काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राज्यका तीन वटै अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि ‘चोर औँला’ देखाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै एमालेले तीन वटै अङ्गलाई लगातार निशाना बनाउँदै आएको हो । एमालेले न्यायपालिका, संसद र सरकारको आलोचना गरिरहँदा सर्वसाधारणको मनमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ– के यी तीनै निकाय काम नलाग्ने नै भएका हुन् त ? प्रमुख प्रतिपक्षले गर्दै आएको आलोचनामा कति दम छ ?

एमालेले आलोचनाका क्रममा मूर्त रुपमा खासै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउने गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएका कारण उसले सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्दै आएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतिर, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेको परिस्थितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिनु परेको अवस्थाका कारण उसले संसदलाई ‘काम नलाग्ने’ भनिरहेको बुझ्न पनि कठिन छैन । सरकार त स्वाभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको निशानामा पर्ने नै भयो ।

उल्लेखनीय छ, अहिले एमालेले आलोचना गरेको न्यायपालिकालाई उसले त्यतिबेला ‘स्याबास’ दिएको थियो जतिबेला सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको आधारमा पार्टीको सो नामबाट विमुख गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा दिएको अवस्थामा ओली पक्षले साविकको नेकपा एमाले नै ब्युँताउने निर्णय लिए । परिणामस्वरुप एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा खारेज भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसला आफूले चाहेजस्तै भएका कारण उसले स्वागतमात्र गरेन, यही फैसलाको आडमा तत्कालीन नेकपामा आफूलाई चुनौती दिएको प्रचण्ड–माधव समूहलाई राजनीतिक रुपमा ठेगान लगाउन सकिने अवसर पाएको अनुभूति गर्‍यो ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि भने एमालेले न्यायालयलाई निशाना बनाउन थालेको हो । आफू अनुकुल फैसला नआएकै आधारमा न्यायालयतर्फ ‘चोर औँला’ देखाएको एमालेले फैसला विशेषकै आधारमा सिङ्गो संस्थामाथि औँला उठाउनु शोभनीय नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘जिम्मेवार व्यक्तिले सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी नैतिकता हेरेरमात्रै बोल्नुपर्छ । सर्वोच्चप्रति पनि ओलीजीको द्वैध चरित्र देखिन्छ । नेकपा विभाजनमा उहाँ रमाएको देखियो भने संसद पुनर्स्थापनामा उहाँको चित्त दुख्यो, जुन विरोधाभाष छ ।’

जबसम्म संसदमा करिब दुई तिहाइ बहुमत थियो, केपी शर्मा ओलीका लागि त्यो संसद ‘गरिमामय’ नै थियो । यद्यपि, उनले राजनीतिक स्वार्थका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने, संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ गैरजिम्मेवार ढंगले दिने गरेका थिए । निकै गम्भीर सवालमा पनि उनले उखानतुक्का प्रयोग गरी व्यङ्ग्यात्मक ढंगले अमूर्त जवाफ दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । प्राविधिक रुपमा प्रस्ट बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले इच्छाएका कानुन निर्माण हुन्जेल, संसदले आफू अनुकुल भूमिका निर्वाह गरुञ्जेल उनले कहिल्यै संसदको आलोचना गरेनन् । उनले आगामी २० वर्षसम्म आफ्नो पार्टीले मुलुकको नेतृत्व गर्ने दाबी पनि नगरेका होइनन् ।

परिस्थिति उनले सोचेजस्तो भएन । प्रतिनिधिसभा विघटनमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट विरोध सामना गरेका उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा समेत खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा दुई अलग दलका रुपमा अस्तित्वमा आएपछि अल्पमतमा झर्नु प¥यो । यसका बाबजुद आफै प्रधानमन्त्री बनिरहन उनले प्रयास नगरेका होइनन् । तर सफल नभएपछि उनी संसदमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनले यो संसद काम नलाग्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनीमात्र होइन, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार जतिबेला जस्ता प्रतिनिधि हुन्छन् र उनीहरुको बुझाई, सोचाई जति हुन्छ, सोही अनुसार प्रयोग गर्न खोज्छन् । ‘सर्वोच्च र संसदप्रति एमालेले देखाएको आक्रोश पनि त्यसैको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘किनभने हाम्रो राजनीति नै सत्ता केन्द्रित बनेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा त्यसले प्रक्रियालाई मानेको हुँदैन ।’

