नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक उपर अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले द्वन्द्व पीडितसँग छलफल नै नगरी पीडकलाई बचाउने आशयको प्रावधान सहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दीको आलोचना गरेका हुन् । 

मन्त्री कोइरालाले उक्त ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउने क्रममा खबरदारी गरे पनि द्वन्द्व पीडितले उठाएका कुरालाई बेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सरकारले संसद्मा लगेको विधेयक परिमार्जन बिना पास गर्न नहुने भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्व पीडितले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धित ऐन बनाउन लागेको जुन रूपमा निगरानी र सरकारलाई सावधानी गराउन जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो सो गर्न नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् । 

उनीहरूले हिजोका पीडक राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै अहिलेको सरकारमा रहेको भन्दै विधेयकमा राखिएका प्रावधान पीडकमैत्री रहेको र पीडितलाई परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने भनेर न्याय विरोधी रहेको टिप्पणी गरे । द्वन्द्व पीडितले विधेयक संशोधन नगरी पारित गरेर जाने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय पाउन कठिन हुने र अर्को विद्रोह सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट पीडित बनेका सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीका आफन्त तथा राज्यपक्षबाट पीडित बनेका सर्वसाधारण तथा माओवादी तर्फका पीडितले कुनैपनि हालतमा पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा सरकार, संसद् र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

ऐनको संशोधन विधेयकमाथि द्वन्द्वपीडित : मान्छे मार्ने कुरा पनि कहीँ माया गरेर मारिन्छ ?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका धेरैवटा प्रावधानमाथि द्वन्द्व पीडित तथा सरोकारवाला व्यक्तिले आपत्ति जनाएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले संशोधन ऐनको मस्यौदा बनाउने बेला कानुनमन्त्री कोइरालालाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिएर खबरदारी गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले विधेयकमा हत्या गरेको विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार हननको परिभाषा भित्र नसमेटेको प्रति आपत्ति जनाए । कानुन निर्माणपछि बन्ने आयोगले छानबिनका लागि कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरिएको र जसबाट पीडक नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने आशय रहेको बताए ।

उनले सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई संरक्षण गर्ने गरी कानुन बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको बताए । उनले आयोगले त्यसबारे निकालेको विज्ञप्ति पनि हलुका किसिमको रहेको बताए । यस्तै आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनाउँदा सरकार र विद्रोही पक्षको बढी कारबाहीमा पर्न सक्छ भनेर डर हुने बताउँदै पीडकलाई जोगाउने र पीडितलाई परिपूर्णको व्यवस्था भनेर आफू जोगिने बाटो खोजेको उल्लेख गरे । उनले विद्रोही पक्षलाई भन्दा पनि तत्कालीन सुरक्षा निकायलाई बढी दोषी देखाउने गरी ऐन आएको बताए । राज्य पक्षले क्रूरतापूर्ण हत्या गरेको भन्न त्यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत र माओवादीले हत्या गरेको विषयलाई सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषामा राखिएको उल्लेख गरे । 

उनले विधेयकको दफा ४ र ५ मा रहेका विषय संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै विधेयकमा बाल सैनिकको विषय, बारुदी सुरुङमा मारिएका मानिसहरूको विषयलाई कहीँ पनि सम्बोधन नगरिएको बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत  गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि पुनरावेदन गर्ने अधिकार नरहेकोमा आपत्ति जनाए । उनले विना संशोधन विधेयक अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिए । 

यस्तै द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भएकाहरूको एक संस्थाका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र विकले द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्गता भएकाहरूलाई परिपूर्णको व्यवस्था नभएको बताए । उनले प्रश्न गरे–‘माइन बिच्छ्याएका ठाउँमा परेर २०६३ पछि धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन् । कोही दृष्टिविहीन बनेका छन् । कसैले हात गुमाएका छन्, कसैले खुट्टा गुमाएका छन् । उनीहरूलाई द्वन्द्व पीडितको रूपमा समावेश गर्ने कि नगर्ने ?’

यस्तै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बनेपछि उनले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने गरी ऐनको मस्यौदा ल्याउने आशा गरे पनि रातारात द्वन्द्व पीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसद्मा किन दर्ता गरेको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले हत्या जस्तो अपराधको विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट मारिएका प्रहरीको तर्फबाट बोल्दै बाँकेकी द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू रहेको भन्दै त्यसलाई द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले नमान्ने बताइन् । उनले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको भन्दै राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको समूह पनि कहीँ निःशस्त्र हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । 

उनले विद्रोहीलाई गरेको हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा भित्र नराखेकोमा आपत्ति जनाउँदै भनिन्–‘मान्छे मारेको कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि हैन ? मारेको कुरा पनि कहीँ माया गरेर मारेको हुन्छ ?मान्छे मार्ने अर्को मान्छे के सशस्त्र को निःशस्त्र ? राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको समूहलाई निःशस्त्र भन्न मिल्छ ? बुर्जुवा शिक्षा भनेर स्कुल हिँडेको बालकलाई बाल सैनिकमा लगिन्छ भने उसले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? घाँटी रेटेर सुरक्षाकर्मी मारेका छ त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैनन् ? पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर यहाँ राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको छ । सुरक्षा निकायका पीडितले दिएका ५ हजार उजुरी तामेलीमा राख्ने काम भएको छ । उजुरीको त्यो पोका खोलेर कहिले न्याय दिइन्छ ? कान, मुख बन्द गरेर हेरेर मात्र बस भन्ने पनि कानुन हुन्छ ।’

यस्तै पत्रकार कनकमणि दीक्षितले विधेयकमा यातना नदिई हत्या गर्नुलाई सामान्य अपराध भनेको र त्यसै अनुसार फट्याँईका साथ विधेयक आएको बताए । माओवादीका नेताले सफायाको निर्देशन दिँदा यातना नदिई गर्नु भनेर आदेश दिएको बताउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैको प्रभावमा यातना नदिई मार्नुलाई विधेयकमा सामान्य बनाउन खोजेको बताए । विधेयक हेर्दा राज्य पीडक पक्षधर रहेको स्पष्ट देखिने उल्लेख गरे । 

विधेयक सुधार्न जरुरी छ : आयोग अध्यक्ष मगर 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तोपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले त्यसका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । द्वन्द्व पीडित तथा सरोकारवाला पक्षको भनाई सुने पनि अध्यक्ष मगरले सरकारले संसद्मा पेस गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा रहेको प्रावधानबारे आयोगले आफ्नो धारणा बनाएको  बताए । उनले सो विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको बताए । 

उनले सो विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने बताए । विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने बताउँदै अध्यक्ष मगरले पास हुनुअघि जुन जुन ठाउँमा सच्याउन सकिन्छ सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका २३ हजार घटनाका उजुरी हेरिरहेको बताए । सरकारले ल्याएको सो विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए ।