भैरहवास्थित निर्माणाधीन तर विवादित होटल ‘टाइगर प्यालेस’ मा प्राइम बैंकको शङ्कास्पद लगानी देखिएको छ । हङकङमा हेडक्वर्टर सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन सो होटलको लगानीबारे विवाद चलिरहेकै बेला यता प्राइम बैंकले भने आँखा चिम्लिएर लगानी गरेको पाइएको हो ।

नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार तथा जलविद्युतमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित भित्रिएको सिल्भर हेरिटेज ईन्भेस्टमेन्ट प्रालिले नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर केही समय अघि कम्पनी दर्ता गरेको थियो । होटल पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै कम्पनीले भैरहवामा १५ बिगाहा क्षेत्रफलमा ३०० कोठा र क्यासिनोसहितको मल र विन्डिङ डेस्टिनेशन समेत विकास गर्ने गरी एक सय प्लस २ भिल्ला सञ्चालन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, कामको सुरुवातमै यस कम्पनी विवादमा तानिएको छ ।

कम्पनीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै गरेको उक्त जग्गा कानुन विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानी समेत शङ्कास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, मुद्दाको किनारा नलाग्दै सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले आफ्नो सेयर बेचेर अस्ट्रेलिया भाग्न खोजेको थियो । विवादकाबीच कम्पनी भने रोकिन पुगेको छ । तर सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई कुनै कानुनी परामर्श तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कन समेत नगरी प्राइम बैंकले अर्को वित्तीय कम्पनीसँग मिलेर अन्धाधुन्ध ठुलो परिमाणमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

प्राइम बैंकसहितले यस कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । कानुनी विवादमा फसेको देख्दादेख्दै कम्पनीमाथि यति ठुलो रकम लगानी गरेको बैंकले गभर्नरको समेत मिलेमतोमा किर्ते गरेर ऋण प्रवाह गरेको स्रोतको दाबी छ । यसले कानुनी उपहासमात्र नभएर हजारौं निक्षेपकर्ताको बचतसमेत जोखिमा पारेको छ ।

कम्पनीमाथिको मुद्दा

नेपालको लगानी बेचेर भाग्न खोज्ने सिल्भर हेरिटेज इनभेष्टमेन्ट कम्पनीले स्थानीय व्यापारी बालकृष्ण भुसाल लगायतलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दामा विवादित कम्पनीको सेयर खरिदको सम्झौता हुनुले थप शंका जन्माएको छ ।

यस्तै, कम्पनीमाथि ६५ करोड रुपैयाँ अवैधानिक सम्पत्ति (कालोधन) प्रयोग भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी परेको छ । कम्पनीले बैंकबाट लिएको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गरेको र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाहिर पठाइसकेको बताइएको छ । तर, बिना कानुनी आधार ३९३ जना नेपाली युवालाई रोजगारीबाट निकालेको कम्पनीमाथि आरोप छ । सोही मुद्दामा कम्पनी विरुद्ध ६२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ ।