आज २०७९ साउन १७ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रष्टिकरण

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माणका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आग्रह गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएपछि रुष्ट बनेका सर्वोच्चका न्यायाधीशले शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आक्रोश पोखे । न्यायाधीश संलग्न भएर गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन थाल्दा त्यसले भविष्यमा न्यायालयलाई नै अप्ठेरो पर्ने भन्दै त्यसको लागि विधि र प्रक्रिया रहेको भन्दै अख्तियार गुहार्नु गलत भएको उनीहरूको भनाई थियो ।

याे पनि

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रष्टीकरण : हामी भ्रष्टाचारको पक्षपाती होइनौ, प्रक्रिया मिलेन मात्रै भनेका हौँ

बुटवलबाट पक्राउ परेकालाई साइबर अपराधको मुद्दा

काठमाडौँमा दुई वटा र बुटवलमा एउटा कल सेन्टरमा छापा मारेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ति कल सेन्टरले एप्स मार्फत भारतमा ऋण लगानी गरेर मिटरब्याज असुल्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।

याे पनि

कल सेन्टरमा लगानी गर्न चिनियाँ र नेपाली महिलाबीच बिहाबारी

प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्डको दाबी

गत शनिवार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समन्वय समितिको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा दोहोर्‍याए । ‘हामी दोस्रो हुने गरी तालमेल भएमा देशको बागडोर हाम्रै हातमा आउँछ । हामीले एक चोटि देशलाई यसरी विकास यसरी सुशासन यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई नै भन्नुहुन्छ भने मेरो लास्ट इनिङ्स होस् । यो लास्ट इनिङ्स पछिसम्मको सन्ततीलाई सम्झिने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना राखी राखेको छु । यसका लागि वातावरण बनाउन अपिल गर्दछु ।’

याे पनि

चुनावपछि प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्डको दाबी

कर्णाली सरकारको पाँच वर्षको आम्दानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।

याे पनि

कर्णाली सरकारको पाँच वर्षको आम्दानी १ अर्ब ४२ करोड

 एमालेको किन सधैँ ‘चोर औँला’ ​

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राज्यका तीन वटै अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि ‘चोर औँला’ देखाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै एमालेले तीन वटै अङ्गलाई लगातार निशाना बनाउँदै आएको हो । एमालेले न्यायपालिका, संसद र सरकारको आलोचना गरिरहँदा सर्वसाधारणको मनमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ– के यी तीनै निकाय काम नलाग्ने नै भएका हुन् त ? प्रमुख प्रतिपक्षले गर्दै आएको आलोचनामा कति दम छ ?

याे पनि

अदालत, संसद र सरकारतर्फ एमालेको किन सधैँ ‘चोर औँला’ ?

उद्योगविरुद्ध मुद्दा

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एक वर्षमा ११५ वटा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । गुणस्तरहीन तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उक्त उद्योगविरुद्ध विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

याे पनि

गुणस्तरहीन तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ११५ उद्योगविरुद्ध मुद्दा (सूचीसहित)

 लगानी स्वाहा, कलाकार मात्र मालामाल

पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको लगानी ‘बालुवामा पानी’सरह भइरहेको छ । एक दुई चलचित्र छोडेर भन्ने हो भने अधिकांशका लगानी ‘स्वाहा’ भएका छन् तर पनि फिल्म निर्माणको क्रमले रफ्तार लिइरहेकै छ । अझ नयाँ शैलीका साथ चलचित्र निर्माण हुने क्रममा बढ्दो छ ।

याे पनि

नेपाली फिल्म : लगानी स्वाहा, कलाकार मात्र मालामाल

बागमती प्रदेशमा गाडी खरिद

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भए यता सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरी १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । देशमा संघीयता अनुसार प्रदेश संरचना स्थापित भएदेखि प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि सो रकम खर्च गरेर सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनबापत खर्च गरेको हो ।

याे पनि

बागमती प्रदेशमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमै सकियो १ अर्ब १७ करोड

विराटनगर जुट मिल सञ्चालन होला ?

गत साउन १० गते उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विराटनगर जुटमिल चलाउने उद्घोष गरे । सरकार साँच्चै विराटनगर जुटमिल चलाउन चाहन्छ कि यो एउटा राजनीतिक स्टन्टमात्रै हो भन्नेबारे अहिले बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार विराटनगर जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।

याे पनि

विराटनगर जुट मिल सञ्चालन होला ?

---

देउवामाथि दबाब

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदाधिकारीसहित भ्रातृ संस्था गठन गर्न दबाब बढेको छ । साउन मसान्तभित्र भ्रातृ संस्थाको गठन र पूर्णता दिने तयारीमा रहेका देउवालाई पदाधिकारीसहितको कमिटी ल्याउन दबाब परेको हो । पार्टीका संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरुले पदाधिकारीसहितको कमिटी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । तर सभापति देउवा भने सबै भ्रातृ संस्थामा महाधिवेशन प्रयोजनका लागि प्लेन कमिटी नै ल्याउने तयारीमा छन् ।

याे पनि

भ्रातृ संस्थामा पदाधिकारीसहितको कमिटी ल्याउन देउवामाथि दबाब, कोइराला समूहका दुई सर्त