कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको आम्दानी र अनुदानबीच आकाश–पातालको भिन्नता छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा बोकेको प्रदेशले कहिलेसम्म परनिर्भर हुने हो भन्नेबारे आम प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेशका शासकहरू अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बनिरहेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ विनियोजन गरिएको विकास बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ आयस्रोत वृद्धि हुन सकेन ।

पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार के हो भन्नेतर्फ नै केन्द्रित नभएको संघीयतासम्बन्धी जानकार एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘संघको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए संघीयताको के अर्थ भयो ? संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ?’ ढकाल प्रश्न गर्छन् ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक आम्दानीको स्रोत के हुन् र कसरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार अर्थतन्त्रबारे गम्भीर नबन्दा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी र भेरी, कर्णालीजस्ता नदीको पानी खेर गइरहेको छ । जसबाट प्रदेश सरकारले मनग्य आर्थिक आम्दानी गर्न सक्थ्यो,’ ढकाल भन्छन् ।

पाँच आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत

गत जेठमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसद्‍मा भनेका थिए, ‘हाम्रो (प्रदेशको) आम्दानीले एक जना व्यक्तिको खर्चका लागि पनि पुग्दैन ।’ उनले भनेजस्तै विनियोजित बजेटको तुलनामा आम्दानीको मात्रा त्यस्तै देखिन्छ । प्रदेशको अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ ।

पहिलो आर्थिक वर्षमा सरकारले आयस्रोत नै जुटाउन सकेन । त्यसपछिका तीन वर्षमा लक्ष्य अनुसार आयस्रोत वृद्धि गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ७ करोड आम्दानी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ करोड १० लाख राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार बराबरको आम्दानी गर्‍यो भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३० करोड लक्ष्य लिइएकोमा २० करोड वृद्धि गरेर ५० करोड २६ लाख ४४ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा डेढ करोड वृद्धि गरेर ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । 

यस्तो छ प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे आयस्रोतको लक्ष्य र प्राप्तिको विवरण :

पाँच वर्षमा ल्याइएको बजेटको अवस्था

खर्च गर्ने स्रोतको अवस्था फराकिलो नभए पनि सरकारले सोही अवधिमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३६.३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो भने ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

यस्तै आव ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।

आन्तरिक स्रोतका आधार

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३० वटा शीर्षकमा राजस्व उठाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आम्दानीमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात र वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यातायात क्षेत्रको आम्दानी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर र सवारी साधन करबाट २२ करोड ७७ लाख ८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने वन क्षेत्रको आय र रोयल्टीबाट ७ करोड ३१ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन क्षेत्रबाट भने उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । एकल राजस्व उठाउन पाउने कृषि क्षेत्रबाट जम्मा १५ लाख २८ हजारमात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । समृद्धिका आधार मानिने विद्युत्, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रबाट आर्थिक आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । 

‘कुल आम्दानीमध्ये ५ करोड ५५ लाख १५ हजार बराबरको रकम संघीय विभाज्य कोषमा जाने रकम हो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले भने, ‘सवारी साधन कर अन्तर्गतको आधा रकम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकाले लगानी गरेको क्षेत्रबाट आम्दानी शून्य

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम प्रदेश सरकारले लगानी गरेका संरचनाबाट आम्दानी नै नउठ्ने गरेको बताए । ‘प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो,’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन बापत आउने कर खासै आउँदैन । सवारी साधनबाट आम्दानी राम्रो भए पनि कर्णालीमा सवारी साधनको सङ्ख्या न्यून छ भने त्यसको पनि ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले ढुङ्गा, गिट्टीबाट उठ्ने राजस्व पालिकाहरूले नदिने गरेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी बढेको भनेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबाट हो,’ उनले भने, ‘५ करोड बराबरको राजस्व परीक्षा शुल्कबाट उठेको छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गरेका पार्क, पर्यटकीय क्षेत्र र सिनेमा घरको राजस्व प्रदेशमा नआएको बताए ।

औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न आवश्यक

अर्थसम्बन्धी जानकार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा प्रदेश सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोत मानिने सेवा क्षेत्र र औद्योगिकीकरणको विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यी दुवै क्षेत्रको कर्णालीमा विकास हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा चीनसँगको लिङ्कलाई खोल्न सकिएको छैन ।’

व्यावसायिक रूपमा चाइनाको रुट खोल्ने बित्तिकै प्रदेशको आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

थापा कर्णाली कृषि क्षेत्रमा आधारित प्रदेश भए पनि कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी त्यसबाट हुने आम्दानीलाई राष्ट्रिय आम्दानीसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।

आयस्रोत खोजिरहेका छौँ : सरकार

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी कार्यविधि बनिरहेको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षबाट त्यसको थालनी हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले केही योगदान गर्छ । यसअघि अर्थतन्त्रबारे त्यत्ति अध्ययन भएन । हामीले यो पटक राजस्वको क्षेत्रबारे अध्ययन गरेका छौँ । विगतको आयस्रोतको स्थितिलाई आधार बनाएर वृद्धि गर्न सकिने आधार के हुन सक्छन्, त्यतातर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।’

मन्त्री विष्टले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतका बोल्ने काम भयो, कार्यान्वयन भएन, हामी यो वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने ।

साथै उनले राजस्व सङ्कलनमा कानुनी समस्याहरू भएकाले संघीय सरकारसँग समाधानका लागि पहल गरिने बताए । विष्टका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्वका क्षेत्र के हुन् भन्नेबारे विज्ञसहितको छलफल र अध्ययनबाट एउटा डकुमेन्ट्री तयार गरिएको छ ।