गत साउन १० गते उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विराटनगर जुटमिल चलाउने उद्घोष गरे । सरकार साँच्चै विराटनगर जुटमिल चलाउन चाहन्छ कि यो एउटा राजनीतिक स्टन्टमात्रै हो भन्नेबारे अहिले बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार विराटनगर जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।

जुटमिल उद्योगमा लामो समयदेखि काम गरेको अनुभव सँगालेका मोहनचन्द्र घिमिरे विराटनगर जुटमिल सञ्चालन धेरै गाह्रो विषय रहेको बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालमा कामदार छैनन्, तयारी जुटको नेपालमा मार्केट छैन, देशभित्र कच्चा जुट पनि पर्याप्त छैन । प्रतिस्पर्धा भारत र बंगलादेशसँग गर्नु परिरहेको छ । यो अवस्थामा विराटनगर जुटमिल कसरी चल्छ ?’

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले २०७५ वैशाख २२ गते विराटनगर जुटमिल भ्रमण गर्दै तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । त्यस अगाडि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

२०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल सञ्चालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्रीको तयारी भएको प्रचारमा ल्यायो । १० वर्ष अघि बन्द भएको मिलले पुनः उत्पादन थालेको भन्दै २४ टन जुटको सुतली बिक्री गर्ने योजना सुनाइयो । तर, जुटमिल चल्न सकेन । त्यहाँ ल्याइएका कच्चा जुट खेर गयो । सर्भिसिङ गराएर चल्न थालेका मेसिन अहिले बन्द छन् ।

जुटमिल बन्दमात्रै छैन, मिलको हेरचाह गर्ने एक जना मानिस पनि छैनन् । सेक्युरिटी गार्ड पनि छैनन् । केही स्थानीयका लागि जुटमिल भित्रका विभिन्न सामान चोरी गर्दै बिक्री गर्नु र गुजारा टार्नु दैनिकी बनेको त्यहाँका पूर्व कर्मचारी नै बताउँछन् । ‘भित्र गइसक्नु छैन । एक सय वर्ष पुरानो मिल । प्वाकप्वाक झर्छ । मिल चलाएँ भन्यो, यसो हल्लाखल्ला गरेर मात्रै हुन्छ ? चुनाव आयो अनि चलाउँछु भनेर हुन्छ र ?,’ पूर्व कर्मचारी तारानाथ तिम्सिना बताउँछन् । 

मन्त्री बडुलाई जुटमिल क्षेत्रमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको धरोहर बनाउने योजनाका साथ बोलाइएको थियो । ‘इतिहास नमेटाउने भन्ने खालको कुरा भएको थियो । तर, हत्त न पत्त मिल चल्छ भनेर हल्ला भयो । दैनिक ५ हजारले रोजगारी गर्ने ठाउँ हो । १ सय जना, ५० जना राखेर फोटो खिचेर मिल चलाएँ भनेर भोट बढ्छ होला तर, मिल चल्दैन,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘अहिले त मिलभित्र चोरी चकारीको पनि कसैले जिम्मा लिँदैन । चोरी चकारी हुन्छ । प्रहरीले पक्रेर लान्छ । दुई चार दिनपछि छोड्छ । लेखेर दिनु भन्छ ।’

मिलको सञ्चालक समिति र कर्मचारी पनि नभएपछि प्रहरीले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकालाई समेत छाडिदिने गरेको उनको भनाइ छ । उनको नजरमा मिल चलाउँछु भन्नेहरू २ माना सातु बोकेर राजा बन्न हिँडेकाजस्तै हुन् । उनले भने, ‘२ माना सातु बोकेर राजा बन्न खोजेकाहरुले जुटमिल चलाउने भन्छन् । कोही चुनाव जित्छौँ भनेर आउने, कोही अध्यक्ष बन्छु भनेर आउने, कोही कर्मचारी बन्न आउने, कोही दुई महिनासम्म भए पनि चलाएर देखाऊँ न भन्ने, यसरी चल्दैन ।’

विराटनगर जुट मिल वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापित भएको थियो । मिलले २०६५ सालपछि उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा कच्चापदार्थ आपूर्ति, पार्टपूर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए मिलले दैनिक १५ देखि २० टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने बताइएको छ । विराटनगर जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै जुटमिल बचाउन अभियान समितिले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ ।

