नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा संसदमा विरोध भएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव, विश्वकर्मासहित २३ जना नेतामाथि ४ वटा कसुरमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा नेकपा एमाले र  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले विरोध जनाएका हुन् । 

अदालतले विप्लव समूहलाई कारवाही गर्ने पत्र काटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विरोध जनाएका छन् ।  बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अदालतले काटेको पत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले एमाले सरकारले विप्लव समूह र सिके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेको अवस्थामा विभिन्न बाहानामा सरकारले विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरुलाई फेरि त्यही बाटो रोज्न विवश बनाउन सरकार उद्धत भएको बताए । 

उनले भने–‘म प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुलाई काटेको पत्र तत्काल फिर्ता लिन र उहाँहरुले जुन शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्न दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने जुन बाटो रोज्नु भएको छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नपनि नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् । संसदको विशेष समयमा बोल्दै सुवेदीले तत्कालिन सरकार विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति खारेज भएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् । सरकारले विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा कारबाही गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उनले बताइन् । 

विप्लव समूहलाई विद्रोहमा जानबाट रोक्न सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । विप्लव समुहका नेताको पक्राउ पुर्जी काटेको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म विप्लव नेताको पक्राउ पुर्जी काटेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकार आफैले द्धन्द्ध सृजना गर्न खोजेको भन्दै तत्काल रोकिनुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ ।