लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने च्याप्टर लगभग क्लोज भएको छ । लोसपा मधेशका माग पुरा गरे सरकारमा जाने तयारीमा थियो । लोसपाले माग गरेअनुसार सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गर्यो । आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा लगायतका केही माग पुरा गरेपछि लोसपा सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको थियो । 

जसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी र कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झा सरकारमा जाने लगभग तय नै भएको थियो । तर सरकारले आज संघ र प्रदेशको मिति घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै लोसपा सरकारमा जाने लगभग च्याप्टर क्लोज भएको हो । चुनावी सरकार भएका कारणले व्यवहारतः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘संविधानको धारा ७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अब यो सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा विस्तार गर्न पाउँदैन । यो सरकारले संसद विघटन गर्नुपर्छ, काम चलाउ सरकारले दुरगामी असर पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।’ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे कानुन लाग्न सक्ने बताउँदै उनले सरकारले चुनाव गराउनु बाहेक अरु कुनै पनि दुरगामी निर्णय गर्न नपाउने बताए । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू नभएकोले आचारसंहिता लागू गर्नुअघि सरकारले के गर्छ त्यससँग आयोगलाई सरोकार नभएको बताए । तर आचारसंहिता लागू भएपछि भने मन्त्री हेरफेर गर्न नमिल्ने प्रतिकृया उनले दिए । 

लोसपाले सरकारको निर्णयलाई पर्खेर बसेको थियो । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेशका केही माग र मुद्दाका बारेमा केही निर्णय गर्छ भन्ने आशमा लोसपाका नेताहरु थिए तर उनीहरुले अपेक्षा गरेअनुसार कुनै निर्णय आएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेशका मागबारे केही निर्णय गरेको भए लोसपा सरकारमा जाने तयारीमा रहेको तर अब सरकारमा जाने आश मारेको एक नेताले बताए ।