शुक्रबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको चेम्बरमा छिरे । सुरुमा दुईजना न्यायाधीशमात्रै चेम्बरमा छिरेको भएपनि पछि उनीहरूले थप केही न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीशकै चेम्बरमा बोलाए र अख्तियारलाई किन पत्र लेखेको भन्दै ‘स्पष्टीकरण’ माग गरे ।

आफ्नै चेम्बरमा बसिरहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ती न्यायाधीशको कुरा सुनिरहे । ती न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल फुलकोर्ट बोलाउन दबाबसमेत दिए । ती न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा भएको भवन निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको वा नभएको बारे छानबिन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारमा पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि थियो ।

गत असार ३१ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट भवन निर्माणका सम्बन्धमा गएको यो दोस्रो पत्र थियो । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत वैशाख १९ गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी रजिष्ट्रारले अख्तियारलाई पठाए ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने’ पत्र

अख्तियारले ‘छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन ?’ भन्ने आशयमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पन्थीले भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ संलग्न रहको र उनले नै निर्णय गरेको कारण भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने’ पत्र अख्तियार पुगेपछि सेलाएको अख्तियारलाई तताउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रशासनिक काममा न्यायाधीश संलग्न भए छानबिन गर्न मिल्ने, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषय चाहिँ दोस्रो विषय भएको भन्दै पहिले भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न आग्रह गर्दै ‘१५ दिनभित्र उचित परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा’ गर्दै पत्र पठाएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीशले भवन निर्माणका सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशको भने टाउको दुखेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरू उक्त भवन निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई नदिन कामु प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्धमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध आवाज उठाउनु र तत्काल फुलकोर्टको बैठक माग गर्नु त्यसैको ‘बाइ प्रोडक्ट’ थियो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग ‘के कुन अधिकारको आधारमा अख्तियारमा पत्र पठाएको र न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रमा किन अख्तियार घुसाउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल हुने गरी न्यायाधीश संलग्न रहेको निर्णयमा पनि अख्तियार छिराउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘तितो पोख्न मात्रै आउनुभएको हो कि कुनै एजेण्डा बोकेर फुलकोर्टको माग गर्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेपछि ती न्यायाधीश जङ्गिदै तत्काल फुलकोर्ट डाक्न भनेको एक न्यायाधीशले बताए ।

ती न्यायाधीशको आशय सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन नै गर्नहुँदैन भन्ने रहेको भेटमा संलग्न एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीश संलग्न रहेको निर्णय प्रक्रियामा अख्तियार ल्याउँदा क्षेत्राधिकार मिचिने भन्दै यस्ता कुनै पनि प्रक्रियामा अख्तियारको प्रवेश गराउन नहुने बताएका थिए ।

करबाहेक ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा दिइएको सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा कम्तीमा एक अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई नै पत्र लेख्दै जवाफ माग गरेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका रजिष्ट्रार नारायण पन्थी आफैँले पत्र लेख्दै ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ संलग्न रहेकाले त्यस सम्बन्धमा छानबिन नै हुन नसक्ने बताएका थिए ।

जसका विरुद्धसमेत छानबिन हुनसक्थ्यो, त्यही व्यक्तिले नै छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएपछि यसमा कैफियत रहेको भन्दै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले पठाएको पत्रबाट द्विधा उत्पन्न भएको भए उक्त द्विधा हटाई छानबिन गर्न आग्रह गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारलाई दोस्रो पत्र पठाएका थिए । तर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु नगर्दा नै न्यायाधीशहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

संविधानसँग बाझियो सर्वोच्च अदालत नियमावली

न्यायाधीशको काम भनेको न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने, मुद्दा हेर्ने, आदेश र फैसला गर्ने हो । नीति निर्माणमा काममा पनि न्यायाधीशलाई संलग्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर न्यायाधीशहरूलाई ठेक्कापट्टाका काममा पनि समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १११ मा अदालत व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेबारे उल्लेख छ । उक्त नियममा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरूको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी समितिमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सहरजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

तर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उक्त नियम संविधानसँग नै बाझिएको पाइएको छ । संविधानमा नै न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोज तथा अनुसन्धानमा खटाउन सक्ने भएपनि ठेक्कापट्टामा संलग्न गराउने बारे उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुनेबारे उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा १ मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको यो धाराले नै न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन र न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा न्यायसम्बन्धी खोज र अनुसन्धानमा मात्रै खटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमावली बनाउँदा नै ठेक्कापट्टामा समेत न्यायाधीशलाई संलग्न गराइ भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन र अनुसन्धान रोक्ने प्रयास गरिएको पाइएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘ऐनमा गम्भीर कमजोरी छ, सच्याउनुपर्छ’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी ऐनमै त्रुटि रहेको कारण न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरे पनि छानबिन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ठेक्कापट्टा लगायतका प्रशासनिक काममा न्यायाधीशलाई संलग्न गराइनु गलत रहेको भन्दै ऐनमै सुधारको आवश्यकता रहेको न्यायाधीश केसीको भनाई छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्व न्यायाधीश केसीले गर्नुभएको कुराकानीको सार सङ्क्षेप यस्तो छ ।