जबकि, एमालेले कामै नलाग्ने भनेको संसदले नै वर्षौंदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । नागरिकता विधेयक र एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरुका बारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला, तर संसदले ती विषयलाई विधिसम्मत रुपमा निकास दिन सफल भएको छ ।

न्यायालय, संसद र सरकारप्रति एमालेले एकसाथ गर्दै आएको प्रहारबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाको टिप्पणी यस्तो छ –

ओलीले भ्रष्टाचार भयो भन्दा अब जनताले पत्याउँदैनन् : बलराम केसी (पूर्वन्यायाधीश)

विपक्षीको काम सरकारको विरोध गर्नु नै हो, यसमा विवाद रहेन । प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदीय व्यवस्थामा छायाँ सरकार नै भनिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार बनाउन ठिक्क भएर बस्छ, जब सरकार असफल हुन्छ, त्यसपछि उसले सत्ता सम्हाल्छ । तर नेपालमा प्रतिपक्षले विरोधका लागिमात्रै विरोध गर्ने गरेका छन् । महत्त्वपूर्ण विषयका लागि भने विरोध हुँदैन ।

अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अदालत, संसद र सरकारमाथि गरेको लगातारको विरोध पनि त्योभन्दा फरक छैन । एमालेले भ्रष्टाचार र महँगी बढ्यो भनेर विरोध गरेको मैले सञ्चारमाध्यममा पढेँ । यो समाचार देखेर म आफै हाँसेँ । यो काम गर्ने भनेको त जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको थियो, जसले इमानदारिताका साथ राज्य सञ्चालन गरेको थियो र संविधानअनुसार चलेको थियो, उसले गरेको थियो भने ठिक थियो ।

ओली वा ओलीको पार्टीको कुरामात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाकै कुरा पनि गर्नुस् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको देउवा आफैले विरोध गरे । सत्तामा आएपछि उनले कानुनमा ढाल्न खोज्दैछन् । यसले के देखाउँछ भने देश बनाउन र सिद्धान्ततः विरोध कसैले पनि गरेकै होइनन् । सीमा अति नाघेको छ ।

न्यायापालिकाकै कुरा गर्दा पनि अवहेलनाको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो, जुन केपी ओलीले लगातार दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । दिनेश त्रिपाठीले दोस्रो पटकको विघटनको रिट लिएर जाँदा अवहेलनाको पनि लानुभएको रहेछ तर दर्ता नै भएन भन्नुभयो । मैले त कानुन अनुसार अघि बढ्नुस् पनि भनेको हो । यी घटना केलाउने हो भने पनि न्यायापालिकाप्रति यिनीहरुको सम्मान नै छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

केपी ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेपछि र प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि अति विशिष्ट बाहेक अरु सबैलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर काउन्टर महाभियोग लगाउन चाहेको भन्ने कुरा त धेरै मिडियामा त्यसबेलै आएको हो । यसले पनि के देखाउँछ भन्दा उनीहरुलाई अदालत चाहिएकै होइन र अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने देखाउने दाँतमात्रै हो ।

ओलीले अहिले भ्रष्टाचार र महँगीको विषय उठाउँदै गर्दा उहाँको पालामा के के भयो त ? त्यो कुरा सम्झनुपर्दैन ? ओम्नी, यती, गोकर्ण रिसोर्टको ६ वर्ष करार अवधि रहँदारहँदै किन थपियो ? त्यसमा त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्दैन ? छानबिन किन गरिएन त भन्दा यिनै नेताहरुले अख्तियारलाई नीतिगत निर्णयमा हात हाल्न नपाउने भनेर भनेका छन् । त्यो नीतिगत निर्णय नै थिएन ।

कोरोनामा मान्छे मरे, डबल पैसा तिरेर औषधि पछिमात्रै ल्याइयो । त्यसमा कति भ्रष्टाचार भयो ? यदि ओलीले भ्रष्टाचार नचाहेको हो भने त्यो नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने कुरा अध्यादेश ल्याएर किन झिकेनन् ? उनले त्यो झिकेको हो भने सबैले सहयोग गर्थे । तर म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने ओलीकै अघिपछि भ्रष्टाचारीहरु दैनिक हिँड्छन् ।

संविधानको धारा १७ को २ को ‘ख’ उल्टाउनुस् । ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले निजी व्यक्तित्व हो । संविधानको १७ को २ (ख) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । तपाई र म बोल्न पाउँछौँ भने उहाँले पनि बोल्न पाउनुहुन्छ । विपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारको आलोचना पनि गर्न पाउनुहुन्छ । तर उहाँ दुई वटा सीमामा रहनुपर्छ । सरकारको आलोचना गर्न त्यो कुरा आफूले कति पालना गरेको थियो ? जस्तो देउवाले अहिले ओलीको अध्यादेशको विरोध गर्न पाउँदैनन् । किनभने उनी आफैले पनि ल्याए । त्यस्तै ओलीले भ्रष्टाचार भयो भनेर बोल्दा कसैले पत्याउँदैनन् । किनभने आफू रहँदा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम उनैको पालामा भएको थियो ।

यसमा मुख्यकुरा राजनीतिक नैतिकताको हुन्छ । सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी नैतिकता हेरेरमात्रै बोल्नुपर्छ । तर यी कुरालाई ख्याल गरेको देखिँदैन । सर्वोच्चप्रति पनि ओलीजीको द्वैध चरित्र देखिन्छ । नेकपा विभाजनमा उहाँ रमाएको देखियो भने संसद पुनर्स्थापनामा उहाँको चित्त दुख्यो, जुन विरोधाभाष छ । यही व्यवहार बेलायती वा अमेरिकी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देखाएको भए म चकित हुन्थेँ तर नेपालका नेताहरुले देखाउँदा अनौठो लाग्दैन ।

बाँकी रह्यो संसदको कुरा, ओलीजीले संसदको काम छैन भनेर सधैँ भनिरहँदा यसले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको कुरा बिर्सन हुँदैन । जस्तो, जति विवादित नै होस् एमसीसी वा एसपीपी र नागरिकता विधेयककै सवाल किन नहोस् यी विषयलाई संसदले एउटा किनारा लगाएको त सत्य हो नि ! संसदले गरेका यी राम्रा कामलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यो फोहोर पानी हो, सधैँ रहँदैन : दमननाथ ढुंगाना (पूर्व सभामुख)

सत्तामा आफू बस्दासम्म सबै कुरा ठिक, सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै सबै बेठीक भन्ने मनोविज्ञान केपी ओलीमा मात्रै नभएर सबै पार्टीका नेताहरुमा छ । पटकपटक आफै प्रधानमन्त्री भइरहने इच्छा छ उहाँहरुको । सोही अनुसार आफ्ना अभिव्यक्ति, आरोप र आक्षेप अरु नेता, संवैधानिक अङ्ग र संस्थाहरूमाथि लगाइन्छ ।

