मधेस प्रदेशका छात्राहरूका लागि वितरण गर्ने गरी खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसाल, सिडिई, सह लेखापाल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्जमा रेनु अग्रवालसहित ६ जना तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी र सदस्य ४ जना गरी १० जनाविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचार मुछिदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र भएको हुँदा अन्य कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । साइकल खरिद टेण्डर अनुसारको भए-नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय पनि नभएको जिकिर गरेका छन् ।

यस्तो छ उनको बयान :

प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो । प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन । सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो । साइकल वितरण गर्दा आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमा भएको अनुसार गर्न निर्देशक समिति बनाइएको छ, हस्ताक्षर मेरै हो । साइकल आएको हो त्यो गुणस्तरीय छ, छैन टेण्डर अनुसारको भए-नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन । 

तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको बयान :

प्रदेशको प्रमुख सचिवको हैसियतले अरू मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको जस्तै गरी मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा समन्वय सम्मको भूमिकामा रहेको हो । सो कार्यको आर्थिक तथा वित्तीय जिम्मेवारीको भूमिका होइन र रहेको थिएन ।मिति २०७७।०९।०५ को उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी पत्रमा भएको हस्ताक्षर मेरै हो । उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजन पुरानो ढाँचा बमोजिम कै पूर्ववर्ती प्रमुख सचिवहरूले गरी आएको प्रचलन बमोजिमसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएको हो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकारको विषय आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनले नै सृजना गरी तत्-तत् पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारी भनी किटान गरी तोकिदिएको हुन्छ । प्रमुख सचिवले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को र मातहत मन्त्रालय तथा निकायहरू बीचमा समन्वयकारी भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने हो । 

यो पनि

साइकल खरिद प्रकरणमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार मुद्दा, यी हुन् अभियुक्त