– म तपाईलाई पहिला भारतको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यहाँ judges inquiry act​ अर्थात् न्यायाधीश छानबिन ऐन भन्ने छ । यदि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बाहेकका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको उजुरी पर्‍यो भने सीबीआईले प्रधानन्यायाधीशको स्वीकृतिमा छानबिन गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो ऐन छैन ।

– अदालत र न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने मेरो सुरुदेखि कै मान्यता रहेको छ । त्यसकारण अहिले अख्तियारले जसरी हात हाल्न खोज्यो नि, अहिलेको न्यायपरिषद् ऐन अचकल्टो, अपुरो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । तरपनि न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हात हाल्न मिल्दैन किनभने ऐनमै भएको व्यवस्था बमोजिम त्यो न्याय परिषद्ले गर्नुपर्छ । हामीकहाँ न्यायाधीश छानबिन ऐन छैन । त्यसकारण कुनै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउने ठेक्कापट्टामा सहभागी भएको छ भने त्यो न्यायाधीशको प्रशासकीय काम हो । त्यो प्रशासकीय काममा चाहिँ अख्तियारले हात हाल्न पाउँछ ।

– तर अहिले ऐन र कुरो बाझिएको छ । हाम्रो न्यायपरिषद् ऐन अनुसार न्यायाधीशले ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार गरे पनि कि प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिनुपर्‍यो कि न्यायपरिषद्ले म कारबाही गर्दिन तिमी गर भनेर अख्तियारलाई आदेश दिनुपर्‍यो, होइन भने त न्याय परिषद् ऐन अनुसार नै कारबाही हुनुपर्छ उसलाई ।

– म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा पनि न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न समिति जस्तै बजेट समिति, निर्माण समितिमा राख्ने व्यवस्था थियो र मैले त्यतिबेला नै सो कुराको विरोध गर्दै न्यायाधीशहरूलाई यस्ता समितिबाट अलग गरी न्याय सम्पादनको काममा मात्रै लगाउनुपर्छ भनेर भनेकै थिए । यस्तो काम प्रशासनिक काम हो, त्यस्तो काममा न्यायाधीशहरूलाई लगाउन हुँदैन भनेर भनेकै थिएँ । अहिले पनि त्यो परिपाटी गइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि भवन निर्माण समिति, बजेट निर्माण समितिमा अहिले पनि कुनै न्यायाधीश बस्छन् भने त्यो गलत हो र त्यो हट्नुपर्छ । न्यायाधीशलाई न्यायिक काममा मात्रै लगाएर अन्य कामबाट पूरापूर उन्मुक्ति दिनुपर्छ । नत्र न्यायिक काम चल्नै सक्दैन । उसले निर्भिक भएर न्याय गर्न पाउनुपर्छ, उसले गरेको न्यायमा कसैले कोट्याउन पाउनुहुँदैन ।

– तर प्रशासनिक कामचाहिँ त्यस्तो होइन । न्यायाधीशलाई यस्ता विवादबाट उन्मुक्ति दिन पनि प्रशासनिक काममा मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भवन निर्माण, बजेट आदि काममा न्यायाधीशलाई काम नै लगाउन हुँदैन । लगायो भने अहिले जुन विवाद आइरहेको छ, पछि पनि त्यस्तै विवाद आउन सक्छ, यसमा सुधार आएमात्रै विवाद कम हुन्छ । न्यायाधीशको समय अमूल्य हुन्छ, उसको काम राम्रो फैसला निकाल्ने हो । तर न्यायाधीशलाई प्रशासनिक काममा पनि लगाएपछि उसले न्याय सम्पादन र फैसलाको काममा धेरै समय दिन सक्दैन । त्यसले गर्दा गुणात्मक फैसला पनि आउँदैन । त्यसकारण यदि अहिले पनि न्यायाधीशलाई प्रशासनिक काममा सहभागी गराउने गरिएको छ भने त्यो बन्द गरौं, बिल्कुल न्यायिक काममा मात्रै लगाउँ, प्रशासनिक कामचाहिँ मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई छाडौँ ।

