अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै लगिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट सचिव जय प्रसाद पौडेलबाट लगिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । 

आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको र त्यसबाट केही व्यक्तिलाई अनुचित सम्वृद्धि तथा अन्यायिक फाइदा पुराएको कुराको पुष्टि हुनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले सिसिटीभी फुटेज डिलिट गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । यसरी प्रमाण नै नष्ट गराएपछि त्यसको जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम छानबिन वा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिबाट छानबिन गराएको विषय न्यायिक जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान रोक्ने वा छेक्ने काम भएको निवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अनुसन्धान वा जाँचबुझ नै रोक्ने गरी भएको संसदीय विशेष समितिको छानबिन बदर गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्दै रिट निवेदन लगिएको थियो । 

उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कारण देखाएर दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो दरपिठ आदेशमा करको दर हेरफेरमा भएको छानबिनको विषय संघीय संसद्को विशेषाधिकारको विषय भएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा आएको रिट दर्ता गर्न नमिलेको बताएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चले दरपिठ गर्नुको दोस्रो कारणमा राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी मस्यौदा तर्जुमा गर्दाको विधि, प्रक्रिया, पद्धति र गोपनीयताको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेतले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सोही विषयमा पुनः सार्वजनिक सरोकारका नाममा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने बताएको हो । 

त्यसैगरी सर्वोच्चले दरपिठको तेस्रो कारणमा अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा फैसला हुँदा असम्बन्धित व्यक्तिले रिट लिएर आउने, बौद्धिक विलासिताका लागि रिट बोकेर आउने र अदालतको समय बर्बाद मात्रै गर्ने कुरा जायज नहुने नजिर रहेको भन्दै रिट निवेदन दरपिठ गरिदिएको कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ । 
 यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको दरपीठ आदेश