सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अटेर गरेको विषयमा अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले युवराज अधिकारीद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले सो मन्त्रालयका सचिवलाई सबै व्यहोरा खुलाएर सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ ।

कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न पाउन माग गर्दै अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो मन्त्रालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको भन्दै इजलासले थप अन्तरकालीन आदेश भने जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको छ ।

सरकारले असार ९ मा अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट निलम्बन गरेको थियो । सोही मितिमा मन्त्रालयले असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार दिपुराज ज्वारचनलाई महाप्रवन्धकको कामकाज गर्नेगरी अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो । यसका विरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन असार २३ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश पालना नभएको भन्दै अधिकारीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।