तर, २०७३ साल जेठदेखि ०७७ सालसम्मका ४६ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत मिलले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । कर्मचारीको तलबमात्रै झण्डै ३ करोड पुग्ने आफूहरूको अनुमान रहेको तिम्सिना बताउँछन् ।

यता, जुटमिलका पूर्व अध्यक्ष बसन्त वन भने सरकारले जुटमिल चलाउन बजेट दिनु नपर्ने तर सहजीकरण गरिदिए चल्ने बताउँछन् । ‘२० देखि २५ टनको उत्पादन गर्न सक्छ । मेसिनहरू सामान्य मर्मत गरेर चलाउँदा नै भइहाल्छ । व्यावसायिक हिसाबले एकदमै राम्रो छ,’ वन भन्छन्, ‘व्यावसायिक हिसाबले चलाउने हो भने विभिन्न विकल्प छन् । स्ट्राटेजिक पार्टनर खोजेर चलाउँदा पनि भयो । आफैले लोनको व्यवस्था गरेर चलाए पनि भयो । सरकारले बजेट राखेर चलाउनै पर्दैन ।’

सरकारले अभिभावकत्व लिने, सहजीकरण गर्ने र उद्योगले आफ्नै हिसाबले ऋण समायोजन गरेर चलाउँदा हुने उनको भनाइ छ । उनी सरकार अहिले मिल्स चलाउने गृहकार्यमा गम्भीरतापूर्वक लागेको आफूले पाएको पनि बताउँछन् । ‘गृहकार्य हेर्दाचाहिँ मिल चलाउने नै हो जस्तो लागेको छ । कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार नै टुङ्गोमा पुगेको जस्तोचाहिँ लागेको छैन । तर, सञ्चालनको गृहकार्य भने गरिरहेको जस्तो लागेको छ,’ वन भन्छन् ।

यता अर्का पूर्वअध्यक्ष निलहरि काफ्ले भने जुट मिल चल्ने तर उपर्युक्त वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘जुटमिल चल्छ । तर, त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बन्नुपर्छ । नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योग चलेनन् । सरकारी स्वामित्वमा लगेर जुटमिल चल्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले भनेजस्तो सजिलै चल्दैन । १५ दिन चलाएर पनि हुँदैन ।’

काफ्लेका अनुसार मिलका पार्टपूर्जा पुराना भएका छन् । ती मेसिनसरीबाट अहिलेका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनले बताए । ‘तर, उद्योग चलाउने भन्ने भएपछि मेसिन त परिवर्तन भइहाल्छ नि । यसको ठूलो कुरा भनेको लिगेसी हो । विराटनगरका राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरूमा ५/७ जनाले मात्रै सही बुझेको र धेरैले गलत बुझेको कारण विराटनगर जुटमिल नचलेको हो,’ उनले भने ।

उनी विराटनगरका अधिकांश मानिसमा जुट मिलप्रतिको माया र संवेदनशीलता नै नभएको बताउँछन् । ‘यदि कसैलाई यसको इतिहासको माया हुन्थ्यो भने नेपालको एक नम्बर दर्तामा रहेको उद्योगप्रति खोइ उहाँहरूको संवेदनशीलता ?,’ उनले भने, ‘अहिलेकै व्यवस्थापन र यही तरिकाले सरकारले पैसा दिएर चाहिँ उद्योग चल्न सम्भव नै छैन ।’

विराटनगर जुटमिल सञ्चालन आफैमा कष्टकर छ । त्यसको भौतिक संरचना पनि नष्ट भइसकेको छ । उद्योगको बिल्डिङ पनि छैन । सामानहरू पनि छैन । जुन महत्त्वपूर्ण पार्टस्हरू सिल्भरले बनेका, कपरले बनेका सबै चोरी भइसकेका छन् । त्यहाँ ठूलो संरचनामात्रै बाहिरबाट देखिन्छ । ‘विराटनगर जुटमिल्स कसैले चलाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई प्राविधिक हिसाबले लाग्दैन,’ जानकार घिमिरे बताउँछन्, ‘निजी उद्योगहरू व्यापारको लागि चल्छ । केही वर्ष घाटा भयो भने बन्द गर्नुपर्छ । यिनीहरूको आधुनिकीकरण गर्न सकेको छैन । जम्मा खर्चको ३० प्रतिशत खर्च चाहिँ मजदुरमै हुन्छ । त्यसो भएकोले सरकारको स्वामित्वबाट यसखालको उद्योग चलाउनु भनेको धेरै कष्टकर छ ।’

