बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी भदौ १२ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था बुधबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो नगद अनुपात बैंकहरुले ३ प्रतिशत राखे हुने व्यवस्था रहेको थियो । 

यस्तै सोही निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसअघिको ७ देखि १० प्रतिशतको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को व्यवस्थालाई समेत बढाएर १० देखि १२ प्रतिशत पु-याएको छ । 
योसँगै २०७९ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकहरुले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत र विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय कम्पनीहरुले १० प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ८ प्रतिशत र अन्य वित्तीय संस्थाहरूका लागि ७ प्रतिशत एसएलआर सुविधा रहेको थियो । 

साथै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भदौ ८ पूर्व अर्थात भदौ ८ गतेभन्दा अघिसम्म जारी भएका र खरिद गरिएका ऋणपत्रहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०८० असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा समेत प्रदान गरेको छ । यसअघि यस्तो सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो ।