बाराका १६ स्थानीयतहमध्ये जीतपुरसिमरा उपमहानगर बेरुजुमा जिल्लामै पहिलो स्थानमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमरा उपमहानगर बेरुजुमा बारा जिल्लामै पहिलो स्थानमा परेको हो । यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालय गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धादिङको गल्छी गाँउपालिका पछि जीतपुरसिमरा भ्रष्टाचारमा देशभरिमै दोस्रो र जिल्लामा पहिलो स्थानमा परेको थियो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार देखिएको छ । उपमहानगरले प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उपमहानगरले नदीजन्य उत्खननका लागि न्यूनतम् ७ करोड ६७ लाख ९४ हजारमा आह्वान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने जयमाता दी सप्लायर्सले  १४ करोड ६७ लाख ७ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँमा कबोल गरेकोमा सो बोलपत्र छोडेर दोस्रो बढी कबोल गर्ने बिनोद साह निर्माण सेवासँग १२ करोड ७६ लाख ७७ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । 

नियोजित ढंगले तत्कालीन जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारको मिलेमतोमा पहिलो ठेक्का कम्पनीलाई छोडेर दोस्रोसँग सम्झौता गरेको थियो । उपमहानगरले वर्षेनी १४ देखि १६ करोड आफू मातहत रहेका दुधौरा, वालगंगा र पसाहा खोला उत्खननको लागि ठेक्का वापत राजस्व उठाउने गर्दछ  । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले १३ करोड ३९ लाख ९४ हजार पुरानो राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ७ करोड ५ लाख कारोबारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
पेस्की बेरुजु रु २ करोड ३५ लाख १५ हजार रहेको छ । उपमहानगरको आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ मा रु ३६ करोड ९ लाख बेरुजु थियो । साथै २ करोड ९१ लाख ६७ हजार दरबन्दी बिनाको कर्मचारी नियुक्त गरेर तलव भत्तामा खर्च गरेको छ । 

निवर्तमान नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले आफूखुशी स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर तलव भत्ता दिँदै आएका थिए ।  अनुगमन तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजक रहेकी उपप्रमुख चौधरीले गतवर्ष नदीजन्य उत्खनन हुने दुधौरा, वालगंगा र पसाहा खोलाको अनुगमनमा नेकपाका ८ जना युवाहरुलाई खटाएकी थिइन् । साथै उपमहानगरले २ वर्षअघि  कोरोना अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आफूखुशी गरेको करोडौं रुपैयाँ खर्चसमेत करोडौं रुपयाँ समेत  बेरुजुमै गाभिएको छ ।

मापदण्ड मिचेर आफूखुशी खर्च गर्न दवाव दिने, कर्मचारी भर्ना गर्नेमा तत्कालिन नगरप्रमुख पौडेल भन्दा उपप्रमुख चौधरी सक्रिय थिइन् । पुराना जनप्रतिनिधिले आफूखुशी गरेका सम्पूर्ण खर्चहरू महालेखाले बेरुजु देखाएपछि नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती थपिएको छ । 

महँगो सामान खरिद गरेको तर जिन्सी खातामा उल्लेख समेत नगरी सो सामान कसले प्रयोगमा ल्याइरहेको भन्ने यकिन नभएपछि सामान खरिद बराबरको रकम बेरुजू भएको उपमहानगरका एक कर्मचारीले जनाएका छन् । 
त्यस्तै, सामान खरिद नगरी भुक्तानी मात्र दिएको देखिएपछि सो रकम पनि बेरुजू भएको छ । यसैगरी, कोभिडको समयमा जथाभाबी भत्ता रकम बाँडेको बेरुजू रकम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बाराका अन्य पालिका मध्ये कलैया उपमहानगरको बेरुजु १२ करोड ५६ लाख ५६ हजार, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको १२ करोड १५ लाख ९२ हजार, पचरौता नगरपालिका ५ करोड ८ लाख ८४ हजार, निजगढ नगरपालिकाको २३ करोड ६४ लाख ४३ हजार, महागढीमाई नगरपालिकाको १० करोड ३८ लाख ५ हजार र कोल्हवी नगरपालिका ११ करोड ८६ लाख ५४ हजार  छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुर्वण गाउँपालिकाका बेरुजु रकम २ करोड ८७ लाख ३३ हजार, प्रसौनी गाउँपालिकाको ५ करोड ११ लाख ३५ हजार,फेटाँ गाउँपालिका ७ करोड ३८ लाख ७१ हजार, परवानीपुर गाउँपालिका १ करोड ७१ लाख ९६ हजार,करैयामाई गाउँपालिका ५ करोड ७४ लाख ४ हजार,देवताल गाउँपालिका ३ करोड ५५ लाख ४५ हजार ,विश्रामपुर गाउँपालिका ३ करोड १५ लाख १९ हजार ,बारागढी गाउँपालिका  २ करोड ७५ लाख ६ हजार र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको २ करोड ५३ लाख ९२ हजार छ ।  जिल्लाका १६ पालिकामध्ये सबैभन्दा थोरै बेरुजु हुनेमा परवानीपुर गाउँपालिका परेको छ ।