अहिले केपी ओली र उहाँको पार्टीका नेताहरूबाट अदालत, संसद र सरकारमाथि पोखिएका आक्रोश सत्ताबाट हट्दाका पीडा हुन् । तर कुनै पनि जिम्मेवार दल र दलका नेताहरूबाट संवैधानिक निकाय वा अङ्गमाथि त्यो किसिमका अभिव्यक्ति नआउनुपर्ने हो, जसले ती अङ्गहरूमाथि अनास्था फैलाउन पनि मद्दत गर्छ । तर अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा सत्ताबाट हटेपछि जे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छन्, त्यो जनताले हेर्ने, बुझ्ने र सुन्ने अवसर पाउँछन् र जनताले आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछन् । यस्तो बुझेपछि जनताले त्यो पार्टी र नेतालाई भविष्यमा कुन श्रेणीमा राख्ने भनेर बुझ्ने अवसर पाउँछन् ।

संविधानले खडा गरेका संसद या सर्वोच्च अदालत राज्यका अभिन्न अङ्ग हुन् । तिनले कुनै बेला राम्रो काम गर्छन्, कुनै बेला कसैका लागि नराम्रो काम पनि गर्लान् तर तिनको निरन्तरता नै चाहिन्छ । बरु कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । यी अङ्गबारे कसले कसरी हेर्छ, त्यो उसको निजी कुरा भयो । तर, यिनलाई निकम्मा भन्न भने मिल्दैन ।

यो साँचो हो कि जतिबेला जस्ता प्रतिनिधि हुन्छन् र उनीहरुको बुझाई, सोचाई जति हुन्छ, सोही अनुसार प्रयोग गर्न खोज्छन् । सर्वोच्च र संसदप्रति एमालेले देखाएको आक्रोश पनि त्यसैको परिणाम हो । किनभने हाम्रो राजनीति नै सत्ता केन्द्रित बनेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा त्यसले प्रक्रियालाई मानेको हुँदैन ।

सत्तामा आफै बसिरहुँ भन्ने हरेक पार्टी र नेताको सोचले काम गरेको हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका नेताहरुमा पनि छ । त्यसैले सत्ता केन्द्रित पार्टी र नेताहरुले हरेक इस्युलाई सत्ताकै आँखाले हेरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रले वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन खोज्छ तर अहिले वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति नै छैन । त्यसैले सत्तामा जानमात्रै चाहने, हट्न नखोज्ने सोचको उपजका रुपमा नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरे पनि सधैँ यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन । यो फोहोर पानी आएको हो, केही समयपछि सफा पानी आउँछ ।

अदालत, सरकार र संसदमाथि यस्तो छ एमालेको दृष्टिकोण

सोमबार काठमाडौंमा एमालेले गरेको विरोध सभामा महासचिव शंकर पोखरेलले भने-यो सरकारले जनतालाई के दियो ? महँगी दियो, भ्रष्टाचार दियो, मुलुकको आर्थिक संकट कहाँ पु¥यायो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । हामी सरकारमा रहेका बखत ११ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोडेर गएका थियौँ । एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई घटाएर ६ महिनाको बस्तु र सेवा गर्न सक्ने अवस्थामा झारेको छ । हामी सरकारमा रहेका बेला मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका थियौँ । मूल्यवृद्धि चार प्रतिशतभन्दा तल थियो । आज मूल्यवृद्धि दर बढेर ८. ५६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको सरकार राष्ट्रको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको छैन । जनताको नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियतमा पनि छैन ।

सर्वोच्च अदालतको गलत फैसलाका कारण यो मुलुकमा राज्यका तीन वटै अङ्गमाथि जनताको भरोसा र विश्वास टुटेको छ । आज अदालत अदालत जस्तो छैन । अदालत सौदावाजीको केन्द्र बनेको छ । न्याय विक्री हुन थालेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ । आज संसद संसद जस्तो छैन । संसद जनता र राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने थलो बनेको छ । नेपाली चेलीहरू भारतमा बिहे गरेर जाँदा ७ वर्ष नागरिकता लिन कुर्नुपर्छ तर भारतीय चेलीहरू बिहे गरेर नेपाल आउँदा त्यहीबेला नागरिकता दिने खालको असन्तुलित प्रावधान संसदले पारित गरेको छ । यो संसद राष्ट्रको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन । अब यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जानुपर्नेछ ।