– न्यायपरिषद्ले हात हाल्दा एउटै अपराधमा एउटा व्यक्तिलाई न्याय परिषद्, अर्को व्यक्तिलाई अख्तियारले कारबाही गर्न मिलेन । ठेक्कापट्टामा मुख्य भ्रष्टाचार त ठेकेदारले गर्छ नि, किनभने भवन निर्माणमा मुख्य हात भनेको त ठेकेदारको नै हुन्छ नि । तर न्यायपरिषद् ऐनले ठेकेदारमाथि छानबिन वा कारबाही गर्न त सक्दैन । उता अख्तियारले न्यायाधीशलाई तान्न नसक्ने, यता न्याय परिषद्ले ठेकेदारलाई तान्न नसक्ने । अनि भ्रष्टाचार मौलाउँदैन, फस्टाउँदैन त ? यो कारणले अहिले न्यायिक अराजकता छ भनेको हो मैले ।

– तपाइँको मिडियामा ऐनमा भएको कमजोरीको कुरा पनि लेखिदिनोस्, त्यसो भयो भने एकदिन संसद्को आँखा त खुल्छ नि । ठेक्कापट्टाको त्यो समितिमा न्यायाधीशलाई बस्ने व्यवस्था बनाइदिएको रहेछ र उतापट्टी ठेकेदार रहेछ भने त्यो ठेक्कामा करोडौँ रकमको भ्रष्टाचार भएछ भने पनि कसैले छानबिन गर्न नपाउने भयो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्ने भएपनि ठेकेदारलाई छुन सक्दैन, उता अख्तियारले फेरि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्दैन । अनि त्यो खाएको पक्का हुने र अदालतको बिल्डिङचाहिँ कच्चा हुने भएन त । त्यसकारण मैले १० वर्ष अगाडिदेखि भन्दै छु कि समस्या आउँछ भनेर । अहिले आएर त्यो समस्या यहाँ देखियो नि । त्यसकारण यो कानुन खराब छ, उसलाई सुधार गर्नुपर्‍यो । अहिले दीपककुमार कार्कीले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । न्यायालय सुधारको काम गर्ने हो भने ऐनमा भएको त्रुटि पनि सच्चाउँदा राम्रो हुन्छ । 

न्यायाधीशले गरेका विकृति र विसङ्गति पनि क्षम्य हुँदैनन्, छानबिन हुन्छ : सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधानसभा

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने संविधान वा कानुनमा कमजोरी भएको नभई नियतमा कमजोरी भएको बताउँछन् । आफू गलत गर्ने अनि त्यसको परिणाम देश र जनताले भोग्ने तर संविधानलाई दोष दिएर आफू पन्छिने कुरा गलत भएको भन्दै संविधानमा कुनै त्रुटि नभएको बताउँछन् ।

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति गर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने र जसले गरेको भएपनि छानबिन हुने भन्दै गल्ती गर्ने कसैलाई क्षम्य नहुने नेम्वाङले बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा नेम्वाङले न्यायाधीशले गरेको भएपनि गल्तीमा छानबिन र कारबाही हुने बताए ।

कानुनमै त्रुटि भएको कारण न्यायाधीश संलग्न भएर गरिएको भनिएको भ्रष्टाचारमा छानबिन नै नहुने हो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा न्यायपरिषद्ले नै छानबिन गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने कुरा, गर्न सक्ने कुरा गर्न सकिहाल्छ । कानुनमा जहाँसम्म त्रुटिको कुरा छ, आफू गलत काम गर्ने, त्यसको परिणाम देश र जनताले भोग्ने, अनि भन्दाचाहिँ के भनिदिने त भन्दा संविधानमै त्रुटि छ, कानुनमै त्रुटि छ भनिदिने ।’

नेम्वाङले अगाडि थपे, ‘मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, संविधानमा त्रुटि छैन । त्रुटि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीमा छ । त्यसै गरेर यो कानुनको त्रुटि देखाएर, कमजोरी देखाएर हामी उम्किन मिल्दैन । जे छ त्यसलाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा त भयो नि ।’

न्यायाधीशलाई ठेक्कापट्टामा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवालमा नेम्वाङले भने, ‘न्यायाधीशलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न गराउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै कुरा म अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर एउटा कुराचाहिँ म प्रष्ट रुपमै भन्छु, जुनसुकै नाममा होस्, कानुन विपरीत गरिएका जुन विकृति र विसङ्गतिहरू छन् नि, राजनीतिक दल र तिनका नेताले गरेका हुन् कि न्यायपालिकामा संलग्न रहनुभएका माननीय न्यायाधीशहरू नै संलग्न हुनुहोस्, कानुन विपरीतको बदमासी गरेको छ भने त्यो कसैले गरेकामा पनि छम्य हुनुहुँदैन ।’

‘तर छानबिन नै नहुने भएपछि क्षम्य को कुरा कहाँबाट आयो र ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पूर्व अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि विकृति र विसङ्गति देखिने अनि त्यो विकृति र विसङ्गतिका सम्बन्धमा छानबिन हुन नहुने भन्ने पनि हुन्छ र ?’