नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

भेटका क्रममा परिसंघको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर ५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदाहुँदै २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अधिकतम ६८७५ सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीहरुको असहमति तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्यप्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशतदेखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धी उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

परिसंघसँगको भेटमा उद्योग मन्त्री बडूले भाडा वृद्धि सम्बन्धि विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।