उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख लालकिशोर साह र तत्कालीन उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रलाई एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरुमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएको कसुरमा जनही तीन लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले दुवै जनाबाट सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको हो ।

जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने चन्देश्वर साहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर ७ (हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका) ख को कित्ता नम्बर ७७५ को २ कठ्ठा १७  धुरमा रहेको एकतल्ले पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेल मिल सहितको घर भत्काउन थालेपछि २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै सो घर भत्काइएपछि चन्देश्वर साहले १५ लाख ८९ हजार ९०४ रुपैयाँ ८४ पैसा मूल्य बराबरको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रसहित ४ जनाविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतको आदेशमा ‘विपक्षी मध्येका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर लालकिशोर र उपमेयर रिताकुमारी मिश्रबाट निवेदकको घर समेत भत्काई क्षति पुर्याएवापत बापतमा मनासिव क्षतिपूर्ति सात लाख रुपैयाँमध्ये तीन लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले दुवै जनाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने’ भनिएको छ । 

अदालतमा तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रले आफ्नो लिखित बयानमा आफूहरुले घर नभत्काएको भनेर इन्कारी बयान दिए पनि विपक्षी स्काभेटर सञ्चालक समेत रहेका वीरेन्द्र पासमानले साह र मिश्रकै आदेशमा घर भत्काएको भनि लिखित जवाफ दिएपछि सोलाई आधार मानेको अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अन्य विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाअध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाई दिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रका सडक विस्तार गर्ने क्रममा ०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो ।