बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भए यता सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरी १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । देशमा संघीयता अनुसार प्रदेश संरचना स्थापित भएदेखि प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि सो रकम खर्च गरेर सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनबापत खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार ४६४ रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३१ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १६ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सवारी साधन खरिदका लागि ३० करोड १० लाख ४९ हजार ४६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सवारी साधन मर्मत खर्च पनि बर्सेनि बढिरहेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ करोड १ लाख १४ हजार ७४९ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले ०७५/०७६ मा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार ६२६ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेका छन् भने कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार ८९६ रुपैयाँ, ०७६/०७७ मा पदाधिकारी तर्फ ३६ लाख ९० हजार ६३४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार १७७ रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको छ ।

त्यस्तै पदाधिकारीका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ४५ लाख ९८ हजार ८६४ रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनमा ६ करोड ५४ लाख १३ हजार ४३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने पदाधिकारीतर्फ इन्धन खर्च ९० लाख ३० हजार ८६४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ७२ हजार २३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ लाख २५ हजार ६६१ रुपैयाँ सवारी साधन भाडा खर्च बापत भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने सवारी साधन भाडा बापत १ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ हजार ९०० र गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुपातमा सवारी साधन भाडा बापत रकम भुक्तानी भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सवारी साधन खरिद तथा मर्मत र इन्धनमा कुल ४७ करोड २६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले साबिकको ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विधागत रूपमा १४ वटा मन्त्रालय निर्माण गरेसँगै सवारी साधन खरिद तथा मर्मत र इन्धनमा सो रकम खर्च गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहतका निकायका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूका लागि विभिन्न प्रकारका गाडी खरिद गरेको छ भने कर्मचारीहरूका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा बनाउँदा सवारी साधन खरिदमै धेरै रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड १० लाख ४९ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय र कार्यालयले सवारी मर्मत बापत गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड १ लाख १४ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्चेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा ९० लाख ३० हजार ८६४ रुपैयाँको इन्धन खर्च गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका निकायहरूको प्रयोजनका लागि गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड २४ लाख ७२ हजार २३८ रुपैयाँ खर्च गरेको सूचना अधिकारी रिजालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २७ करोड ६४ लाखको गाडी किन्ने

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ करोड ६४ लाख २० हजार रुपैयाँको गाडी किन्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले मर्मतसम्भारका लागि भने ७३ करोड ८५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका दैनिक कामकाजलाई सघाउ पुग्ने भएकाले आवश्यकताको आधारमा सरकारले सवारी साधनहरू खरिद गर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो समय मन्त्रालय र प्रादेशिक संरचना बढेसँगै सवारी साधनको आवश्यकता बढी भएको उनले बताए । उनले संरचना बढ्दा सवारी साधन खरिद र सोको मर्मत तथा इन्धन खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले सवारी साधनमा बर्सेनि बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । ‘धेरै मन्त्रालयले चालु वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने भनेका छन्, बजेट पनि त्यहीअनुसार बनाएका छौँ,’ उनले भने ।