निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर पहिलो साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । सरकार भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।  

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मङ्सिरको पहिलो साता चुनाव हुने गरी आफ्नो गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेको छ । सरकारले चुनाव घोषणा गर्न ढिला गरेको अवस्थाप्रति एमाले सशङ्कित पनि देखिएको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तयारी, चुनावी गठबन्धन र सरकारका काम कारवाहीका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ठाकुर गैरेसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आगामी निर्वाचनका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ ?

सरकार यो निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । निर्वाचन आयोगलाई चुनाव तयारीका लागि न्यूनतम १२० दिन आवश्यक पर्छ भन्ने छ । त्यसै अनुसार आयोगले मङ्सिर २ गते चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषले मङ्सिर ४ गते चुनाव गर्न सुझाव दिएको भन्ने सुनिन्छ । त्यो आयोगको १२० दिनको सिफारिसलाई हेर्दा पनि त्यो समय ‘क्रस’ भइसकेको छ । सरकार निर्वाचन घोषणा गर्न आलटाल गर्ने र चुनावबाट भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सरकार र गठबन्धन डराएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । यो आवधिक चुनावको मिति ४÷५ गते अघि नै घोषणा हुनुपर्ने हो । यो चुनाव घोषणा गर्न किन ढिला भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै शीघ्र मिति घोषणा गर्न माग गर्दछु ।

नेकपा एमाले मङ्सिर २ वा ४ गते प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सम्पूर्ण एमाले पङ्क्ति निर्वाचनको तयारीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा लागिसकेको छ । यस्तै, संगठन परिचालन र प्रशिक्षणका हिसाबले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एमाले सम्पूर्ण तयारीका साथ प्रस्तुत हुने गरी अगाडि बढिसकेको छ ।

गठबन्धन यो चुनावसँग डराइरहेको छ । यो चुनावलाई टार्न खोजेको देखिन्छ । कतै यो स्थानीय तहमा जस्तै चुनावबाट भाग्न खोजेको कि भन्ने भएको छ । अनौपचारिक रूपमा हामीले गाइँगुइँ सुनिराखेका छौँ । केही समय अगाडिदेखि सत्ता गठबन्धन फागुनमा चुनाव सार्न चाहन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिलेसम्म चुनाव घोषणा नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । चुनाव घोषणा नहुँदा चुनावबाट भाग्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न जन्मेको छ ।

अहिले वामपन्थीहरुबीच तालमेलको सम्भावना कति छ ?

वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने हेतुले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । जसरी देशमा दलाल पुँजीवाद देखा परेको छ । त्यस्तै समाजमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी भइरहेको छ । सिङ्गो देशमा जुन खालको अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको छ । दक्षिणपन्थी अराजकतावादले सिङ्गो देशलाई नै नियन्त्रण गर्ने दुर्भाग्य समाजमा विद्यमान छ ।

त्यसबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा सरकारको सुनिश्चितता र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार हो । त्यसका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, कानुनी राज्य र विधिको शासनको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । जनताले लडेर बनाएको संविधानको रक्षाका हिसाबले त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका हिसाबले अहिले भूगोलको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा र पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक ल्याउने विषय देशको आर्थिक स्थितिसहित समग्र राष्ट्रियतामाथि नै खलल पुग्ने काम भएका छन् । त्यसबाट जोगाउन कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन आवश्यक छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा एकता, नेतृत्वहरूको बीचको एकता हुन आवश्यक छ ।

समग्रमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै बलियो बनाएर लग्ने कुरा नै अहिलेको आवश्यकता हो । तर काँग्रेसको पुच्छर नसमाए एक दिन पनि टिक्न सक्दिनँ भन्ने व्यवहार देखाउने काम भयो । अहिले काँग्रेससँग सहकार्य गरेर गएमा मात्रै आफ्नो हित हुन्छ, लोकतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ठान्ने हो वा महाधिवेशनबाट पारित गरेको दस्ताबेज ठिक हो ? उहाँहरू महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजको पोजिसनमा उभिन तयार हुनुभयो भने, उहाँहरूले किटान गरेको शक्तिबाट मुक्त हुनुभयो भने मात्रै एक ठाउँमा उभिन सकारात्मक वातावरण बन्ने छ । त्यसपछि छलफलले गति लिन सक्छ ।

त्यसो भए माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीहरू अहिले काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग भए वाम तालमेल हुन सक्छ ?

राजनीतिक रूपमा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट पास गरेको डकुमेन्ट सही हो भने नेपालको वर्ग संघर्षमा जुन शक्तिलाई बाधक शक्ति भनिएको छ, त्यो शक्ति ठिक हो कि बेठिक हो ? त्यसमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतमा आफूबाट भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर त्यो कमजोरी आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता गरेर यो आन्दोलनको पक्षमा, देशको पक्षमा, नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा, हाम्रो प्रगतिशील विचारको पक्षमा उभिने प्रतिवद्धतता गर्नु पर्‍यो । त्यसपछि मात्रै वाम शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्न सक्छ ।

काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी एउटा गठबन्धनमा, अर्कोतिर एमाले सहित स–साना पार्टीबीच गठबन्धन हुने पक्का भयो हैन ?

अब त्यस्तो देखिँदैछ । प्रदेश र संघको चुनावसम्म गठबन्धन भर्सेस एमाले हुने गरी परिस्थिति विकसित भएको छ । एमाले स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा यो गठबन्धन कायम भएर जाँदा कयौँ गुणा राम्रो प्रगति गर्ने सुनिश्चित छ ।

एमालेले स्थानीय चुनावमा क्वीटल र केजीको तुलना गर्दै आफू अब्बल भएको सावित गर्न खोजेकै थियो तर, त्यस्तो भएन । कतै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा फेरि त्यस्तै हुने त होइन ?

एमाले क्वीन्टलको हाराहारी नै देखियो । टर्च लाईट बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा पुष्टी भएन । जब टर्च बालेर खोजिने छ भनिएको थियो, क्वीन्टलको हाराहारी पुग्यो नि, टर्च बालेर खोज्न नपर्ने कुराको सुनिश्चितता भयो । क्वीन्टललाई प्लस गर्ने गरी अब मङ्सिरको चुनाव हुने छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २ पटक संसद विघटन गरे । फेरि कसरी यो चुनावमा भोट माग्ने भन्दै टिप्पणी गर्न थालिएको छ नि ?

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास मार्फत जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो निर्णयलाई देशका सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइसकेका छौं । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकायको पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको भए तपाईले भनेको एजेण्डा बहसको विषय बन्थ्यो होला । त्यो फैसलालाई सबैले स्वीकार गरेर हामीले स्थानीय चुनाव सकिसक्यौं ।  अहिले स्थानीय चुनाव पुरा गरेर यो अवस्थामा आइसकेकाले त्यस विषयको केही औचित्य छैन ।

त्यसो भए पाँच दलले एमालेलाई किन एक्ल्याइरहेका छन् त ?

त्यो भनेको प्रगतिशील आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने, संविधान कार्यान्वयनलाई अवरोध सिर्जना गर्ने, स्थिर सरकार हुन नदिने हो । देशमा दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएर राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन नदिइ समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । त्यो बाहेक यो गठबन्धनबाट केही हुँदैन ।

(विस्तृत अन्तरवार्ता भिडियोमा)