कच्चा पदार्थको अभाव

जुट मिल सञ्चालनका लागि सुनसरी, मोरङ, झापा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरलगायत जिल्लामा गरी अहिले १८ हजार मेट्रिक टन जुटको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने गरेको अनुमानित तथ्याङ्क छ । तर, सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कमा भने कच्चा जुटको उत्पादन १० हजार मेट्रिक टनमात्रै छ । मोरङ र सुनसरीमा अहिले पनि ५ वटा जुटमिल सञ्चालनमा छन् । ती जुट उद्योगबाट वार्षिक ६५ हजार मेट्रिक टन तयारी वस्तु उत्पादन भइरहेको छ । ती उद्योगमा हाल १३ हजार जना कार्यरत छन् । केही समयअघि जुट उद्योगमा २० हजारभन्दा बढी रोजगारी थियो ।

सरकारले निर्यातमा सामान्य अनुदान दिएको कारण उद्योग टिकिरहेको घिमिरे बताउँछन् । ‘यसअगाडि बिजुलीमा सामान्य सहुलियत दिएको थियो । अन्य स्पेयर्स पार्टस्मा पनि सरकारले अनुदान दिएको थियो, त्यही कारण उद्योग टिकिरहेको छ,’ घिमिरे बताउँछन् । 

नेपालमा जुट उत्पादनको बजार छैन । जुटको तयारी पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारत निर्यात गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेश राम्रो जुट उत्पादक मुलुक हुन् । नेपालमा उत्पादित जुटका तयारी वस्तुले दुवै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालित ५ उद्योगले खपत गर्ने जुटको ३० प्रतिशतमात्रै कच्चा जुट नेपालमा उत्पादन हुन्छ । २०३९ सालतिर नेपालमा मात्रै ६८ हजार मेट्रिक टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो । तर, अहिले १८ हजार मेट्रिक टनमा आइपुगेको छ ।

‘जुट उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका सरकारको कार्यक्रम पनि छैन । पहिले जुट विकास संस्थान थियो र जुट उद्योग चलेको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘जुटको तयारी वस्तुको बजार नेपालभित्र छैन । भारतले र बंगलादेशले जस्तो संरक्षण गर्न नेपालले सकेको पनि छैन । भारत र बंगलादेशले खाद्य सामाग्री तथा चिनीका प्याकिङका लागि जुटकै झोला प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ । त्यहाँ कानुनी बाध्यता पनि छ । आफ्नो बजारको संवर्द्धन गरेको छ ।’

जुट आयात–निर्यातको अवस्था

विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब १७ करोड ८३ लाख ३६ हजार मूल्य बराबरको १० हजार ४ सय ७३ मेट्रिक टन जुट आयात भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९६ करोड ५२ लाख ७६ हजार मूल्यको ८ हजार ७ सय ९१ मेट्रिक टन जुट आयात भएको छ ।

जुटका तयारी वस्तु भने नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको कपडा, बोरा, झोला, सनपाटको धागो निर्यात भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने निर्यात केही बढेको छ । सो वर्ष ७ अर्ब ९५ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँको जुटजन्य सामान निर्यात भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जीर्ण उद्योग चलाउने सरकारको तयारी

यता, सरकारले भने विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरेको जनाएको छ ।

‘नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेरमात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने, ‘पीपीपी, लिज वा सरकार आफैले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने छ । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौँ, रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफै आइरहेको छु ।’

बडुले पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीयको रोजीरोटी सुनिश्चित गर्ने दाबी पनि गरेका थिए । ४६ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिगाहा जमिन छ । अहिले जुट मिल सञ्चालक समिति समेत छैन । विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिमा सरकारबाट ३ जना रहने र निजी शेयर धनीका तर्फबाट ४ जना रहने व्यवस्था छ ।