थापना गरिसकेका थिए ।

सोही समयमा जर्मनीमा आधुनिक सहकारी वा भनौं, बचत तथा ऋण सहकारीका पिताका रुपमा चिनिएका रेफेइसनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरे र ग्रामिण जनतालाई शोषणबाट मुक्त गराए । सोही कारण आज पनि उनलाई विश्वभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ ।

सन् १८८० को दशकमा जर्मनीमा धेरै सहकारी संस्था खुले । तर संख्यात्मक वृद्धिसँगै सहकारीको गुणात्मक वृद्धि भने हुन सकेन । सहकारी संस्थाहरूले आफू खुसी वित्तीय कारोबार गर्न थाले । उनीहरूले वित्तीय अनुशासन गुमाए । संस्थाको कर्जा प्रवाह मनलाग्दी हुन थाल्यो भने संस्थाको अडिट (लेखापरीक्षण) समेत भएन । सन् १८८० को दशकमा ठ्याक्कै अहिलेको नेपाली सहकारी क्षेत्रको जस्तै समस्या जर्मनीका संघ संस्थाहरूले पनि भोगेको जर्मनीको राष्ट्रिय लेखा परिसंघ ‘जर्मन कोअपरेटिभ एण्ड रैफरिसन कन्फेरेसन’ ले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

पछि १९३० को दशकमा जर्मनीमा आर्थिक मन्दी आयो । फेरि सहकारीहरू समस्यामा परे । एक त तरलता अभाव, अर्कोतर्फ मनलाग्दी कर्जा प्रवाहले जर्मनीका अधिकांश सहकारी समस्यामा परे । पछि जर्मनी सरकारले सरकारी नियमन तथा नियन्त्रणसँगै सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कडाइ गर्‍यो । त्यसपछि भने जर्मनीका सहकारी संस्थाहरू सुध्रिए । अहिले जर्मनीका सहकारी संस्थाहरू निकै अब्बल र नमुना मानिन्छन् । कृषि उत्पादनसँगै उद्योग व्यापारमा समेत जर्मनीका सहकारीहरूले धेरै राम्रा काम गरिरहेका छन् ।

नेपाली सहकारी क्षेत्रको समस्या

सन् १८८० को दशकमा जर्मनीका सहकारीहरूले जस्तो समस्या भोगेका थिए, अहिले नेपाली सहकारी संस्थाहरूले पनि ठ्याक्कै उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । यसो हुनुमा उही संस्थागत तथा आर्थिक सुशासनको कमजोरी नै हो । पछिल्लो समय गहिरिँदै गएको तरलता अभावले केही सहकारीको उठीबास नै लगाउने स्थिति बनेको छ ।

यतिखेर सहकारी विभागमा सहकारीबाट ठगी आरोपका सयौं उजुरीका चाङ लागेका छन् । सहकारीले पैसा खाएर भागेको, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको, बढी ब्याजको लोभ देखाएर बचत रकम नै गायब गरेका जस्ता उजुरी दिनहुँ विभागमा परिरहेका छन् । यस्तो उजुरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै एक हजार ३०० भन्दा बढी परिसकेको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक काठमाडौं कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दामा मात्र एक हजार २०० बढीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको उपरजिष्ट्रार तथा गुनासो सुनुवाई अधिकारी खिमानन्द आचार्य बताउँछन् । २५ हजार सेयर सदस्य (बचतकर्ता) रहेको उक्त संस्थाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसै समय धरानमा पनि सहकारी ठगीविरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेको छ । धरान उपमहानगरपालिकास्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताहरूको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खाएर भागेको भन्दै आन्दोलन चर्किरहेको छ । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दागर्दै हैरान भएका बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता नभएपछि अन्ततः साउन १३ गते धरानका मेयर हर्क साङपाङलाई गुहार्न पुगेका थिए ।
तर, ‘पैसा दिने बेलामा मलाई सोधेको थियो ?’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ मेयरबाट आएको भन्दै अहिले उल्टै भिड हर्क सामपाङविरुद्ध आन्दोलित भइरहेको छ ।

