महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।  

मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयको बजेट कम भएपनि विनियोजना गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले खासगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिनेगरी पुनस्र्थापना केन्द्रलगायतको व्यवस्था गरेको बताइन् ।  

मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् । फाष्ट ट्रयाकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् ।  

बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन गरेको बताए । मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृहमन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिरहेको बताए ।