नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने – ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन । सूचना सङ्कलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशङ्का, सम्भावनाहरू रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए । शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको भनाई छ ।

उनले अदालतको स्वीकृति बिना फोन ट्यापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले भने – ‘सबैको घरको अगाडी उनीहरूले अनुसन्धान राखेको छ । भन्छ सुरक्षाको नाममा तर राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रूपले नचलोस् । त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठूलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ । त्यसकारण अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्यापिङ गर्नुहुँदैन ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए । 

नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहामा चलेको बताए । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले सूचना दाताको नाममा प्रहरीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिन नहुने बताइन् ।