सहकारी ठगीकै केसमा यतिखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै ललितपुर, सातदोबाटोस्थित देउराली बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, डिल्ली बजारस्थित स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, बानेश्वरको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चाबहिलको नमस्ते गोसाइँकुण्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको बलम्बुस्थित प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायत दर्जनौं सहकारी विवादमा आएका छन् । यी संस्थाले एउटै सदस्यबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुम्ल्याएर भागेको उजुरी विभागमा परेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमको शृङ्खला

–१ असार, २०७९ देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ललितपुर (कार्यलय बन्दको सूचना टाँस, बचतकर्ताको ४ अर्ब फिर्ता नगरेको)
–१३ साउन २०७९, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.काठमाडौं (कार्यालय बन्द गरेर सञ्चालक फरार, ७ अर्ब ठगी मुद्दा)
–१३ साउन २०७९, भाण्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मोरङ (बचतकर्ताहरूको ४० लाख लिएर सञ्चालक फरार, राजमार्ग अवरुद्ध गरेर आन्दोलन)
–१६ साउन २०७९, बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,सुनसरी (बचतकर्ताहरूको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको)
–२९ मंसिर २०७८, त्रिगंगा कृषि सहकारी संस्था लि.झापा (अध्यक्षले बचतकर्ताको ८० लाख रुपैयाँ लिएर फरार)
–१५ जेठ २०७९, नमस्ते गोसाइकुण्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.काठमाडौं (बचतकर्ताहरूको ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता नगरेको)
 
उजुरी/कारबाही

 
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म जम्मा ३८७ वटा लिखित उजुरी परेको सहकारी विभागले जनाएको छ । जसमा हेलो सरकारमार्फत करिब १५० उजुरी आएको र प्रहरी प्रशासनतर्फ सहकारी ठगी सम्बन्धी ३५ उजुरी परेको विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । जसमा मौखिक उजुरीको तथ्याङ्क नराखिएको तर यस्तो उजुरी पनि आर्थिक वर्षमा ३०० प्लस हुन सक्ने उनले बताए ।
संघीय अन्तर्गत विभागमा परेको उजुरीहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमै पठाइएकोमा गत आर्थिक वर्षमा परेका कुल २०३ लिखित उजुरीमध्ये १९७ वटाको फर्छ्यौट भइसकेको र ६ वटाको हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
 
हाल नेपाली सहकारी क्षेत्रको समस्या

१.मनलाग्दी कर्जा परिचालन
२.मिटरब्याजी कारोबार
३.संस्थाको पैसामा सञ्चालकको एकलौटी मनमौजी
४.गैर–जिम्मेवार लेखापरीक्षक
५.फितलो नियामक संयन्त्र

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (एनसीएफ) की महानिर्देशक चित्रा थामसुहाङ, सुब्बा सहकारी संघ संस्थाहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणको पाटोलाई बलियो र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । अहिले जति पनि संस्थागत समस्या आइरहेका छन्, ती सबैमा कुनै न कुनै रुपमा लेखापरीक्षकको त्रुटी रहेको उनको दाबी छ ।

‘सन् १८८० को दशकमा जर्मनीका सहकारी संस्थाले जस्तो समस्या भोगेका थिए, ठ्याक्कै अहिले त्यस्तै समस्या नेपालका सहकारीले भोग्दैछन् । यसो हुनुमा संस्थाहरू नियम, सिद्धान्त अनुसार नचल्नु नै हो,’ थामसुहाङले भनिन्, ‘संस्था संकटग्रस्त हुनुमा लेखापरीक्षक जिम्मेवार छ । संस्थाले के कसरी आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ, कहाँकहाँ गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन् ।

