अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राका लागि वितरण गर्न साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहरसहित तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रदास भुसालसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सो कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न ल्याइएका साइकल तोकिएको ब्राण्डका नभई ब्राण्ड नै नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिका विपरीत ल्याइएका साइकलको आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानीसमेत गरेको आरोपमा तत्कालीन सचिव भुसालविरुद्ध अख्तियारले १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय तथा बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन सीडीई भगवान झाविरुद्ध पनि अख्तियारले १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ । उनले ब्राण्ड नखुलेका साइकललाई समेत परीक्षण प्रतिवेदनबिना नै ठिक छ भनेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

सम्झौताभन्दा फरक हुने गरी ब्राण्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध पनि अख्तियारले १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास, ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्जको म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेनु अग्रवालविरुद्ध पनि अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ । अग्रवालले तोकिएको ब्राण्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समक्ष गरेको सम्झौता, ठेक्का शर्त पालना नगरेको अख्तियारको ठहर छ ।