समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । आज मन्त्रालयमा समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सहकारीहरू मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रहसमेत गरेकी हुन् ।  

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी अभियान र आन्दोलनलाई स्थापित गर्न र सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको बताइन् । उनले सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएको र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीहरूलाई सदस्य केन्द्रित भई व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड समेत दिइन् ।

समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारी संस्थाहरूमा विकृति र विसङ्गतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  प्रतिवेदनमा सहकारीलाई सहकारी कै रूपमा सञ्चालन नगर्दा र सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनको पालना नहुँदा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन पुगेको औँल्याइएको छ । सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन–नियमको प्रभावकारी  कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।