अब जर्मनीमा जस्तै नेपालमा पनि सहकारी संघ संस्थाहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताइन् । संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धित संस्थालाई नै नदिएर सोको अधिकार सरकारले लिने वा सहकारी अभियानलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लेखापरीक्षण सम्बन्धित संस्थालाई दिएरमात्र होइन, सरकारले आफै गर्छु भनेर पनि नसकिने रहेछ भन्ने कुरा तत्कालीन जर्मनीको उदाहरण हेरे पुग्छ । हामीले पनि सहकारी संघ संस्थाको लेखापरीक्षण अभियानलाई दिने हो भने सुधार आउँछ, हामी त्यसका लागि तयार छौं,’ थामसुहाङले रातोपाटीसँग भनिन् ।

उसो त महासंघका महाप्रबन्धक थामसुहाङले भनेजस्तै अहिले नेपाली सहकारी क्षेत्र मनलाग्दी तरिकाले गुज्रिरहेको छ । सञ्चालकहरूले आफू अनुकुल सहकारी चलाउने, आफूलाई मालिक र सेयर सदस्यहरूलाई ग्राहक सम्झने, बचतको रकम अनैतिक क्षेत्रमा लगाउने, संस्थाको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख नराख्ने र लेखापरीक्षण समेत नियमित र स्पस्ट नराख्ने गर्नाले समस्या आउने हो ।

यस्तो समस्या प्रारम्भिक संस्थाहरूमा मात्र नभएर सहकारी संघ तथा छाता संगठन (विषयगत केन्द्रीय संघ)हरूमा समेत देखिएका छन् ।
 
एक अध्ययन/खोज

सहकारी संघ सस्थासम्बन्धी गरिएको एक गोप्य अध्ययनले भन्छ, ‘करिब ४० प्रतिशत सहकारी संघ संस्थाहरू ट्रयाक बाहिर छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको छाता संगठनमा रहेका ५ वटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघसहित ४० वटा विभिन्न सहकारी संघ र २० वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा गरिएको सुक्ष्म अध्ययनले सहकारीहरूको कारोबार शंकास्पद र जोखिमयुक्त देखाएको हो ।’

संघ सहकारीको नियमित साधारणसभा, सञ्चालक समितिको नियमित बैठक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक, एन, विनियम, कार्यविधि, भिन्न कोष परिचालन तथा व्यवस्थापनको मुद्दालाई केन्द्र बनाएर गरिएको खोजमा अधिकांश संघ संस्थाहरू ट्रयाक बाहिर देखिन्छन् ।

यस्तो छ, अध्ययन रिपोर्ट

 
खासगरी संस्थाको वित्तीय पाटो, आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापनले नै संस्था खतरायुक्त छ कि खतरामुक्त छ भन्ने तय गर्ने हो । यसै पाटोलाई आधार मानेर मुख्यमुख्य सूचकहरूको मापन वा खोज गर्दा अधिकांशको संघ संस्थाको वित्तीय पाटो ट्रयाक बाहिर रहेको देखिन्छ । ५ वटा विषयगत केन्द्रीय, ४० वटा संघ र २० वटा प्रारम्भिक संस्था गरी कुल ६५ वटामा गरिएको अध्ययनमा अधिकांशले आन्तरिक लेखा सुपरीक्षण समितिको बैठक बस्ने नगरेको, संस्थाको वित्तीय विवरण, सम्पतिको कुनै पनि अभिलेख राख्ने नगरेको र तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर र संस्थाको प्रकृति अनुसारको काम समेत गर्ने नगरेको भेटिएको छ ।
प्रतिनिधिमूलक यी ६५ संस्थामा गरिएको अध्ययनले हाल दर्तामा रहेका २९ हजार ८८६ वटा (विभागको तथ्याङ्क अनुसार) सहकारी संघ संस्थामध्ये अधिकांशको पर्फमेन्स कमजोर र सहकारी मूल्य मान्यता बाहिर रहेको देखाउँछ ।